मुंबई (Mumbai) : कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात आले असताना नवी रिट याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावले. कोस्टल रोड प्रकल्पामध्ये खोडा घालण्याचा प्रयत्न अधूनमधून केला जातो. लोटस जेटी येथील बोटींच्या पार्किंगमध्ये आम्ही कुठलाही हस्तक्षेप करत नाही, असे मुंबई महापालिकेतर्फे सांगण्यात आले. त्याची दखल न्यायालयाने घेतली आणि कोस्टल रोडच्या मार्गात उचापतींच्या बोटी का सोडता, असा सवाल याचिकाकर्त्याला करतानाच याबाबत महापालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.
वरळी-हाजी अली येथील लोटस जेटी परिसरात मच्छिमारी नौका पार्क करण्यास महापालिकेकडून मनाई केली जात आहे. मच्छिमारी नौका कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या मार्गात आड येत असल्याचे सांगून महापालिका मच्छिमारी नौकांवर कारवाई करत आहे. महापालिका प्रशासनाला ही कारवाई करण्यापासून रोखा, अशी मागणी करीत अल्लाउद्दीन नायज खान व इतरांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. मिनाझ काकलिया यांनी याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. त्यावर महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अस्पी चिणॉय आणि ऍड. जोएल कार्लोस यांनी याचिकेवरच जोरदार आक्षेप घेतला.
कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम सुरू ठेवताना प्रशासनाने कुणाच्याही हक्कांवर गदा आणलेली नाही. किंबहुना, याचिकाकर्ते दावा करीत असलेल्या लोटस जेटीमध्ये कुठलाही हस्तक्षेप केलेला नाही. असे असताना केवळ कोस्टल रोडच्या प्रकल्पाला विलंब करण्यासाठी अधूनमधून याचिकांच्या उचापती सुरू आहेत, असा युक्तिवाद ऍड. चिणॉय यांनी केला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना खडे बोल सुनावले. कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम सुरू करताना बोटींच्या पार्किंगसाठी पर्यायी जागेची व्यवस्थाही केलेली नाही. परिणामी, पारंपरिक व्यवसायावर व पर्यायाने मच्छीमारांच्या उपजीविकेच्या हक्कावर गंभीर परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मच्छीमारी बोटी अन्यत्र हटवण्याची महापालिकेची कारवाई रोखा, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.