मुंबई (Mumbai) : राज्यात फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकार पायऊतार होऊन दोन वर्षे झाली तरी अद्यापही विविध खात्यातील मोठ-मोठी कंत्राटं (Contract) भाजपच्या (BJP) लोकांना दिली जात असल्याने महाविकास आघाडीतील (MahaVikasAghadi) कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजीची भावना आहे. त्यातच आता शालेय पोषण आहार (Mid Day Meal) योजनेअंतर्गत शाळांना धान्य पुरवण्याची तब्बल सहाशे कोटींचे टेंडरही (Tender) भाजपशी संबंधित ठेकेदारांना (Contractor) देण्याचा घाट शालेय शिक्षण विभागात सुरु असल्याने या नाराजीत आणखीनच भर पडली आहे. त्यामुळे, या टेंडरप्रक्रियेला थेट न्यायालयातच (Court) आव्हान देण्याची जोरदार तयारी काही हितसंबंधितांनी सुरु केली आहे.
प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण व शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यासाठी १९९५ पासून केंद्र सरकारतर्फे शालेय पोषण आहार योजना राज्यात कार्यान्वित आहे. तांदूळ वाटपापासून सुरू झालेल्या योजनेचा शिजविलेले अन्न देण्यापर्यंत विस्तार झाला. राज्यात ८६ हजार ४९९ शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीत शिकणाऱ्या सुमारे एक कोटी पाच लाख विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो.
कोविडच्या प्रार्दुभावामुळे शाळा दीड वर्षांपासून बंद होत्या. त्यामुळे योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना शिजवलेला आहार देण्याऐवजी कोरडा आहार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यासाठी सुमारे सहाशे कोटी रुपये खर्चाची तरतूदही करण्यात आलेली आहे. यंदा हा आहार पुरवठा करण्यासाठी सरकारने मार्चमध्ये टेंडर काढले आहेत. ही टेंडर प्रक्रिया तीन टप्प्यात राबवण्यात आली आहे. निम्या पेक्षा जास्त जिल्ह्यात टेंडर प्रक्रियेचा दुसरा टप्पाही अजून पूर्ण झालेला नाही. टेंडर भरलेल्या 132 पुरवठादारांनी धान्याचे नमुने दिले आहेत. हे नमुने शासकीय प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. याचबरोबर टेंडरमधील कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली आहे.
मात्र, अद्यापही ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. शैक्षणिक वर्ष सुरु होऊन पाच महिने झाले आहेत, या टेंडरप्रक्रियेला आणखी काही वेळ लागण्याची चिन्हे आहेत. मग आता हा पाच-सात महिन्यांचा पोषण आहार नक्की विद्यार्थ्यांनाच मिळणार आहे का? त्याची थेट बिलेच निघणार आहेत, असाही महत्त्वपूर्ण सवाल या क्षेत्रात काम करणाऱ्या जागल्यांकडून विचारला जात आहे.
शालेय पोषण आहाराचे कंत्राट मिळवण्यासाठी दर आणि दर्जा या दोनच गोष्टी महत्वाच्या मानल्या जातात. टेंडर भरलेल्या पुरवठादारांकडून धान्याचे नमुने सुरुवातीला घेतले जातात. शासकीय प्रयोगशाळेत याची तपासणी होते. टेंडरप्रक्रियेत सहभागी होणारे सर्वचजण उत्कृष्ट दर्जाचे धान्याचे नमुने दाखल करतात. तरी सुद्धा टेंडरमध्ये एल-वन पात्र ठरलेल्या बहुतांश कंत्राटदारांच्या निविदा धान्याच्या नमुन्यात बाद ठरवल्या जातात. वास्तविक सुरुवातीलाच धान्याच्या नमुन्यांची तपासणी होऊन निर्णय होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे या टेंडरप्रक्रियेवरच आक्षेप घेतले जात आहेत. शालेय पोषण आहाराचे कंत्राट कोणत्या कंपनीला द्यायचे आहे हे आधीच ठरवून त्यानुसार इतरांना स्पर्धेतून बाद केले जात आहे. यंदाच्या या टेंडरमध्ये विशेषतः भाजपशी संबंधित कंत्राटदारांनाच हे ठेके देण्याचा आटापिटा सुरु आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार येऊन दोन वर्षे झाली तरी सुद्धा सरकारमध्ये भाजपशी संबंधित कंत्राटदारांना पायघड्या का घातल्या जात आहेत असाही सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. मात्र, शालेय शिक्षण विभागाचा हा मनसुबा उधळून लावण्यासाठी काही हितसंबंधितांनी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे. वेळप्रसंगी या टेंडर प्रक्रियेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे संकेत दिले जात आहेत.
महिला बचत गटांना टेंडर प्रक्रियेत प्राधान्य द्या असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. एकूण निविदेच्या किमान 50 टक्के तरी कामांचा ठेका राज्यातील महिला बचतगटांना मिळायला हवा अशी बचतगटांनी मागणी आहे. मात्र, त्यालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचे काम होताना दिसत आहे. टेंडरमध्ये सहभागी होणाऱ्यांसाठी मागील तीन वर्षात किमान बारा कोटींची उलाढाल अपेक्षित आहे. महिला बचतगटांना हा निकष पूर्ण करणे केवळ अशक्य आहे. 99 टक्के बचतगट इथेच बाद होतात.
