पुणे (Pune) : पुणे-मुंबई (Pune-Mumbai) मार्गावर प्रस्तावित असलेल्या हायपरलूपच्या जवळपास ७० टक्के मार्गावर मुंबई-पुणे-हैदराबाद हायस्पीड रेल कॉरिडॉरची मार्गिका दर्शविण्यात आली आहे. त्यामुळे हायपरलूप हा अत्याधुनिक वाहतूक प्रकल्प गुंडाळण्यात आला असल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे.
सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रातील क्रांती समजला जाणारा हायपरलूप हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय पीएमआरडीएने चार वर्षांपूर्वी घेतला होता. त्यासाठी व्हर्जिन हायपरलूप कंपनीबरोबर करार करण्यात आला आहे. हा ट्रॅक पुणे-मुंबई महामार्गावर उभारण्याचे निश्‍चित करण्यात आले आहे. त्यासाठी संबंधित कंपनीला पूर्वव्यवहार्यता पडताळणी अहवाल (प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट) सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यास राज्य सरकारनेही मान्यता दिली होती. संबंधित कंपनीला फिजिबिलिटी रिपोर्ट तयार करण्याचे काम देण्यात आले होते. कंपनीकडून हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तो राज्य सरकारकडे मान्यतेला पाठविण्यात आला होता. तसेच या प्रकल्पास पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणून मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. हायपरलूप प्रकल्पासाठी डीपी वर्ल्ड एफझेडई व हायपरलूप टेक्‍नॉलॉजीज्, आयएनसी या कंपन्यांना मूळ प्रकल्प सूचक म्हणूनही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. पहिल्या टप्प्यात हायपरलूपचा ‘डेमन्स्ट्रेशन ट्रॅक’ ११.४ किलोमीटर लांबीचा उभारण्यात येणार होता. १४ मीटर रुंदीचा ट्रॅक तर दहा मीटर रुंदीचा सेवा रस्ता असा मिळून सुमारे २४ मीटरचा ट्रॅक होता. गहुंजे येथील टाऊनशिपच्या मागील बाजूपासून तो उर्से टोलनाक्‍याच्या पुढे दोन किलोमीटरपर्यंत होता. ‘एक्‍स्प्रेस वे’ला हा ट्रॅक समांतर होता. भविष्यात तो पुणे-मुंबई मार्गावर उभारण्यात येणाऱ्या हायपरलूपला जोडण्याचे नियोजन करण्यात आले होते.
दरम्यान, राज्यात सत्ताबदल झाला. राज्य सरकारने हायपरलूपचा प्रस्ताव गुंडळण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय हायस्पीड रेल्वे कॉपोरेशन लिमिटेडने देशभरात आठ ठिकाणी बुलेट ट्रेन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये मुंबई-पुणे-हैदराबाद हा एक प्रकल्प आहे. ही ट्रेन ताशी २५० ते ३२० या वेगाने धावणार आहे. मुंबई ते हैदराबाद असे सुमारे ७११ किलोमीटरचे अंतर आहे. या रेल्वेसाठी स्वतंत्र ट्रॅक टाकण्यात येणार आहे. त्यास केंद्र, राज्य आणि पीएमआरडीए यांच्याकडून मान्यता देण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे, तर पीएमआरडीएच्या विकास आराखड्यातही त्याचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला हायस्पीड रेल्वेमार्ग आणि हायपरलूपचा मार्ग जवळपास सत्तर टक्के एकच आहे. त्यामुळे हायपरलूपची शक्यता मावळली असल्याचे पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.
हायस्पीडने धरला ‘स्पीड’
हायपरलूपला सर्व प्रकारच्या मान्यता मिळाल्या होत्या. केवळ या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडून आकारण्यात येणाऱ्या विविध करांमध्ये सूट मिळावी, अशी मागणी व्हर्जिन हायपरलूप कंपनीकडून करण्यात आली होती. त्याबाबतचा प्रस्ताव अद्यापही राज्य सरकारच्या स्तरावर पडून आहे. परंतु, महाविकास आघाडीने त्यास नकार दिल्याने या प्रकल्पाचे काम थांबले होते. आता हायस्पीड रेल्वेला सर्वप्रकारच्या मान्यता मिळाल्याने हायपरलूपचा प्रकल्प मागे पडला असून, हायस्पीड प्रकल्पाने स्पीड धरला आहे.