मुंबई (Mumbai) : राज्य सरकारने अदानी समूहाला धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे टेंडर देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु हा निर्णय अयोग्य असल्याचा आरोप करत सेकलींग कंपनीने शासनाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायाधीश आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी, 8 सप्टेंबर 2023 सुनावणी झाली. मात्र, न्यायालयीन कामकाजामुळे खंडपीठाने ही सुनावणी आता 3 ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली आहे.
आशियातील मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावी झोपडपट्टीत लाखो लोक राहतात. या झोपडपट्टीचा कायापालट करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अदानी समूहाला पुनर्विकासाचे टेंडर दिले आहे. हा निर्णय उचित नाही, यामध्ये यूएईच्या सेकलिंग टेक्नॉलॉजी कंपनीला जाणीपूर्वक डावलल्याचा आरोप करण्यात आला. दुजाभाव केला आणि टेंडर देताना पारदर्शकपणा राखला नाही, असा आरोप करण्यात आला. त्याबद्दलच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी झाली. शासनाच्या वकीलांना अन्यत्र खटल्यामुळे वेळ नव्हता. तसेच न्यायालयीन कामकाज प्रचंड असल्यामुळे खंडपीठाने कालची सुनावणी तहकूब केली आहे.
धारावीचा पुनर्विकास करण्यासाठी 2004 मध्ये धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची आखणी शासनाने केली होती. 557 एकर भूखंडावर पुनर्विकास होणार आहे. यासाठी 2009 ते 2018 या काळामध्ये तीन वेळा शासनाने टेंडर प्रसिद्ध केले. वेगवेगळ्या कारणामुळे त्यानंतर पुढे टेंडर रद्द झाले. 2022 मध्ये चौथ्यांदा शासनाने टेंडर काढले. त्यामध्ये विविध कंपन्यांनी टेंडर भरली. सेकलिंग कंपनीने जास्त रक्कमेची बोली लावली होती, असे कंपनीचे म्हणणे आहे. परंतु टेंडर अदानी समूहालाच मिळाले, असा मुख्य आक्षेप सेकलिंग कंपनीने याचिकेमध्ये केला होता. ह्या पुनर्विकासात सुमारे ७ लाख घरे अपात्र आहेत. त्यांना परवडणाऱ्या किमतीत घर देण्याचा खर्च अदानी समूहाने उचलला आणि बोली लावली असे शपथपत्र अदानी प्रॉपर्टीज प्रा. लिमिटेडने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले आहे.