मुंबई (Mumbai) : राज्य सरकारने वर्सोवा ते विरार हा ९४ किमीचा सागरी सेतू प्रकल्प रद्द केला आहे. त्याऐवजी आता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (MMRDA) उत्तन ते विरार आणि पुढे विस्तारित विरार ते पालघर सागरी सेतू बांधला जाणार आहे. उत्तन ते विरार सागरी सेतू प्रकल्पास राज्य सरकारने हिरवा कंदिल दाखवला आहे.
५५ किमीच्या (जोडरस्त्यासह) उत्तन ते विरार सागरी सेतूचा आता नव्याने आराखडा तयार केला जाणार असून या प्रकल्पाची नव्याने व्यवहार्यता तपासणीही केली जाणार आहे. विरार ते पालघर सागरी सेतूचाही आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्यामुळे दक्षिण मुंबई ते पालघर असा थेट प्रवास किनारा मार्ग आणि सागरी सेतूच्या माध्यमातून करता येणार आहे.
मुंबईतील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी आणि वेगवान प्रवासासाठी सागरी सेतूची संकल्पना पुढे आणली. त्यानुसार राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) माध्यमातून नरिमन पॉईंट ते वर्सोवा असा सागरी सेतू प्रकल्प हाती घेण्यात आला. मात्र काही कारणाने नरिमन पॉईंट ते वरळी सागरी सेतू अजूनही मार्गी लागलेला नाही. पण वरळी ते वांद्रे सागरी सेतू पूर्ण झाला असून तो काही वर्षांपासून वाहतूक सेवेत कार्यान्वित आहे.
सध्या वांद्रे ते वर्सोवा सागरी सेतूचे काम सुरू आहे. त्याच वांद्रे ते वर्सोवा सागरी सेतूचा वर्सोवा ते विरार असा विस्तार करण्याचा निर्णय एमएसआरडीसीने घेतला होता. मात्र एमएसआरडीसीला आर्थिक अडचणींमुळे हा प्रकल्प मार्गी लावता आला नाही. त्यामुळे वर्सोवा ते विरार सागरी सेतू राज्य सरकारने एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित केला होता.
वांद्रे ते वर्सोवा सागरी सेतूचा विस्तार पुढे वर्सोवा ते विरार असा एमएमआरडीएच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. त्यानुसार हा विस्तारीत सागरी सेतू ९४ किमीचा (जोडरस्त्यांसह) होता. या सागरी सेतूसाठी अंदाजे ६३ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. या सागरी सेतूमुळे पश्चिम उपनगरातील वाहतूक कोंडी दूर होणार होती तर दक्षिण मुंबईतून थेट विरार अवघ्या काही मिनिटांत गाठता येणार होते. ४२.२७ किमीच्या (जोडरस्ते वगळता) या सागरी सेतूचा वापर अधिकाधिक प्रवाशांना करता यावा यासाठी या प्रकल्पाला चार कनेक्टर देण्यात येणार होते.
चारकोप, उत्तन, वसई आणि अर्नाळा असे हे चार कनेक्टर होते. या कनेक्टरमुळे प्रवासी, वाहन चालकांना चार ठिकाणांहून सागरी सेतूवर येता-जाता येणार होते. या प्रकल्पाची अनेक वैशिष्ट्ये असून तो पूर्ण झाल्यानंतर वर्सोवा ते विरार अंतर केवळ ४५ मिनिटांत पार होणार असल्याने हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात होता.
वर्सोवा ते विरार सागरी सेतू प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची जोरदार तयारी एमएमआरडीएकडून सुरू होती. तसेच राज्य सरकारच्या आदेशानुसार त्या सेतूचा पालघरपर्यंत विस्तार करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार वर्सोवा-विरार-पालघर सागरी सेतूच्या आराखड्याचे पुनरावलोकन करण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला होता. त्यासाठीची तयारी सुरु होती, असे असताना राज्य सरकारने वर्सोवा ते विरार सागरी सेतू प्रकल्प रद्द केला आहे.
मुंबई महानगर पालिकेकडून प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वांद्रे वरळी सागरी सेतूच्या दक्षिण टोकापर्यंत असा सागरी किनारा मार्ग बांधला जात आहे. तर पुढे एमएसआरडीसीकडून वांद्रे ते वर्सोवा सागरी सेतूचे बांधकाम केले जात आहे. त्यापुढे वर्सोवा ते विरार सागरी सेतू एमएमआरडीए बांधणार होते. मात्र वर्सोवा ते दहिसर, भाईंदर असा सागरी सेतू बांधण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेने घेतला असून त्यासाठीची कार्यवाही सुरू केली आहे. एकाच ठिकाणी दोन प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात आल्याने कोणत्या तरी एका प्रकल्पाची व्यवहार्यता संपुष्टात आणणे भाग झाले. त्यामुळे राज्य सरकारने वर्सोवा ते विरार सागरी सेतू प्रकल्प रद्द केला आहे.
वर्सोवा ते विरार सागरी सेतू प्रकल्प रद्द करण्यात आला असला तरी आता एमएमआरडीएकडून उत्तन ते विरार आणि पुढे विस्तारित विरार ते पालघर सागरी सेतू बांधला जाणार आहे. त्यानुसार उत्तन ते विरार सागरी सेतू प्रकल्पास राज्य सरकारने हिरवा कंदिल दाखवला आहे. त्यानुसार ५५ किमीच्या (जोडरस्त्यासह) उत्तन ते विरार सागरी सेतूचा आता नव्याने आराखडा तयार केला जाणार असून या प्रकल्पाची नव्याने व्यवहार्यता तपासणीही केली जाणार आहे.
विरार ते पालघर सागरी सेतूचाही आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्यामुळे आता नव्याने एमएमआरडीएला पुन्हा एकदा सुरवात करावी लागणार असून, त्यासाठी काही काळ जाणार आहे. दरम्यान वर्सोवा ते विरार सागरी सेतूच्या खर्चात आता २५ टक्क्याने घट होणार आहे. हा निधी विरार ते पालघर सागरी सेतूसाठी वापरला जाणार आहे.