मुंबई (Mumbai) : मुंबईतील रस्त्यांचे काम रखडवणाऱ्या ठेकेदाराला (Contractor) 64 कोटींच्या दंडातून न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे तूर्तास दिलासा मिळाला असला तरी या दंडाच्या वसुलीसाठी ठेकेदाराची बँक गॅरंटी, अनामत रक्कम जप्त करण्याचा आराखडा महापालिकेने (BMC) तयार ठेवला आहे.
मुंबई शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठी रोडवे सोल्यूशन इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. ठेकेदाराला 1600 कोटींचे काम दिले होते, मात्र ठेकेदाराने हे काम सुरूच केले नव्हते. त्यामुळे महापालिकेला दुसऱ्यांदा टेंडर प्रसिद्ध करावे लागले.
मुंबईतील रस्त्यांची कामे वेगाने करण्यासाठी महापालिकेने टेंडर प्रकिया राबवून हे काम रोडवे सोल्यूशन इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. या ठेकेदाराला दिले. जानेवारी 2023 मध्ये कामासाठी कार्यादेश देऊनही ठेकेदाराने काम सुरू केले नाही. त्यामुळे महापालिकेने ठेकेदाराला 64 कोटींचा दंड ठोठावला.
याविरोधात संबंधित ठेकेदार न्यायालयात गेल्यावर त्याला दंडाची रक्कम भरण्यासाठी एक महिन्याची मुदत मिळाली आहे. ही मुदत फेब्रुवारीअखेरीला संपूनही अद्याप हा दंड वसूल करण्यात आलेला नाहे. त्यामुळे ठेकेदाराला प्रशासन पायघड्या घालत असल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात येत आहे.
शहरातील रस्त्यांची लांबी आणि रुंदी कमी असल्यामुळे या ठिकाणी कामे करण्यास ठेकेदारांच्या स्पर्धा व्यापक होत नसल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे. असे असले तरी रस्त्याची कामे विभागून देण्यात येणार नसल्याचे मगापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही कामे छोटी असली तरी परिणामकारक कामासाठी ही कामे एकाच ठेकेदाराला देण्यावर महापालिका ठाम आहे.
सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यासाठी पाच वर्षांचा, तर डांबरी रस्त्यांना तीन वर्षांचा 'हमी कालावधी' असतो. या 'हमी कालावधी'त रस्त्याची देखभाल, दुरुस्ती संबंधित ठेकेदाराने करणे आवश्यक असते. हा नियम पाळण्यासाठी टेंडरच्या एकूण किमतीच्या 10 ते 20 टक्के रक्कम राखून ठेवली जाते. शिवाय अनामत रक्कम आणि बँक गॅरंटी 2 टक्के महापालिकेकडे असते.
टेंडर मिळाल्यानंतर ठेकेदाराने कामात कुचराई केल्यास ही रक्कम जप्त केली जाऊ शकते, अशी माहिती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी दिली.