नागपूर (Nagpur) : नापास कंपनीसोबत महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) (MHADA) परीक्षेचा केलेल्या कराराकडे टेंडरनामाने राज्य सरकारचे आधीच लक्ष वेधले होते. याची वेळेच दखल घेतली असती तर परीक्षा रद्द करण्याची नामुष्की उद्‍भवली नसती, अशा प्रतिक्रिया आता उमटू लागल्या आहे. पेपर फूट आणि परीक्षा रद्द होण्याचे प्रकार वाढत चालल्याने उमेदवारांचा जीव टांगणीला लागला आहे. आता या कंपनीसोबत करार कोणी केला याचा शोध घेण्याची गरज आहे.
म्हाडाने विविध पदांच्या भरतीसाठी यापूर्वी परीक्षा घेण्यात अपयशी ठरलेल्या आणि दोनदा दंड ठोठावलेल्या एका सॉफ्टेवअर कंपनीसोबत करार केला होता. म्हाडाच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गांतील ५६५ रिक्त पदांच्या भरतीसाठी परीक्षा घेण्यात येणार होती. या परीक्षा घेण्याचे कंत्राट जी.ए. सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी या कंपनीला देण्यात आले होते. या कंपनीने महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदांच्या टीईटी, एनटीएस, एनएमएमएस परीक्षांमध्ये घोळ घातला होता. त्यामुळे अनेक उमेदवारांना परीक्षेपासून वंचित राहावे लागले होते. सरकारवर झालेल्या आरोपांमुळे फेर परीक्षासुद्धा घ्याव्या लागल्या होत्या. यातून धडा घेऊन म्हाडा काही सुधारणा करेल अशी अपेक्षा होती. मात्र म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी डोळे झाकून पुन्हा जी.ए. सॉफ्टवेअर कंपनीवर विश्वास ठेवला. आणि व्हायचे तेच झाले. वेळेवर परीक्षा रद्द करावी लागली.
म्हाडा भरतीमध्ये लघुटंकलेखक, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक, भूमापक आणि अनुरेखक, कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), उप अभियंता (स्थापत्य), सहायक अभियंता (स्थापत्य), सहायक विधी सल्लागार, कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य या पदासाठीची परीक्षा होणार आहे. ही परीक्षा घेण्यासाठी जी.ए. सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी या कंपनीसोबत करार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने २०१७ मध्ये याच कंपनीशी तीन वर्षांसाठी करार केला होता. परिषदेची संगणकीय कामे व राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती (एनएमएमएस), राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा(एनटीएस), इयत्ता पाचवी व आठवीसाठीची शिष्यवृत्ती परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) या चार परीक्षांसाठी जबाबदारी कंपनीवर सोपवण्यात आली होती. मात्र, कंपनीकडून या परीक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चुका झाल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे परीक्षा परिषदेची कार्यकारी समिती व वित्त समितीने कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचा ठराव केला.
याशिवाय व त्या आधारावर आदेशही परीक्षा परिषदेचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम सुपे यांनी १ जून २०२० ला पत्राद्वारे हे कंपनीला कळवले होते. यावर जी.ए. सॉफ्टवेअरने १९ जून व ०६ जुलै २०२० ला कंपनीला काळ्या यादीतून वगळावे अशी विनंती परिषदेकडे केली. करारातील अटीनुसार आधी कंपनीला शिक्षण आयुक्तांकडे दाद मागावी, अशी सूचना केली होती. मात्र, आयुक्तांनी २८ ऑगस्ट २०२०च्या पत्रान्वये परीक्षा परिषदेने आपल्या स्तरावर कार्यवाही करून निर्णय घ्यावा असे सुचवले. त्यानंतर परीक्षा परिषद स्तरावर २१ सप्टेंबर २०२० ला सुनावणी घेण्यात आली. जी.ए. सॉफ्टवेअरला काळ्या यादीत टाकताना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार देण्यात आली नाही, असा युक्तिवाद कंपनीच्या प्रतिनिधींनी सुनावणी दरम्यान केला. कंपनीने मांडलेले मुद्दे व निकाल विलंबाबाबत येणाऱ्या बातम्या, पालकांकडून सातत्याने होणारी विचारणा याचा विचार करून आकस्मिक परिस्थितीमुळे कंपनीला काळ्या यादीतून वगळण्याचा निर्णय तुकाराम सुपे यांनी घेतला होता. मात्र, त्यानंतरही कंपनीने केलेल्या घोळासह निकाल जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे परीक्षा परिषदेची नाचक्की झाली होती.
कठोर करावाई करा
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद आणि आता म्हाडाच्या परीक्षेच घोळ घालणाऱ्या जी.ए.सॉफ्टवेअर कंपनीवर कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे. थातूरमातूर कारवाई केली जात असल्याने या कंपनीचे धाडस वाढले आहे. अधिकारीसुद्धा याच कंपनीची पाठरराखण करतात. त्यामुळे या कंपनीचे आणि अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. नव्याने परीक्षा घेण्याचे जाहीर करून कंपनीला वाऱ्यावर सोडणे योग्य नसल्याचे एका उमेदवाराने टेंडरनामासोबत बोलताना सांगितले.
म्हाडा स्वतः परीक्षा घेणार : जितेंद्र आव्हाड
गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी रद्द झालेली सर्व पदांसाठी स्वतः म्हाडा परीक्षा घेणार असल्याचे जाहीर केले आहे. मात्र म्हाडाकडे परीक्षा घेणारी यंत्रणा आणि सामुग्री आहे की नाही हे त्यांना स्वतः तपासावे लागेल. असेल तर आधी जी.ए. सॉफ्टवेअर कंपनीला परीक्षेचे कंत्राट देण्याचा निर्णय कोणाचा होता याचा शोध घ्यावा लागणार आहे.