मुंबई (Mumbai) : वेदांता फॉक्सकॉन तसेच एअरबस प्रकल्पाबाबत सबंधित कंपनीने महाराष्ट्रात प्रकल्प उभारण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अथवा राज्य सरकारसोबत कोणताही सामंजस्य करार केला नव्हता. त्यामुळे हा प्रकल्प राज्याबाहेर गेला असे म्हणणे संयुक्तिक ठरणार नाही, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी विधीमंडळात मांडलेल्या श्वेतपत्रिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वेदांता फॉक्सकॉन, एअरबस, सॅफ्रन आणि बल्क ड्रग पार्क असे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प परराज्यात गेल्याने शिवसेना - भाजप सरकारवर विरोधकांनी टीका केली होती. राज्य सरकारच्या चुकीमुळे हे प्रकल्प गेल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. त्यावर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी या प्रकरणी श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार गुरुवारी त्यांनी ही श्वेतपत्रिका विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात ठेवली. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना हा प्रकल्प राज्यात यावा म्हणून कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. आघाडी सरकारने या प्रकल्पाला मान्यताच दिली नव्हती. राज्यात सत्तानंतर होऊन शिवसेना - भाजप युतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या प्रकल्पाला गती देण्याचा कसा प्रयत्न केला हे या श्वेतपत्रिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात म्हणजेच १७ मार्च २०२२ ला झालेल्या प्रकल्पांसाठीच्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत वेदांता-फॉक्सकॉन संदर्भातील कोणताही विषय अंतर्भूत नव्हता. महायुती सरकार आल्यानंतर १५ जुलै रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत कंपनीला देऊ केल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहनांबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. या प्रोत्साहनांच्या पलीकडे जाऊन अतिरिक्त प्रोत्साहने देण्याचे अधिकार मंत्रीमंडळ उपसमितीला आहेत. मात्र मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक होण्यापूर्वीच हा प्रकल्प कंपनीने गुजरातला नेला असा घटनाक्रम या श्वेतपत्रिकेत देण्यात आला आहे. या कंपनीने सामंजस्य करार करण्याआधीच हा निर्णय घेतला. त्यामुळे प्रकल्प राज्याबाहेर गेला असे म्हणता येणार नाही, असे उदय सामंत यांनी म्हटले आहे.
एअर बस प्रकल्पाच्या बाबतीतही एअर बस टाटा या बहुराष्ट्रीय कंपनीने त्यांच्या नियोजित प्रकल्पाबाबत गुंतवणुकीसाठी एमआयडीसीसोबत सामंजस्य करार केलेला नव्हता. या प्रकल्पाबाबत सर्व पत्रव्यवहार आणि बैठका केंद्र सरकारच्या स्तरावर झाल्या होत्या. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योग विभागाचा कोणताही पत्रव्यवहार केंद्रीय मंत्रालयाला किंवा टाटा कंपनीशी करण्यात आला नव्हता असे या श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे. सॅफ्रन प्रकल्पाबाबत देखील एमआयडीसीचा संरक्षण विभागाशी कोणताही करार, पत्रव्यवहार झालेला नव्हता तसेच बल्क ड्रग पार्क बाबतचा राज्याचा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नाही. मात्र हा प्रकल्प राज्याच्या स्वनिधीतून करण्याचे नियोजित असून यासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही सुरु आहे, असेही श्वेतपत्रिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.