मुंबई (Mumbai) : राज्य सरकारने नरिमन पॉईंट येथील मनोरा आमदार निवास बांधण्यासाठी लार्सन अँड टुब्रोची या बलाढ्य कंपनीची निवड केली आहे. मात्र, बांधकामास विलंब झाल्यामुळे या प्रकल्पाची किंमत ५ वर्षांत ८५३ कोटींवरुन १,२६६ कोटींवर गेली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुरुवातीला ६०० कोटी खर्चाचा अंदाज व्यक्त केला होता.
लार्सन अँड टुब्रो आणि शापूरजी पालोनजी या दोन कंपन्यांनी या प्रकल्पासाठी तांत्रिक टेंडर सादर केले होते. मात्र, शापूरजी पालोनजी यांनी आर्थिक टेंडर सादर केले नाही, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उच्चपदस्थांनी स्पष्ट केले. 1990 ते 1994 दरम्यान बांधलेल्या मनोरा वसतिगृहात 303 खोल्या असलेले चार टॉवर होते. परंतु अत्यंत निकृष्ट बांधकामामुळे प्लास्टर पडू लागले आणि एक टॉवर, डी विंग वास्तव्यासाठी अयोग्य घोषित करण्यात आले. त्यानंतर राज्य विधानसभेने चारही टॉवर खाली करण्याचा निर्णय घेतला. सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुनर्बांधणी हाताळण्यासाठी सुसज्ज नसल्यामुळे, हे काम नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कंपनी या केंद्र सरकारच्या उपक्रमाला देण्यात आले. मे 2021 मध्ये, प्रस्तावित वसतिगृहासाठी जागतिक टेंडर जारी करण्यात आले. मात्र, कामात प्रगती न झाल्याने ते पुन्हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सुपूर्द करण्यात आले. यापूर्वी २०१९ मध्ये याठिकाणी भूमिपूजन झाले होते. सप्टेंबर २०२१ मध्ये 'एल ॲण्ड टी', 'शापूरजी-पालोनजी' आणि 'टाटा' अशा तीन नामांकित कंपन्यांनी तांत्रिक टेंडर सादर केले होते.
पुनर्विकसित मनोरा वसतिगृहात 289 विधानसभा आमदार आणि 78 विधान परिषद आमदार राहतील, असे सांगण्यात आले. प्रत्येक आमदाराला 600 स्क्वेअर फूट आकारमानाचा एक-बीएचके फ्लॅट दिला जाईल. सोबत येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी वसतिगृहासह अतिरिक्त 400 चौरस फूट क्षेत्र असेल. नवीन वसतिगृहाचे एकूण बांधलेले क्षेत्रफळ अंदाजे 7.75 लाख चौरस फूट असेल आणि ती जागा कुलाबा-सिप्झ मेट्रो 3 ला देखील जोडली जाईल. मुंबईत आकाशवाणी, मॅजेस्टिक, जुने विधानभवन आणि मनोरा अशी चार आमदार वसतिगृहे होती. आता मॅजेस्टिकची दुरुस्ती सुरू असताना मनोरा पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला आहे. मॅजेस्टिक आमदार निवास इमारतीचा मेकओव्हर सोहळा अलीकडेच पार पडला.
यापूर्वी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) पुनर्बांधणीसाठी परवानगी देताना परिसराचे नियोजन प्राधिकरण होते. हा परिसर आता मुंबई महापालिकेच्या ताब्यात देण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव तातडीने मंजूर करा, असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे. प्रकल्पासाठी आता नव्याने पर्यावरणीय परवानग्या घ्याव्या लागणार आहेत. 'मनोरा' पुनर्विकासाला होत असलेल्या विलंबामुळे राज्याच्या तिजोरीला मोठा फटका बसत आहे. वसतिगृहाअभावी आमदारांना पर्यायी निवासासाठी महिन्याला 1 लाखांपर्यंत भाडे द्यावे लागते. फेब्रुवारी 2018 पासून राज्य सरकारचे यावर सुमारे १२५ कोटींहून अधिक खर्च झाले आहेत.