मुंबई (Mumbai) : मुंबईतील खड्ड्यांनी भरलेल्या रस्त्यांमुळे महापालिकेची अब्रू चव्हाट्यावर आल्यानंतर महापालिकेने रस्ते काँक्रिटीकरणासाठी ६०८० कोटी रुपयांचे टेंडर काढले. मात्र, हे टेंडर देऊन १० महिने उलटले तरी अद्याप बहुतांश कामे सुरूच झालेली नसल्याचा आरोप करत रस्ते काँक्रिटीकरणाच्या कामात दिरंगाई करणाऱ्या संबंधित कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकून महापालिका अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी मुंबई कॉंग्रेस अध्यक्षा आमदार प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी केली.
राज्य सरकारने मुंबईकरांना खड्डेमुक्त रस्त्यांचे गाजर दाखवले आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून जास्त काळ महापालिकेत नगरसेवक नाहीत. महापालिका नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपला असतानाही प्रशासकामार्फत शहर व उपनगरांतील ३९७ किमीच्या रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचे टेंडर महापालिकेने काढले. ६०८० कोटी एवढ्या प्रचंड रकमेचे ही टेंडर लोकप्रतिनिधींशी कोणतीही चर्चा न करताच महापालिकेने आपल्या कंत्राटदार मित्रांना दिली. मात्र अद्याप १० महिने उलटूनही रस्त्यांची कामे सुरू झालेली नाहीत. सामान्य मुंबईकर करदात्यांचा पैसा जनहिताच्या कामांसाठी खर्च न होता कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठी वापरला जात आहे. लोकशाही पायदळी तुडवणाऱ्या शिंदे-फडणवीस-पवार यांच्या काळातला हा मुंबईतील सर्वात मोठा रस्ते घोटाळा आहे, असा आरोपही प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी केला.
विकासाच्या नावाखाली जनतेच्या मुलभूत गरजा भागवणे हे सरकारचे उद्धिष्ट्ये नसून, फक्त मित्र 'कंत्राटदारांचे' खिसे भरण्याचे काम सत्ताधारी सरकार करत आहेत. मुंबईकरांना वेठीस धरणाऱ्या या कंत्राटदारांस तत्काळ काळ्या यादीत टाकावे. सरकार व प्रशासनाने कुठलीही तडजोड न करता यांच्याकडून संपूर्ण दंडात्मक रक्कम वसूल करून घ्यावी आणि या कंत्राटदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करून कारवाई करावी, अशी मागणी प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी केली.