मुंबई (Mumbai) : मुंबईतील रस्ता, नदीचे रुंदीकरण, जलवाहिन्यांशेजारी बांधकाम अशा विविध प्रकल्पांत बाधितांना हक्काची घरे उपलब्ध व्हावी, यासाठी प्रत्येक झोनमध्ये ५ ते १० हजार घरे बांधण्याचा निर्णय मुंबई महापालिका प्रशासनाने (BMC) घेतला. मात्र आतापर्यंत चार वेळा टेंडर (Tender) प्रक्रिया राबवूनही अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. यामुळे मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून सुरू असलेले विविध प्रकल्प रखडले आहेत.
रस्ता, नाला आणि नद्यांचे रुंदीकरण, जलवाहिनी शेजारी बांधकाम, पुलांची कामे, अशी विविध कामे मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून सुरू आहेत. या कामात बाधित होणाऱ्यांना हक्काची घरे देणे पालिकेला बंधनकारक आहे. मुंबई पालिकेच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या प्रकल्पात बाधित होणाऱ्यांची संख्या लक्षात घेता, सुमारे ४० ते ५० हजार घरांची गरज आहे.
त्यानुसार प्रकल्पबाधितांना घरे देण्यासाठी मुंबई महापालिकेने पालिकेच्या सहा झोनमध्ये प्रत्येकी पाच ते दहा हजार घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात आली. आतापर्यंत चार वेळा टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात आली असून झोन शहरात आणि पूर्व उपनगरात घरे बांधणीसाठी कुणीही प्रतिसाद देत नसल्याने बाधितांच्या घरांचा प्रश्न रखडला आहे. घरे उपलब्ध होत नसल्याने बाधितांना हक्काची घरे द्यायची कुठे, अशी चिंता महापालिका प्रशासनाला सतावत आहे.
निवासी प्रकल्प बाधितांना ३०० चौ. फुट क्षेत्रफळानुसार आर्थिक मोबदल्याचे परिगणन केले असता शीव, वडाळा अँटॉप हिल (एफ/उत्तर) विभागात सुमारे २३.८२ लाख रुपये व कुर्ला (एल) विभागात सुमारे २४.३७ रुपये लाख इतका आर्थिक मोबदला द्यावा लागतो. तर वरळी, लोअर परेल, प्रभादेवी (जी/दक्षिण) विभागात सुमारे ४६.५९ लाख रुपये व माहिम, दादर व धारावी (जी/उत्तर) विभागात सुमारे ४९.५९ लाख रुपये इतका आर्थिक मोबदला द्यावा लागतो.
याबाबत अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांच्याकडे बैठकीदरम्यान झालेल्या चर्चेनुसार श्रेणी (२) मधील पात्र झोपडीधारकांच्या आर्थिक मोबदल्याचे सरसकट परिगणन केल्यास महानगरपालिकेला अधिक आर्थिक बोजा सोसावा लागेल. त्याऐवजी किमान आर्थिक मोबदला २५ लाख व कमाल मोबदला ४० लाख देण्यास मान्यता मिळाली आहे. त्यानुसार ३०० चौरस फूट जागेची किंमत ३० लाख होत असली तरी मोबदला २५ लाख रुपये मिळणार आहे. तर एखाद्या भागात ३०० चौरस फूट जागेची किंमत ५० लाख होत असली तरी मोबदला ४० लाख रुपये मिळणार आहे.
दरम्यान, बाधितांना घराऐवजी रोख रक्कम देण्याची कार्यवाही सुरू झाली असून, आतापर्यंत १०० ते १५० बाधितांना २५ व ४० लाख रुपयांप्रमाणे रोख रक्कम अदा केल्याचे सुधार समितीचे सहआयुक्त रमेश पवार यांनी सांगितले.