अबब! २२ कोटींच्या भूखंडाची ३४९ कोटीत खरेदी

मुंबई (Mumbai) : 'असाध्य ते साध्य करिता सायास' अशी एक म्हण आहे. अर्थात प्रयत्नांची पराकाष्ठा केल्यास सर्वकाही शक्य आहे. कोणताही विषय कितीही कठीण, अशक्य वा असाध्य असला तरीही तो सातत्यानं, शिस्तबद्ध प्रयत्न करून शिकता येतो. भ्रष्ट कारभाराच्या बाबतीत मुंबई महापालिकेने (Mumbai Municipal Corporation) ही म्हण खरी करुन दाखवलीय.. मूळ 22 कोटींचा भूखंड तब्बल 349 कोटींत खरेदी करुन बीएमसीने याचीच प्रचिती आणून दिली आहे.

दहिसरमधील रुग्णालय उद्यानासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंड खरेदीस तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने दाखवलेली बेपर्वाई, तत्कालीन मुंबई महानगर पालिका आयुक्तांनी दिलेल्या मनाई आदेशाकडे केलेले दुर्लक्ष आणि भाजपच्या विरोधाला केराची टोपली दाखवणे यातून महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने सुधार समितीत या भूखंड खरेदीचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे.

भाजपचे माजी नामनिर्देशित सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी यासंदर्भात एक ट्विट केले आहे. शिरसाट यांनी नमूद केले आहे की, दहिसरमधील रुग्णालय उद्यानासाठी आरक्षित असलेल्या 9 एकर भूखंडाची किंमत सन 2010 मध्ये फक्त 22 कोटी रुपये होती. तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने हा भूखंड खरेदी केला नाही. नंतर नवीन भूसंपादन कायद्यामुळे या भूखंडाची किंमत पंधरा पटीने वाढली. त्यामुळे सन २०१९ मध्ये तत्कालीन पालिका आयुक्तांनी हा भूखंड खरेदीस मनाई केली होती. भाजपचा देखील विरोध होता. असे असतांना पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने त्यावेळी सुधार समितीच्या बैठकीत तोच २२ कोटींचा भूखंड तब्बल ३२७ कोटी रुपये जादा मोजून ३४९ कोटी रुपयांत खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

या भूखंड खरेदी प्रक्रियेत मोठे ‘अर्थकारण’ दडल्याचा गंभीर आरोप भालचंद्र शिरसाट यांनी ट्विटरद्वारे केला आहे. वास्तविक, त्यावेळी तत्कालीन सुधार समितीच्या बैठकीत एकमताने हा भूखंड फक्त रुपये २२ कोटी रुपयांत संपादित करण्याचा निर्णय झाला होता. जर वेळेवर भूसंपादन प्रक्रिया विशेष भूसंपादन अधिकारी यांनी पूर्ण केली असती तर वर्ष २०१२ मध्ये हा नऊ एकर भूखंड महापालिकेला फक्त रुपये २२ कोटी मध्ये उपलब्ध झाला असता.

परंतु भूसंपादन प्रक्रियेत आघाडीच्या राज्य सरकारने अक्षम्य विलंब केल्यामुळे भूखंडाची किंमत २२ कोटींवरून थेट ३४९ कोटींवर गेली. त्यात पालिकेला उगाचच ३२७ कोटी रुपयांचा जास्त फटका बसला. त्यास तत्कालीन काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार व २०१९ मध्ये सुधार समिती बैठकीत प्रस्ताव मंजूर करणारी शिवसेना जबाबदार आहे. तसेच, भूखंड खरेदीत भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे रुजलेली आहेत, असा गंभीर आरोप भालचंद्र शिरसाट यांनी केला आहे.