मुंबई (Mumbai) : मुंबई महापालिका (Mumbai Municipal Corporation) शाळांची स्वच्छता, सुरक्षा आणि शाळांमधील विद्युत साधनांच्या देखभालीसह सभोवतालच्या परिसराची स्वच्छता राखण्यासाठी नेमलेल्या कंत्राटदारांच्या हाती अल्लाउद्दीनचा जादुई दिवाच लागला आहे. कारण, गेल्या तीन वर्षांपासून हे काम नवीन कंत्राटदारांना देण्यात आलेलेच नसल्याचे समोर आले आहे. २०१९ मध्येच मुदत संपलेल्या कंत्राटदारांना दर सहा महिन्यांची मुदतवाढ देऊन तीन वर्षे तेच तीन कंत्राटदार काम करत आहेत. या सर्व कंत्राटदारांना तब्बल आठ वेळा मुदतवाढ देत त्यांच्यावर १७० कोटींची मेहेरनजर करण्यात आली आहे. त्यामुळे या कंत्राटात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक देवाणघेवाण झाली असल्याची जोरदार चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरु आहे. बी.व्ही.जी इंडिया, ब्रिस्क इंडिया आणि क्रिस्टल इंटिग्रेडेट या तीन कंपन्या गेली काही वर्षे हे कंत्राट मिळवतात. विशेष म्हणजे, या तीन कंपन्यांपैकी 'क्रिस्टल इंटिग्रेडेट' ही कंपनी भाजप नेत्याच्या मालकीची असल्याने बीएमसीतील किरकोळ गोष्टींचा बाऊ करणाऱ्या भाजपने याविरोधात 'ब्र' सुद्धा काढलेला नाही.
मुंबई शहर आणि उपनगर मिळून असलेल्या महापालिकेच्या ३३८ शाळांच्या कामांची जबाबदारी या तीन कंत्राटदारांकडे आहे. २०१६-१९ या तीन वर्षांसाठी तीन कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात आली होती आणि तीन वर्षांसाठी त्यांना २०९ कोटी रुपये देण्यात येणार होते. मार्च २०१९ मध्ये त्यांची मुदत संपली होती. तरीसुद्धा या कंत्राटदारांना २०२२ पर्यंत मुदतवाढ दिली गेली आहे. त्यांना देण्यात येणाऱ्या रकमेतही तब्बल १७० कोटींची वाढ होऊन ३७९ कोटींवर गेली आहे. तीन वर्षांपासून नवीन कंत्राटदारांची नियुक्ती न करता त्याच कंत्राटदारांवर का मेहेरनजर करण्यात येत आहे असाही प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होतो आहे.
शहर, पूर्व उपनगरे आणि पश्चिम उपनगरे यासाठी नेमण्यात आलेल्या कंत्राटदारांना तीन वर्षांकरता २०९ कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले होते. पण याच संस्थांना टेंडर वेळेत न काढता महापालिका अधिकाऱ्यांनी केलेली मदत आणि त्यानंतर कोविड काळ याचा फायदा घेऊन टेंडर न काढता तब्बल १७० कोटी रुपयांहून अधिकचे काम देण्यात आले. त्यामुळे हे कंत्राट काम २०९ कोटींवरुन ३७९ कोटींवर पोहोचले आहे. विशेष म्हणजे ज्या कोविड काळात शाळा बंद होत्या आणि त्याचा जराही वापर झाला नाही, त्या काळात तब्बल ९३ कोटी रुपयांचे कंत्राट बहाल झाले असल्याची आकडेवारी पुढे आली आहे.
शाळा इमातरींच्या स्वच्छता, सुरक्षा आणि शाळांमधील विद्युत साधने, उपकरणे यांची देखभाल दुरुस्ती आणि सभोवतालच्या परिसराची स्वच्छता, याकरता सन २०१६-१९ या तीन वर्षांकरता कंत्राटदारांची निवड करण्यात आली होती. धनुका समितीच्या शिफारशीनुसार या कामांसाठी कंत्राटदारांची निवड करुन शहर, पूर्व उपनगरे आणि पश्चिम उपनगरे आदी भागांमधील ३३८ शाळांची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. पण हे कंत्राट १७ मार्च २०१९ला संपुष्टात येणार असल्याने, तीन महिने आधीच टेंडर काढणे आवश्यक असते. किंबहुना हे कंत्राटच न देण्याची मागणी सर्व नगरसेवकांकडून केली जात आहे. त्यामुळे नगरसेवकांकडूनच याला होणारा विरोध लक्षात घेत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी प्रथम याची टेंडर काढण्यास विलंब करत, आधी त्यांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. त्या सहा महिन्यांच्या कालावधीतही त्यांना टेंडर काढता न आल्याने पुन्हा सहा महिन्यांचा कालावधी वाढवून देण्यात आला. हा कालावधी संपुष्टात ज्या दिवशी आला त्याच्या दुसऱ्या, तिसऱ्या दिवसापासून लॉकडाऊन झाले. त्यानंतर मुंबईतील प्रत्येक शाळा बंदच होत्या. शाळेत कुणी जात नव्हते.
लॉकडाऊनच्या काळात पुन्हा सहा-सहा महिन्यांची दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. महापालिकेच्या शाळा मार्च ते सप्टेंबरला पूर्णपणे बंद होत्या. त्यानंतर काही शाळा केवळ क्वारंटाईनसाठी वापरण्यात आल्या. पण या शाळांची साफसफाई, विभाग कार्यालयाने काही संस्थांना नेमून दिली होती. मात्र, तरीही या संस्थांना दर सहा महिन्यांकरता अनुक्रमे ३१ व ३३ कोटी रुपये एवढे मोजण्यात आले आहेत. महापालिकेच्या इतर प्रलंबित प्रकल्पांच्या तसेच विकासकामांच्या टेंडर काढली जात असतानाही, महापालिकेने यांची टेंडर न काढता तब्बल आठ वेळा मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे टेंडर न काढताच प्रशासनाने सुमारे १७० कोटींचे काम दिले असून शाळाच सुरू नसताना, सुमारे ६४ कोटी रुपयांची लूट या कंपन्यांवर करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मुंबई महापालिकेअंतर्गत सर्व शाळा इमारतींसाठी स्वच्छता, सुरक्षा आणि शाळांमधील विद्युत साधने व उपकरणे बदलणे आदींसाठी २००८पासून कंत्राट देण्यास सुरुवात केली. डिसेंबर २००८मध्ये क्रिस्टल ट्रेडकॉम प्रायव्हेट लिमिटेड आणि बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड या कंपन्यांना अनुक्रमे ७२.६२ कोटी व ७१.११ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते.
२०१६-१९ या तीन वर्षांकरता असलेले कंत्राट २०२२ पर्यंत सुरु
शहर भागासाठी बी.व्ही.जी इंडिया: मूळ कंत्राट ६५.१८ कोटी रुपये (टेंडरविना: ४९.४५, एकूण वाढीव किंमत ११४.६३ कोटी रुपये)
पूर्व उपनगरासाठी ब्रिस्क इंडिया: ६८.३० कोटी रुपये (टेंडरविना: ५१:८१ कोटी रुपये, एकूण वाढीव १२०.११ कोटी रुपये)
पश्चिम उपनगरासाठी क्रिस्टल इंटिग्रेडेट: ७६.२९ कोटी रुपये (टेंडरविना: ५७.८६ कोटी रुपये, एकूण वाढीव १३४.१५ कोटी रुपये)