नागपूर (Nagpur) : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी नगरविकास मंत्री असताना नागपूरमधील भूखंड वाटपात अनियमितता केली असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी विधानपरिषदेत प्रचंड गदारोळ केला. यावेळी विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी केली. याच मुद्यावर सभागृह दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. यादरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. ज्याला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी जोरदार उत्तर दिले. त्यामुळे काही वेळ विधानपरिषदेत खडसे विरुद्ध फडणवीस अशी जुगलबंदीच पहायला मिळाली. सरकारच्या उत्तराने विरोधकांचे समाधान झाले नाही, त्यामुळे सभागृहात एकच गदारोळ सुरू झाला. त्यानंतर विधानपरिषदेचे कालचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले.
विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सुरुवातीला नागपूर येथील भूखंडाचा मुद्दा मांडला. दानवे म्हणाले की या नागपूर सुधार प्रन्यासामार्फत झोपडपट्टी आवास योजनेकरता एक भूखंड देण्यात आला होता. रेडिरेकनर दरानुसार या भूखंडाचे बाजार मूल्य ८० कोटी रुपये आहे. ही जागा झोपडपट्टी आवास योजनेकरता राखीव असताना येथील गाळे १६ जणांना भाडेतत्वावर देण्यात आले. तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात गेले. याप्रकरणावर न्यायालयाने एका न्यायालयीन मित्राची (amicus curiae) ची नियुक्ती केली होती. या प्रकरणात फेरफार झाल्याचे, भूखंडाचे मूल्यांकन चुकीचे झाल्याचे न्यायालयीन मित्राने न्यायालयात नोंदवले असल्याची माहिती अंबादास दानवे यांनी यावेळी सभागृहात दिली. त्यामुळे तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आता मुख्यमंत्री असल्याने याचा परिणाम न्यायालयीन प्रक्रियेवर होऊ शकतो, यामुळे शिंदे यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी दानवे यांनी केली.
एकनाथ खडसे म्हणाले की, हे प्रकरण गंभीर आहे. हायकोर्टाने मुख्यमंत्र्यांवर ताशेरे ओढलेले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास मंत्री असताना 83 कोटींचे भूखंड फक्त 2 कोटींमध्ये विकल्याचा आरोप आहे. उच्च न्यायालयामध्ये हे प्रकरण असताना नगरविकास मंत्र्यांनी निर्णय दिला. त्याठिकाणी पूर्ण विभागाने विरोध केलेला होता की, हे भूखंड देणं संयुक्तिक नाही. यामध्ये न्यायालयाने न्यायलयीन मित्र म्हणून एका व्यक्तीची नेमणूक केली. त्यांनी देखील ही अनियमितता आहे अशा स्वरुपाचा अहवाल हायकोर्टात दिला.
86 कोटींचा भूखंड फक्त 2 कोटींमध्ये देणं. म्हणजे त्यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केला. शिंदेंनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केला हे मी म्हणत नाही. न्यायालयाने हे ताशेरे ओढलेले आहेत. जी झोपडपट्टीधारकांसाठी आवास योजना होती, त्यात बदल करुन तत्कालीन नगरविकास मंत्र्यांनी याप्रकरणी हस्तक्षेप करुन ही जमीन दिली आहे. ज्यावर कोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदेंनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे. याआधी ज्यांच्यावर अशा स्वरुपाचे आक्षेप आले त्यांचे तुम्ही राजीनामे घेतले, असं म्हणत खडसे यांनी सरकारला खास करुन भाजपला खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न केला.
दरम्यान, एकनाथ खडसेंच्या या आरोपाला स्वत: उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सविस्तर उत्तर दिलं. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले विरोधी पक्ष नेते सभागृहाची दिशाभूल करीत आहेत. नाथाभाऊ देखील सभागृहाची पूर्णपणे दिशाभूल करत आहेत. मुळात हा प्रकार गुंठेवारी कायद्याच्या अंतर्गत असणारा प्रकार आहे.
हा भूखंडाचा विषयच नाही. हा गुंठेवारीमधील विकासाचा विषय आहे. गुंठेवारीमध्ये वेगवेगळ्या जमिनींवर ज्यावेळी लोकांनी प्लॉट्स पाडले, लेआऊट पाडले त्यावेळी त्याचं नियमितीकरण करण्याचा निर्णय झाला. 2007 साली तत्कालीन विलासराव देशमुखांनी 49 लेआऊट मंजूर करण्याचा निर्णय केला. ज्याच्या संदर्भात याठिकाणी जीआर आहे. यापैकी 16 लेआऊट जे आहेत ते मागे ठेवण्यात आले. त्या 16 लेआऊटला मान्यता न देता इतर लेआऊटला मात्र मान्यता देण्यात आली.
