मुंबई (Mumbai) : राज्याच्या आरोग्य खात्याने गेल्या दोन अडीच वर्षांतील वादग्रस्त निर्णयांची परंपरा कायम राखली आहे. महाराष्ट्र राज्य रक्तसंक्रमण परिषदेने (एसबीटीसी) नाकारलेल्या ब्लड बँकेला (Blood Bank) खुद्द आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत (Tanaji Sawant) यांच्या आदेशावर विशेष बाब म्हणून नाहरकत प्रमाणपत्र (एनओसी NOC) बहाल करण्यात आले आहे.
शासकीय कायद्यात अस्तित्वात नसलेल्या 'कार्योत्तर मान्यते'चा आधार घेऊन एसबीटीसीने या नियमबाह्य निर्णयावर पांघरून घातले आहे. विशेष म्हणजे, आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव व एसबीटीसीचे अध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर यांच्याशी या अनुषंगाने चर्चा झाल्याची नोंद परिषदेच्या टिप्पणीत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
वर्षभरापूर्वी एसबीटीसीने नाकारलेल्या ६३ पैकी ७ संस्थांचे प्रस्तावही असेच नियमबाह्य पद्धतीने मंजूर करण्यात आलेले आहेत. या अनुषंगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी आरोग्य विभागावर जहरी टीका केली आहे.
सरकारमध्ये पैसे कशात खाल्ले जातील, याची काहीच शाश्वती राहिलेली नाही. आता तर रक्तपेढ्यांमध्येही ३५ लाखांचा भाव लावलाय. मंगळवारी मिटींग आहे; जे अर्ज निकाली काढलेत अन् जे अर्ज नाकारलेत, असे अर्ज पुनःदाखल करून त्यांना वैद्यतेचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेतला जाणार आहे. ही बाब गंभीर आहे. अरे, सगळ्यात खा... पण, रक्तात खाऊ नका !, अशी संतप्त प्रतिक्रिया आव्हाड यांनी समाज माध्यमातून व्यक्त केली आहे.
नवीन रक्त केंद्र सुरू करण्यासाठी एसबीटीसीकडून विविध शर्ती, अटींची पूर्तता करून शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषांचा विचार करून ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्यात येते. तांत्रिक समितीकडून सकारात्मक शिफारस मिळालेल्या संस्थांनाच पुढे एनओसी दिली जाते. विद्यमान प्रकरण माणिकराज बहुउद्देशिय समाज सेवी संस्था, गारगोटी, ता. भुदरगड, जि. कोल्हापूर या संस्थेशी संबंधित आहे.
संस्थेने ०६.०६.२०२२ च्या अर्जानुसार श्री. साई रक्तकेंद्र, गारगोटी या नवीन ब्लड बँकेसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. संस्थेचा प्रस्ताव दिनांक १.०८.२०२३ रोजी झालेल्या तांत्रिक समितीच्या बैठकीमध्ये ठेवण्यात आला होता. तांत्रिक समितीने प्रस्तावाची छाननी करुन, इतर ५५ प्रस्तावांसोबत हा प्रस्ताव नाकारला. तांत्रिक समितीच्या मते तालुका स्थरावर ब्लड बँकेऐवजी रक्त साठवणूक केंद्र पुरेसे आहे व रक्त साठवणूक केंद्राद्वारे तालुक्यासाठी रक्ताची मागणी पूर्ण करण्यात यावी.
कोल्हापूर जिल्ह्यात १४ ब्लड बँका आहेत व एकूण वार्षिक रक्त संकलन ८५,००० युनिट एवढे आहे. या बँका गारगोटी येथील रक्त साठवणूक केंद्रासाठी जननी रक्तकेंद्र (Mother Blood Centre) म्हणून रक्त पुरवठा करू शकतील.
