Mumbai : धारावी पूरमुक्तीच्या कामात ९० कोटींची वाढ कुणासाठी?

मुंबई (Mumbai) : मुंबई महापालिकेने (Mumbai Municipal Corporation) धारावीसह (Dharavi) शिव माटूंगा परिसराला पूरमुक्त (flood) करण्यासाठी सुरु केलेल्या कामाच्या खर्चात तब्बल 90 कोटी रुपयांची वाढ केली आहे. 100 कोटी रुपयांवरुन हा खर्च 190 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. या वाढीव खर्चावर अनेक प्रश्‍न निर्माण होत आहेत. हे काम सुरु करण्यापूर्वी महानगर पालिकेने भूमिगत सुविधांचा आढावा घेतला नव्हता का? तसेच भूगर्भिय परिस्थितीचा आढावा घेऊन अंदाजपत्र तयार केले नव्हते का? असे अनेक प्रश्‍न निर्माण होत आहेत. त्यामुळे ही वाढ नेमकी कुणासाठी आणि हा वाढीव खर्च कुठे मुरणार असा प्रश्न महापालिका वर्तुळात केला जात आहे.

धारावी, माटूंगा, सायन भागात 2015 मध्ये पूर परिस्थिती निर्माण झाली होती. रेल्वे मार्गात पाणी साचल्याने वाहतूक ठप्प पडली होती. यावर तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेने विविध उपाय सुरु केली केले आहेत. यात एम.जी रोड व संत रोहिदास मार्गावर पिवळा बंगला येथील नवीन पातमुखापर्यंत सिमेंट कॉंक्रीटच्या पेटिका तयार करणे. संत रोहिदास मार्गावर 700 आणि 500 मि.मी व्यासाची मलवाहिनी टाकणे, त्याचबरोबर संत रोहिदास मार्गाचे सिमेंट कॉंक्रीटीकरण करुन दुरुस्ती करणे तसेच एम.जी. रोडचे डांबरीकरण करण्यात येणार होते. या सर्व कामाचा खर्च 100 कोटी 7 लाख रुपये होता. त्यानुसार 2017 मध्ये कामही सुरु झाले होते.

हे काम सुरु असताना कामाच्या स्वरुपात बदल झाला. तसेच, भूमिगत सुविधा आणि इतर कारणांमुळे या खर्चात 89 कोटी 99 लाखांची वाढ झाली आहे, तशी माहिती प्रशासनाने स्थापत्य समिती शहरच्या पटलावर मांडली आहे.

असा वाढलाय खर्च
एम. जी. रोडवर मलवाहिन्या नसल्याने तेथे 350 मि.मी व्यासाची मलवाहिनी टाकण्याचा निर्णय घेतला. या मलवाहिनीसह पर्जन्यपेटिकांसाठी जागा नसल्याने या प्रस्तावित पर्जन्यवाहिन्यांचा मार्ग बदलण्यात आला. नवी 1000 मि.मी व्यासाच्या दोन नव्या पर्जन्यवाहिन्या टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, पर्जन्यपेटिका बांधण्यासाठी जागेवर असलेल्या बांधकामामुळे अडचणी येत होत्या. त्यामुळे या पध्दतीत बदल करण्यात आला. जलवाहिनीच्या मार्गात पर्जन्यपेटिका येत असल्याने ती हटविण्याचे काम करण्यात आले. तसेच, मलवाहिनीचा आकारही 600 मि.मी वरुन 750 मि.मी करण्यात आला. 500 आणि 700 मि.मी व्यासाची मलवाहिनी टाकण्याच्या कामात अतिशय कठीण स्वरुपाचा खडक आढळल्याने हे काम मायक्रो टनलिंग पध्दतीने करण्यात येणार आहे.

मूळ कामासाठी पालिकेने 62 कोटी 75 लाख रुपयांचे अंदाजपत्र तयार केले होते. तर, कंत्राटदाराला हे कंत्राट २० टक्के वाढीव दराने म्हणजे 75 कोटी 30 लाखात मिळाले, सर्व करांसह हे कंत्राट 100 कोटी 7 लाखांचे होते. तर,वाढीव कामानुसार पालिकेचा 55 कोटी 51 लाख रुपयांचा खर्च वाढणार होता. कंत्राटदाराने 20 टक्के वाढीव दराने कंत्राट मिळवलेले असल्याने त्याला त्याच दराने कंत्राटाची रक्कम वाढविण्यात आली. त्यामुळे सर्व करांसह अतिरिक्त खर्चात भरमसाठ वाढ झाली.

महापालिकेचा अभ्यास चुकतोय
धारावी येथील पूरपरिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठीचा खर्च 100 कोटी वरुन 190 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. यावरुन नागरी कार्यकर्त्यांनी मुंबई महानगर पालिकेच्या अभ्यासावरच प्रश्‍न निर्माण केला आहे. कामाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यापूर्वी पालिका कामांबाबत अभ्यास करते का नाही असा प्रश्‍न या कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. अशाच प्रकारामुळे प्रकल्पालाही विलंब होत असल्याचे नमुद करण्यात आले. धारावी येथील या प्रकल्पात प्रत्यक्ष काम सुरु झाल्यानंतर नवी काही कामे समाविष्ट करण्यात आली. त्याच बरोबर तांत्रिक, नैसर्गिक अडचणीमुळे खर्चात वाढ झाली आहे. त्याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पालिकेच्या अभ्यासावरच शंका उपस्थित केली. अंदाजपत्र तयार करताना पालिका प्रत्यक्ष जागेचा अभ्यास करत नाही का असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. त्याच बरोबर हा प्रकारच संशयास्पद आहे. टेंडर काढताना कमी कामे दाखवून नंतर कामे वाढवली जाणे हा प्रकार संशयास्पद असल्याचे त्यांनी नमूद केले. फोर्ट परिसरातील नागरी कार्यकर्ते संजय गुरव यांनीही पालिकेतील या प्रकारावर आक्षेप घेतला आहे. एखाद्या प्रकल्पात असा प्रकार होत असेल तर ठिक आहे. मात्र, गेल्या काही महिन्यात हे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे संशय निर्माण होत आहे. प्रकल्प राबविण्यापूर्वी पालिका तेथील परिस्थितीचा अभ्यास करत नाही का असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे प्रकल्पालाही विलंब होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

काय आहे प्रकरण ?
धारावीसह सायन, माटूंगा परिसरात पावसाळ्यात तुंबणाऱ्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी महानगर पालिकेने धारावी परिसरात पर्जन्यपेटिका बांधणे, नव्या मलवाहिन्या टाकण्याबरोबर ही कामे होणाऱ्या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात येणार होती. मात्र, काम सुरु झाल्यानंतर पर्जन्यवाहिन्यांसह मलवाहिन्यांचा व्यास वाढविण्याचा निर्णय झाला. तर, मलवाहिन्या टाकताना जमिनीखाली कठीण खडक आल्याने तेथे मायक्रो टनलिंग करण्यात आले. त्यामुळे खर्चात वाढ झाली.