नाशिक (Nashik) : खनिकर्म महामंडळाचा खनिज विकास निधीच्या ठेवीवरील व्याजाच्या २२ कोटींच्या रकमेतून प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यासाठी पाठवलेल्या कामांच्या यादीमध्ये विशेषत: वर्गखोल्या दुरुस्ती, स्मार्ट अंगणवाडी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र दुरुस्ती आदी कामांचा समावेश आहे. त्यातील अंगणवाडी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व अंगणवाडी हे विषय जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित येतात. यामुळे नवीन बांधकाम असो अथवा दुरुस्तीच्या कामाची अंमलबजावणी जिल्हा परिषद यंत्रणा करीत करते. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या या मालमत्तांच्या दुरुस्तीची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्याचा हेतु काय, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. या निधीतील कामे घेणाऱ्या ठेकेदाराला जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागापेक्षा सार्वजनिक बाधकाम विभागाशी व्यवहार करणे सोईचे आहे किंवा काम न करताच देयक काढून घेण्याचा हेतु आहे की काय, अशी याबाबत चर्चा आहे.
नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे बंदरे व खनिज मंत्रालयाचा कारभार असताना त्यांनी यावर्षी जुलैमध्ये खनिकर्म महामंडळाकडे जमा असलेल्या खनिक विकास निधीच्या व्याजाच्या रकमेतून नाशिक जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी २२.४० कोटींच्या कामांना वित्तीय व प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. मात्र, ही कामे करताना गौणखनिज उत्खननामुळे बाधीत झालेल्या क्षेत्राला प्राधान्य देण्याऐवजी ठेकेदारांना सोईच्या असलेल्या कामांना प्राधान्य दिले असल्याचे या कामांच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या यादीवरून दिसून येते. या २२.४० कोटींच्या निधीतून जवळपास साडेतेरा कोटी रुपये हे शाळा, दवाखाने यांच्या दुरुस्तीसाठी वापरले जाणार आहेत. तसेच जवळपास ७५ लाख रुपये स्मार्ट अंगणवाडीसाठी वापरले जाणार आहेत. या दुरुस्तीची कामे केल्या जाणार्या वर्गखोल्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्र इमारती तसेच स्मार्ट केल्या जाणाऱ्या अंगणवाड्या या जिल्हा परिषदेची मालमत्ता आहे. या मालमत्तेची दुरुस्ती करण्यासाठी कार्यन्वयीन यंत्रणा म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाची निवड करण्यात आली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियमानुसार जिल्हा परिषदेच्या शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांची दुरुस्ती करायची असल्यास संबंधित विभागाकडून तसा प्रस्ताव जिल्हा परिषद स्तरावर पाठवला जातो. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे अभियंता त्यासाठी किती खर्च येणार, याबाबतचे अंदाजपत्रक देतात. त्यानंतर जिल्हा परिषद प्राधान्यक्रमाने निधीची तरतूद करून काम मंजूर करते. तसेच बांधकामाबाबत ग्रामविकास विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे बांधकामाचे दरपत्रकही वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे दुरुस्तीसाठी निवडलेल्या शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांच्या दुरुस्तीसाठीचे अंदाजपत्रक कोणी तयार केले? त्यांना मान्यता कोणी दिली व ती कामे प्राधान्यक्रमातील आहेत का, असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. त्याचप्रमाणे ठेकेदारांनी परस्पर या कामांची नावे दिली असतील, तर या कामांची दुरुस्ती झाली किंवा नाही याबाबत जिल्हा परिषदेला अवगत केले जाईल का? जिल्हा परिषदेकडून याबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र दिले जाईल का,असे प्रश्नही पुढे येत आहेत.
पीडब्लूडीकडून केली जाणारी कामे निधी व तालुकानिहाय
दिंडोरी : शाळा दुरुस्ती ( एक कोटी)
चांदवड-देवळा : शाळा दुरुस्ती (एक कोटी)
नांदगाव : शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र दुरुस्ती (दोन कोटी)
मालेगाव : शाळा दुरुस्ती ( ७.५ कोटी)
येवला : शाळा दुरुस्ती (३० लाख)
बागलाण : वर्गखोल्या बांधकाम ( एक कोटी)
बागलाण : स्मार्ट अंगणवाडी (७१ लाख )