नागपूर (Nagpur) : मेट्रो रेल्वेची (Nagpur Metro) लांबी-रुंदी अद्याप वाढली नसली तरी खर्चाचा आकडा सातत्याने वाढत चालला आहे. विशेष म्हणजे मेट्रो रेल्वेच्या प्रस्तावित खर्चापेक्षा सुमारे दोन हजार कोटी रुपये अतिरिक्त मागण्यात येत असल्याने या रकमेचे नेमके काय केले जाणार आहे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अतिशय बारीकसारीक तपशील गोळा करून तसेच बाजारभावाचा विचार करून प्रकल्पाचा खर्च काढला जातो. त्यात भविष्यातील महागाईचाही विचार केला असतो. अंदाजे किती खर्च येईल त्यादृष्टीने आर्थिक तजवीज केली जाते. अंदाज चुकला तरी सरासरी दहा ते बारा टक्के यापेक्षा अतिरिक्त खर्च होत नाही. विशेष म्हणजे प्रकल्प अहवाल तयार करणारे संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ असतात. याकरिता मोठी रक्कमही मोजली जाते. मात्र नागपूर मेट्रो रेल्वेचे सर्वच कामे हटके आहे.
नागपूरच्या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या किमतीपेक्षा तब्बल दोन हजार कोटी रुपयांनी प्रकल्पाचा खर्च वाढला आहे. तत्पूर्वी ५डी बिम टेक्नॉलॉजीने सुमारे १३०० कोटी रुपयांची बचत होईल असा दावा मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. असे असतानाही दोन हजार कोटी रुपयांनी खर्च वाढला आहे. त्यामुळे एकतर प्रोजेक्ट रिपोर्ट चुकला असावा किंवा महामेट्रोने अतिरिक्त उधळपट्टी केली असावी अशी शंका घेतल्या जात आहे.
महामेट्रोच्या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची मूळ किंमत ८ हजार ६८० कोटी इतकी होती. याकरिता केंद्र सरकारकडून १४८५ कोटी १५ लाख रुपये आत्तापर्यंत प्राप्त झाले आहेत. राज्य सरकारने अकराशे कोटी ८६ लाख, नागपूर महापालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यासने आपला वाटा म्हणून आतापर्यंत ६८ कोटी २५ लाख रुपये दिले आहे. याशिवाय जर्मनीची कंपनी केएफडब्ल्यू यांच्याकडून ३७२९ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. तसेच स्टँड ड्युटीतून शंभर कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. ही रक्कम एकत्रित केल्यास ६ हजार ४८३ कोटी रुपये आत्तापर्यंत मेट्रोला मिळाले आहे. त्यामुळे आता प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी महामेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला फक्त ३७० कोटी रुपयांची गरज आहे. मात्र महामेट्रोने शासनाकडे १३७० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. महामेट्रोच्यावतीने सातत्याने निधीची मागणी केली जात असल्याने हा प्रकल्प नेमका कितीचा आणि खर्च कसाकाय वाढत चालला असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. प्राप्त झालेल्या आकडेवारीनुसार प्रकल्पासाठी ३१७ कोटींची गरज असताना १३७० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.
विशेष म्हणजे मेट्रो रेल्वेने खर्चात बचत करण्यासाठी ५डी बिम टेक्नॉलॉजीचा स्वीकार केला आहे. यामुळे सरासरी १५ टक्के यानुसार १३०० कोटी रुपयांची बचत होईल असा दावा महामेट्रोने केला होता. त्यामुळे प्रत्यक्ष प्रकल्पाचा खर्च ६८०० कोटी रुपये इतकाच होतो. याशिवाय रेल्वे स्टेशन व रोलिंग स्टॉकमुशे ५०० कोटी रुपयांची बचत होईल असेही महामेट्रोचे म्हणणे होते. असे असताना खर्चात दोन हजार कोटींची वाढ कशी काय होऊ शकते हा संशोधनाचा विषय आहे.