मुंबई (Mumbai) : रिलायन्स इन्फ्रा (Reliance Infra) अर्थात एमएमओपीएलने (MMOPL) मुंबईतील मेट्रो-१ची (Mumbai Metro-1) उभारणी केली. या प्रकल्पावर २,३५६ कोटी इतका खर्च झाला. यात रिलायन्स इन्फ्राचा कर्जासह एकूण वाटा सुमारे १५५० कोटी इतका आहे. तरी सुद्धा राज्य सरकारने प्रकल्पातील रिलायन्स इन्फ्राच्या हिस्स्याचे मूल्य तब्बल ४ हजार कोटी रुपये निश्चित केले आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीला तब्बल अडीच हजार कोटींचा फटका बसणार आहे. तर दुसरीकडे ही लबाडी चव्हाट्यावर येऊ नये यासाठी जॉनी जोसेफ समितीचा अहवाल लपवला जात आहे, अशी टीका होत आहे.
वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर मेट्रो-१ मार्गिका बांधा-वापरा-हस्तांतरण (BOT) मॉडेल अंतर्गत सुरू करण्यात आलेला शहरातील पहिला मेट्रो प्रकल्प मोठ्या वादात सापडला आहे. मेट्रो-१ मार्गिका अधिग्रहणासाठी राज्य सरकारने राज्याचे माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नियुक्त केली आहे. सरकारने अलीकडेच समितीच्या अहवालाला मंजुरी दिली, ज्यात रिलायन्स इन्फ्राच्या हिस्स्याचे मूल्य ४ हजार कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, एमएमआरडीएला जॉनी जोसेफ यांनी सादर केलेल्या अहवालाची प्रत मागितली होती. एमएमआरडीएने ही कागदपत्रे व्यावसायिक स्वरूपाची असल्याने ती उपलब्ध करून दिली जाऊ शकत नाहीत, असे कळवले आहे. जानेवारी 2023 मध्ये एमएमआरडीएने मेट्रो १ संपादन प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे आणि प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर माहिती दिली जाईल, असे गलगली यांना सांगितले होते.
'मेट्रो-१' या मार्गिकेची उभारणी खासगी-सार्वजनिक भागीदारी तत्त्वावर रिलायन्स इन्फ्रा अर्थात एमएमओपीएलकडून करण्यात आली आहे. यात ७४ टक्के हिस्सा एमएमओपीएल (रिलायन्स इन्फ्रा) तर २६ टक्के हिस्सा एमएमआरडीएचा आहे. एमएमओपीएलने आपला हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला आणि २०२० मध्ये यासंदर्भाचे पत्र राज्य सरकारला पाठविले होते. त्यानंतर हा हिस्सा एमएमआरडीएने विकत घेण्याचे ठरविले. त्यासाठीची प्रक्रिया सुरू केली आणि आता या प्रक्रियेने वेग घेतला आहे.
मुंबईतील पहिल्या मेट्रो कराराच्या इक्विटी स्ट्रक्चरमध्ये रिलायन्स एनर्जी 353 कोटी, एमएमआरडीए 134 कोटी, तर 1192 कोटी रुपये कर्ज आणि व्हीजीएफ अनुदान 650 कोटी आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचे 471 कोटी, राज्य सरकारचे 179 कोटी रुपये योगदान आहे. मेट्रोचा एकूण खर्च 2355 कोटी रुपये होता.
राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीत माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ, अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी आणि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे (MMRCL) कार्यकारी संचालक यांचा समावेश होता. राज्य मंत्रिमंडळाने जॉनी जोसेफ यांच्या अहवालाला नुकतीच मंजुरी दिली, ज्यामध्ये रिलायन्स इन्फ्राच्या हिश्शाचे मूल्य ४ हजार कोटी रुपये निश्चित केले आहे. मात्र मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरही हा अहवाल सार्वजनिक केला जात नाही.
प्रकल्पात रिलायन्स इन्फ्राच्या हिश्श्याचे मूल्य ४ हजार कोटी रुपये कशाच्या आधारावर ठरवण्यात आले आहे ते हा अहवाल सार्वजनिक झाल्यावरच कळू शकणार आहे. या व्यवहारात राज्य सरकारला तब्बल अडीच हजार कोटींचा फटका बसणार असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. त्यामुळे हा अहवाल लपवला जात आहे, अशी शंका अनिल गलगली यांनी उपस्थित केली आहे.