यानंतर ज्यावेळी 2017 चा जीआर झाला, 2015 चा जीआर झाला त्यानुसार याठिकाणी या 16 लेआऊटमधील भूखंडधारकांनी तत्कालीन नगरविकास मंत्र्यांकडे विनंती केली की, 2007 च्या जीआरमध्ये आमचंही नाव त्या ठिकाणी आहे. पण आमचं नियमितीकरण झालेलं नाही. 49 प्लॉटपैकी इतर सगळ्याचं नियमितीकरण झालं आहे. म्हणून त्या संदर्भात सुनावणी झाली. सुनावणीच्याच वेळी अपीलकर्त्यांनी किंवा नागपूर सुधार प्रन्यासने कुठेही गिलानी समितीचा उल्लेख केलेला नाही. या दोन वेगळ्या केसेस आहेत. गिलानी कमिटी याच्याकरिता बसलेली नाही.'
गिलानी कमिटी बसली होती ती एकूण भाडेतत्वावर दिलेल्या यूएलसीच्या भूखंडाच्या संदर्भात आणि त्यासोबत नियमितीकरण करताना बरोबर रिझर्व्हवेशन पाळले गेले आहेत की नाही या संदर्भातील गिलानी कमिटी होती. गिलानी कमिटीच्या रिपोर्टचा कुठेही उल्लेख नागपूर सुधार प्रन्यासने केला नाही किंवा अपीलकर्त्यांनी केला नाही.
यावेळी सभापतींनी सभागृहातील वाढता गोंधळ पाहून सभागृहाचं कामकाज 10 मिनिटांसाठी तहकूब केले.
पुन्हा सभागृह सुरु झाल्यानंतर फडणवीस म्हणाले, 'तत्कालीन नगरविकास मंत्र्यांनी या संदर्भातील आदेश दिला की, गिलानी कमिटीचा रिपोर्ट हा समोर ठेवलेला नाही. तो ठेवायला हवा होता. त्यामुळे कोर्टाने आपल्याला ही विनंती केली आहे की, तुमचं म्हणणं मांडा. त्यामुळे हे जे 16 भूखंड आहेत याचं नियमितीकरण रद्द करण्यात येतं आहे आणि तो रिपोर्ट कोर्टाला सबमिट करण्यात येतो आहे आणि 16 तारखेला ते रद्द करुन तशा स्वरुपाचा रिपोर्ट सबमिट देखील झाला आहे.'
यासंदर्भात कोर्टाने ताशेरे ओढलेले नाहीत. चूक तेव्हा झाली असती जर ऑन रेकॉर्ड गिलानी कमिटीचा रिपोर्ट असताना तेव्हाच्या नगरविकास मंत्र्यांनी निर्णय केला असता तर ती चूक असती. त्यामुळे ही काही चूक नाही. ही केस सुरु आहे. आता आपला रिपोर्ट तिथे गेलेला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सुरु असलेल्या केसवर सभागृहात चर्चा होऊ शकत नाही. तरीही विरोधी पक्ष नेत्यांनी चुकीच्या गोष्टी मांडल्यामुळे आम्ही स्पष्टीकरण दिलं आहे. मुख्यमंत्र्यांवर कोणतेही ताशेरे ओढलेले नाहीत. कोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे सरकारने त्यासंदर्भात कारवाई पूर्ण केलेली आहे. यामुळे कोणतीही जमीन 60 कोटींची 2 कोटींना दिली हे जे मनातले मांडे आहेत. ज्यांना अशा जमिनी विकण्याची कदाचित सवय असेल. मी म्हणत नाही. आरोप करत नाही. पण या सरकारमध्ये असं नाही. हे मुख्यमंत्र्यांचं काम नाही. त्यामुळे याठिकाणी वस्तूस्थिती मांडलेली आहे आता कोर्टासमोर केस आहे.' असं देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.
मात्र, फडणवीसांच्या या उत्तराने देखील विरोधकांचं समाधान झालं नाही. त्यामुळे सभागृहात एकच गदारोळ सुरु झाला. ज्यानंतर विधानपरिषदेचं कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आलं.
