मुंबई (Mumbai) : मुंबईतील ३९७ किलोमीटर रस्त्यांचे सिमेंट कॉंक्रिटीकरण करण्याच्या कामात अटी व शर्ती सक्तीने पालन करण्याचे आदेश मुंबई महापालिकेने दिले आहेत. प्रामुख्याने कामाचे कंत्राट हे सब कॉन्ट्रॅक्ट किंवा कोणत्याही छोट्या एजन्सीला देता येणार नाही, अशी प्रमुख अट घालण्यात आली आहे. तसेच कामगार आणि मटेरिअलबाबतचे व्यवहार टेंडरधारक कंपनीला स्वतःच्या बॅंक खात्यातूनच करावे लागतील अशीही अट घालण्यात आली आहे.
मुंबईतील ३९७ किलोमीटर रस्त्यांचे सिमेंट कॉंक्रिटीकरण करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने अतिशय कडक नियमावली अंमलात आणण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या या कामासाठी कोणत्याही नियमाला शिथिलता मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. मुंबईतील रस्त्यांचे काम वेगवेगळ्या कंत्राटदारांना पाच टप्प्यात देण्यात आले आहे. या कामांमध्ये गुणवत्ता राखली जावी यासाठीच मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी संपूर्ण यंत्रणेला आदेश दिले आहेत. त्यामध्ये मूळ टेंडरमध्ये कोणत्याही प्रकारची शिथिलता न देता, या सर्व अटी आणि शर्थी सक्तीने अंमलात येतील अशी शक्यता आहे.
मुंबई महापालिकेच्या पायाभूत सुविधा आणि वित्त विभागाचे उपायुक्त, रस्ते विभागाचे मुख्य अभियंता आणि वित्त विभागाचे मुख्य लेखापाल यांना या टेंडरमधील अटी व शर्ती सक्तीने पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने सीसी रोडच्या कामासाठीचे कंत्राट हे सब कॉन्ट्रॅक्ट किंवा कोणत्याही छोट्या एजन्सीला देता येणार नाही, अशी पहिली अट आहे. त्याठिकाणी कामगार आणि मटेरिअलबाबतचे व्यवहार हेदेखील टेंडर मिळवलेल्या कंपनीला त्यांच्या बॅंकेच्या खात्यातूनच करावे लागतील अशीही अट घालण्यात आली आहे. त्यासाठीच वेळोवेळी तपासणीही करण्यात येणार आहे. कंत्राटदारांनाही या गोष्टीची जाणीव करून देण्यासाठी आयुक्तांनी संपूर्ण यंत्रणेला याबाबतची खबरदारी घ्यावी असे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार कोणत्याही प्रकारची शिथिलता ही मूळ टेंडरच्या अटी आणि शर्थींमध्ये देण्यात येणार नाही, असेही प्रशासनाने जारी केलेल्या परिपत्रकात नमुद केले आहे. अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) पी वेलरासू यांनी हे पत्रक संपूर्ण यंत्रणेला जारी केले आहे.
सुमारे ४०० कि.मी. रस्त्यांचे काँक्रिटायझेशन करण्यासाठी अर्थात सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणातील टेंडर आमंत्रित केली. राष्ट्रीय व राज्य स्तरावरील महामार्गांचे काम केल्याचा अनुभव असणाऱ्या संस्था या टेंडरना प्रतिसाद देण्यासाठी पात्र होत्या. ठेकेदारांकडे पुरेशी यंत्रसामुग्री असणे, मनुष्यबळ असणे, तांत्रिक कर्मचारी असणे आणि राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांचे काम केल्याचा अनुभव असणे अपेक्षित होते. हे साध्य करण्यासाठी लहान कंपन्या एकत्र येऊन टेंडर करावयाची संयुक्त उपक्रम पद्धती (Joint Venture) प्रतिबंधित करण्यात आली. छोट्या कंपन्यांद्वारे करण्यात येणाऱ्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या रस्ते कामांच्या दर्जाबाबत नागरिकांकडून सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत होते. त्यामुळेच वेगवेगळ्या पॅकेजेसमध्ये हे काम देण्यात आले आहे.
विभाग रस्त्याची लांबी कामांची किंमत
१. पश्चिम उपनगरे ८२ किमी / १२२४ कोटी
..
२. पश्चिम उपनगरे १०६ किमी / १६३१ कोटी /
..
३. पश्चिम उपनगरे ६६ किमी /११४५ कोटी /
..
४. पूर्वउपनगरे ७१ किमी / ८४६ कोटी
..
५ . शहर / ७२ किमी / १२३३ कोटी /
..
एकूण ३९७ किमी / ६०७९ कोटी