मुंबई (Mumbai) : मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) (MMR) ठाणे, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई, पनवेल, मीरा भाईंदर, वसई विरार, भिवंडी, उल्हासनगर या महानगरपालिका व अंबरनाथ आणि कुळगाव बदलापूर या मोठ्या नगर परिषदांमध्ये कोविड काळात खूप मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता निदर्शनास आलेल्या आहेत. त्यापैकी अंबरनाथ नगर परिषदेतील गंभीर प्रकरणाकडे या आठवड्यात लक्ष वेधणार आहोत.
नगर परिषदेने कोविडवर मात करण्यासाठी तब्बल ४० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. त्यापैकी किमान १० ते १५ कोटींचा मलिदा संबंधित 'कारभारी' म्होरक्याने होरपल्याची जोरदार चर्चा आहे. याच अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाने नगर परिषद प्रशासनावर सुद्धा गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. काय आहे प्रकरण वाचा सविस्तर...
कोरोना महामारीत मुंबईतील कोविड केंद्रांसह विविध उपाययोजना व खरेदीच्या संदर्भात मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी घेतलेल्या निर्णयासंदर्भात 'ईडी'ने चौकशी सुरु केली आहे. परंतु चहल यांनी चौकशीसाठी दाखल होण्यापूर्वी फक्त मुंबई महापालिकेची नाही तर राज्यातील सर्वच महापालिका आयुक्तांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर 'एमएमआर'मधील अंबरनाथ नगर परिषदेतील मोठ्या घोटाळ्याची चर्चा सुरू आहे. अंबरनाथ नगर परिषदेने मे. शान एज्युकेशन सोसायटीच्या गार्डियन कॉलेज ऑफ डेंटल सायन्स अँड रिसर्च सेंटरमध्ये कोविड सेंटर सुरु केले होते. २०० बेड क्षमतेचे कोविड केअर सेंटर व १०० बेडचे डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर प्रस्तावित होते. 'मे.मॅजिकडील हेल्थ फॉर ऑल (1 रुपी क्लिनिक)' या कंपनीला हे सेंटर चालवायला दिले होते. मे.शान एज्युकेशन सोसायटीचे मालक अफान शेख यांनी सामाजिक बांधिलकीतून संस्थेच्या गार्डियन कॉलेज ऑफ डेंटल सायन्स अँड रिसर्च सेंटरमध्ये कोविड सेंटर सुरु करण्यास अनुमती दिली होती. ४-६ महिन्यात परिस्थिती पूर्वपदावर येईल आणि कॉलेजची इमारत संस्थेकडे येईल अशी भावना शेख यांची होती. प्रत्यक्षात, तब्बल दीड वर्षे उलटले तरी नगरपरिषदेने कॉलेजच्या इमारतीचा ताबा सोडला नाही. त्यामुळे मग शेख यांनी नगर परिषद प्रशासनाकडे इमारत भाड्यापोटी ४ कोटींची मागणी केली. नगर परिषदेने भाडे देण्यास नकार दिला. नाईलाजाने शेख यांना उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागला.
कोविड सेंटरच्या इमारत भाड्याचे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर अनेक धक्कादायक बाबी उजेडात आल्या. पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली नगर परिषदेच्या तिजोरीची कशी राजरोसपणे लूट केली गेली, याच्या सुरस कथा निदर्शनास आल्या. कोविड काळात एका बाजूला डॉक्टरांसह आवश्यक मनुष्यबळ पुरवठा, वैद्यकीय उपकरणे, औषधे आणि इतर अनुषंगिक खरेदी मोठ्या प्रमाणावर झाली. तर दुसऱ्या बाजूला पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर खूप मोठा खर्च करण्यात आला.
उदाहरणार्थ, नगर परिषदेने कोविड सेंटरच्या रंगरंगोटीवर वारेमाप खर्च केला. कोविड सेंटरच्या भिंती वारली पेंटिंग्जने रंगवण्यात आल्या होत्या. स्वच्छता गृहात जमिनीवर मॅट अंथरण्यात आले होते. यासह इतरही अनेक बाबींवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले. पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली अनावश्यक खर्च केल्याबद्दल न्यायालयाने नगर परिषदेच्या 'सीओं'ची (मुख्याधिकारी) तीव्र शब्दात खरडपट्टी काढली. कोविड रुग्णांवर आवश्यक खर्च करण्याऐवजी नगर परिषदेने फालतू गोष्टींवर केलेल्या खर्चासंदर्भात न्यायालयाने अक्षरश: गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. तसेच कोविड सेंटरच्या इमारत भाड्यापोटी तब्बल ४ कोटी रुपये संबंधित शिक्षण संस्थेला भागवण्यात यावेत असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
अंबरनाथ नगर परिषदेने कोविड काळात तब्बल ४० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. त्यापैकी मोठा खर्च पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर करण्यात आला आहे. आणि या माध्यमातून नगर परिषदेच्या तिजोरीवर मोठा हात मारण्यात आला, किमान १० ते १५ कोटींची लयलूट करण्यात आली, अशी चर्चा आहे.
मे.शान एज्युकेशन सोसायटीचे मालक अफान शेख यांनी न्यायालयात जाण्याआधी कोविड सेंटरच्या अनुषंगाने अनेक चांगल्या वाईट बाबींचे तपशील गोळा केले होते. नगर परिषदेच्या सर्व कृष्णकृत्यांचा कच्चाचिठ्ठा जमवूनच शेख यांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्याचमुळे न्यायालयात नगर परिषद प्रशासन तोंडावर आपटले आणि न्यायालयाने तब्बल ४ कोटी रुपये भाडे रक्कम मान्य केली. शेख यांच्या शोध मोहिमेत आणखी सुद्धा अनेक धक्कादायक बाबींचा खुलासा उजेडात आला. त्यापैकी एक गंभीर प्रकरण उद्याच्या 'टेंडरनामा'मध्ये...