तांत्रिक समितीचा अहवाल दिनांक ११.०८.२०२३ रोजी झालेल्या एसबीटीसीच्या नियामक मंडळाच्या ५० व्या बैठकीमध्ये सादर करण्यात आला. नियामक मंडळाने यावर चर्चा करून तांत्रिक समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या व इतर ५५ प्रस्तावांसोबत, या संस्थेचा नवीन ब्लड बँक सुरू करण्याचा प्रस्ताव देखील नाकारण्यात आला. मात्र, आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी एसबीटीसीचे सहाय्यक संचालक डॉ. केंद्रे यांना भ्रमणध्वनीवर संपर्क करून माणिकराज बहुउद्देशीय समाज सेवी संस्था, गारगोटी या संस्थेद्वारे प्रस्तावित श्री. साई रक्तकेंद्र, गारगोटी या नवीन ब्लड बँक सुरू करण्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश देऊन याविषयीचा अनुपालन अहवाल ता. २७.१२.२०२३ रोजी त्यांच्या कार्यालयास सादर करण्याविषयी आदेश दिले.
ही बाब डॉ. केंद्रे यांनी एसबीटीसीच्या २६ डिसेंबर २०२३च्या कार्यालयीन टिप्पणीत नोंदवली आहे. त्यानंतर आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांच्या निर्देशाप्रमाणे विशेष बाब म्हणून १ जानेवारी २०२४ रोजी या संस्थेस गारगोटी येथे नवीन ब्लड बँक सुरू करण्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले व पुढील नियामक मंडळाच्या बैठकीत यास कार्योत्तर मान्यता देण्याचा वादग्रस्त निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुळात शासनाच्या कायदे पुस्तकात कार्योत्तर मान्यता हा नियमच अस्तित्वात नाही. तरी सुद्धा मंत्री सावंत यांच्या आदेशावर एसबीटीसीने नियमबाह्य निर्णय घेत पांघरून घातल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे, यासंदर्भात आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव व एसबीटीसीचे अध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर यांच्याशी चर्चा झाल्याची नोंद डॉ. केंद्रे यांनी कार्यालयीन टिप्पणीत केली आहे. मात्र, अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांना यासंदर्भात विचारणा केली असता त्यांनी असे काही झाले असल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले.
मंत्री तानाजी सावंत यांच्या कार्यालयाने असे काही झाल्याचे नाकारले आहे तर सहाय्यक संचालक डॉ. केंद्रे यांनी व्यस्त असल्याचे सांगून बोलणे टाळले.
ब्लड बँक संख्येचा विचार करता महाराष्ट्राचा देशात दुसरा क्रमांक लागतोच शिवाय सर्वाधिक रक्त संकलनही राज्यातच होते. राज्यात वर्षाकाठी सुमारे २० लाख युनिट रक्त संकलन होते. महाराष्ट्राची गरज १२ लाख युनिट इतकी आहे. म्हणजेच महाराष्ट्र रक्त संकलनात स्वयंपूर्ण आहे. तर वर्षाकाठी ८ लाख युनिट इतके रक्त अतिरिक्त ठरत आहे. तरी सुद्धा राज्यात नव्याने ब्लड बँक सुरू करण्याचा सपाटाच सुरू असून मंत्री तानाजी सावंत यांच्या आशिर्वादाने आरोग्य विभागाने गेल्या २ वर्षात तब्बल ५४ एनओसी दिलेल्या आहेत.
उद्या (मंगळवारी) एसबीटीसीची ५१ वी बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीतही असेच नाकारलेले प्रस्ताव नियमबाह्यपणे मंजुरीसाठी ठेवण्यात येत असल्याचे समजते. ३० ते ३५ लाख रुपयांच्या अर्थपूर्ण व्यवहारातून सध्या एकेका ब्लड बँकेस एनओसी बहाल केली जाते अशी चर्चा आहे. त्याशिवाय रक्तपेढ्यांना राज्यात अथवा राज्याबाहेर रक्त पुरवठा करायचा झाल्यास जिल्हा शल्यचिकित्सक किंवा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांच्या एनओसीची अटही रद्द करण्यात आली आहे.
राज्यात अतिरिक्त ठरत असलेले सुमारे ८ लाख युनिट रक्त वेगवेगळ्या मार्गाने बिनबोभाटपणे शेजारील राज्यांमध्ये जाते. एकेका युनिटला १ ते २ हजार रुपयांचा दर मिळतो. यामागे मोठे अर्थकारण आहे. याच अर्थकारणापायी आरोग्य खात्यातील कुप्रवृत्तींनी राज्यात रक्ताचाही बाजार मांडल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे.
