Mumbai News मुंबई : मुंबई शहर विभागातील रस्त्यांच्या कामाच्या दर्जात कोणतीही तडजोड न करण्याचा निर्णय महानगरपालिकेने (BMC) घेतला आहे. त्यासाठी शहरापासून दूर असणाऱ्या 'आरएमसी' प्लँटमध्ये काँक्रिटच्या दर्जावर नजर ठेवण्यासाठी महापालिकेचा तज्ज्ञ अधिकारी तसेच प्रत्यक्ष रस्त्याच्या कामावर नजर ठेवण्यासाठी 'आयआयटी' मुंबईची नियुक्ती केली जाणार आहे. तरीही कामाचा दर्जा राखला गेला नाही, तर ठेकेदारासह सुपरवायझरवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
मुंबई शहर विभागातील रस्तेकामाच्या पहिल्या 323 किमी कामासाठी ठेकेदार मिळत नसल्यामुळे महापालिकेची कोंडी झाली आहे. एका ठेकेदाराने तब्बल 9 टक्के वाढीव बोली लावल्याने खर्च वाढत आहे. मात्र संबंधित ठेकेदाराशी दर कमी करण्याबाबत बोलणी सुरू आहे. या कामासाठी 9 टक्के वाढीव दर जास्त असल्याने तो कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. शिवाय रस्त्यांचा दर्जा चांगला राखण्यासाठी 'कोअर टेस्ट' करण्यात येत असल्याचेही अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी स्पष्ट केले.
शहर विभागात फेज-वनमध्ये 323 किमी रस्तेकामापैकी केवळ 30 टक्के काम पूर्ण झाले आहे, तर शिल्लक काम पूर्ण करण्यासाठी वाढीव दराने काम देण्याची नामुष्की महापालिकेवर येऊन ठेपली आहे, तर दुसऱ्या टप्प्यातील कामे देण्यासाठी ठेकेदारांसोबत वाटाघाटी सुरू आहेत.
रस्त्याची कामे पावसाळ्यात बंद राहत असल्याने ही कामे ऑक्टोबरपासून वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ट्रॅफिकची एनओसी लवकर घेऊन आठ महिने नियमित काम केल्यास काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यामुळे ऑक्टोबर ते मे हा कालावधी मिळणार असल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात आले. मुंबई शहर विभागात तयार काँक्रिट आणण्यासाठी खर्च वाढतो. कारण 'आरएमसी' प्लॅंट हे शहरापासून दूर म्हणजे भिवंडी, ठाणे, नवी मुंबई एमआयडीसी आणि वसई अशा ठिकाणी आहेत.
शिवाय शहर विभागात रस्त्यांची लांबी कमी असल्याने काम वाढते. तसेच रस्तेकाम करताना ट्रॅफिक 'एनओसी' मिळवण्यात अडचणी येतात. ट्रॅफिक जास्त असल्याने काम करण्यावर वेळेच्या मर्यादा येतात. त्यामुळेच शहर विभागात काम करण्यासाठी ठेकेदार सहज मिळत नाहीत.