मुंबई (Mumbai) : मुंबई-अहमदाबाद (Mumbai-Ahmedabad) दरम्यान भारतातील पहिल्या हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीपैकी 89 टक्के जमीन पूर्ण झाली आहे आणि एकूण 27 पैकी 13 टप्प्यातील पॅकेजेसचे वाटप केले गेले आहे, परंतु प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार विरुद्ध राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील राजकीय वादाचे ग्रहण लागले आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने डिसेंबर 2015 मध्ये जपान सरकारच्या तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्याने मुंबई आणि अहमदाबाद दरम्यान पहिल्या हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरला मंजुरी दिली.
केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाच्या मते, मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल (MAHSR) प्रकल्पासाठी वन्यजीव, किनारी नियमन क्षेत्र (CRZ) आणि जंगलाशी संबंधित सर्व वैधानिक परवानग्या प्राप्त झाल्या आहेत. एकूण 1,396 हेक्‍टर जमिनीची आवश्‍यकता असून त्यापैकी 1,248 हेक्‍टर जमीन संपादित केली आहे. प्रकल्पासाठीचे भूसंपादन 2013 च्या कायद्यानुसार केले जात आहेत. हा प्रकल्प वडोदरा येथील प्रशिक्षण संस्थेसह 27 पॅकेजमध्ये विभागलेला आहे. सध्या, 13 पॅकेजेस प्रदान करण्यात आली आहेत, तीन मूल्यांकनाधीन आहेत आणि दोन पॅकेजेससाठी टेंडर प्रक्रिया सुरु आहे.
गुजरात आणि दादरा आणि नगर हवेलीमध्ये असलेल्या प्रकल्पाच्या एकूण 352 किमी लांबीपैकी 352 किमी लांबीची नागरी कामे डिसेंबर 2020 पासून वेगवेगळ्या टप्प्यात सुरू झाली आहेत. 2015 पर्यंत या प्रकल्पाची किंमत 1,08,000 कोटी होती. सामंजस्य करारानुसार जपान सरकार प्रकल्प खर्चाच्या 81 टक्के इतके कर्ज देणार आहे. प्रकल्प खर्च आणि वेळेतील अपेक्षित वाढ भूसंपादन पूर्ण झाल्यानंतर, सर्व करारांना अंतिम रूप दिल्यावर आणि संबंधित कालमर्यादा पूर्ण केल्यानंतरच निश्चित होऊ शकते, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे. मात्र, केंद्र सरकारने भूसंपादनातील विलंबासाठी महाराष्ट्र सरकारला जबाबदार धरले आहे. विशेषत: महाराष्ट्रात या प्रकल्पाविषयीच्या करारांना अंतिम स्वरूप देण्यास विलंब लागला. त्यातच कोविड-19मुळे या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला आणखी विलंब झाला आहे.
भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आणि शिवसेनेतील राजकीय भांडणामुळे प्रकल्पाला विलंब होत आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडी सरकारमधील सहकारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांनी प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यासाठी कोणतीही तत्परता दाखवली नाही. महाराष्ट्र सरकारने या प्रकल्पाला ‘पांढरा हत्ती’ म्हणून संबोधत या बुलेट ट्रेनच्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राज्य सरकारमधील सूत्रांच्या मतानुसार, महाराष्ट्र सरकार हा प्रकल्प पुढे नेण्यास उत्सुक नाही, प्रकल्पाचा राज्याला कोणत्याही प्रकारे फायदा होणार नाही, त्यामुळे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेनने जोडण्याची गरज नाही, अशी राज्य सरकारमधील बहुतांश नेत्यांची भावना आहे.
