मुंबई (Mumbai) : महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये तत्कालीन मंत्री शंकरराव गडाख (Shankarrao Gadakh) यांच्या कार्यकाळात जलसंधारण विभागाने कागदोपत्री बनवाबनवी करुन कोट्यावधी रुपये कसे हातोहात वळवले याचे मसालेदार उदाहरण उजेडात आले आहे. विभागाने 'विशेष बाब' म्हणून आदिवासी क्षेत्रातील प्रस्तावित कामांसाठीचे ६२५ कोटी कागदोपत्री 'ध' चा 'मा' करुन सर्वसाधारण कामांना वळवले. याद्वारे तत्कालीन कारभाऱ्यांसह जलसंधारण व वित्त विभागातील उच्चपदस्थांनी तब्बल १०० ते १२५ कोटींचा मलिदा होरपल्याचे प्रकरण ऐरणीवर आले आहे. जलसंधारण खात्यातील घोटाळ्यांचे मास्टरमाईंड सुनिल कुशिरे यांच्यावर दाखल एफआयआरच्या निमित्ताने असे एकेक किस्से उजेडात येत आहेत.
२०२१-२२ मध्ये महामंडळासाठी १५६४ कोटी निधी अर्थसंकल्पित होता. यापैकी ६०% मर्यादेत निधी खर्च करण्याचे वित्त विभागाचे आदेश होते. साहजिकच उर्वरित ४०% मर्यादेतील ६२५.०० कोटी निधी विभागाला मिळणार नव्हता. कारण आदल्याच वर्षी ६३८ कोटी लॅप्स झाले होते. त्यामुळे ६२५ कोटी मिळवण्यासाठी खात्यातील कारभाऱ्यांनी शक्कल लढवली. त्यानुसार जलसंधारण विभागाने जानेवारी २०२२ मध्ये 'विशेष बाब' म्हणून आदिवासी क्षेत्रातील प्रस्तावित कामांसाठी ६२५ कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती नियोजन व वित्त विभागास केली. तत्कालीन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी आदिवासी कामांसाठी म्हणून हा निधी देण्याचे निर्देश होते. त्यामुळे नियोजन विभागाने मान्यता दिली. पण वित्त विभागाने नियोजन विभागाच्या या मान्यतेचा उपयोग करुन हा निधी सर्वसाधारण कामांसाठी वळवला. यात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाले. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कोणत्याही अटींशिवाय निधी मिळाल्याने सर्वसाधारण कामांकरिता बोली लावून जास्तीची टक्केवारी मागण्याची संधी कारभाऱ्यांना मिळाली. यात खुद्द राज्य शासन तसेच आदिवासी समाजाची सुद्धा मोठी फसवणूक झाली. जलसंधारण व वित्त विभागातील उच्चपदस्थांच्या संगनमताने ही मोठी फोर्जरी घडवून आणली गेली.
नेमका हा घोटाळा कसा शिजला वाचा सविस्तर....
महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळासाठी सन २०२० - २१ या आर्थिक वर्षात रु. १२७७.२३ कोटी इतकी तरतूद होती. त्यापैकी केवळ रु ६३८.६१ कोटी इतका निधी प्राप्त झाला. उर्वरित रुपये ६३८.०० कोटी वित्त विभागाकडून प्राप्त न झाल्याने व्यपगत झाला. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी महामंडळास रु. १५६३.६६ कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. त्यापैकी ६०% निधी अनुज्ञेय असून ३०% मर्यादेतील उपलब्ध झालेला रुपये ४६९.०० कोटी निधी वितरीत करण्यात आला आहे. महामंडळाकडील प्रगतीपथावरील योजनांचे एकूण दायित्व ऑगस्ट, २०२१ अखेर रुपये ६६८५.०० कोटी इतके आहे. त्यामुळे उर्वरित ३०% मर्यादेतील निधी महामंडळाकडील प्रलंबित दायित्वासाठी आवश्यक आहे. या परिस्थितीमध्ये महामंडळासाठी सन २०२१-२२ मध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या १५६४.०० कोटी निधीपैकी नियोजित ६०% मर्यादेतील निधी व्यतिरिक्त उर्वरित ४०% मर्यादेतील रुपये ६२५.०० कोटी निधी "विशेष बाब" म्हणून आदिवासी क्षेत्रातील प्रस्तावित कामांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती नियोजन व वित्त विभागास जलसंधारण खात्याने केली होती.
मृद व जलसंधारण विभागाच्या प्रस्तावावर नियोजन विभागाने पुढीलप्रमाणे अभिप्राय दिले होते.
४:१ - आदिवासी उप योजनेंतर्गत १६२ योजनांना सन २०२१ २०२२ ते सन २०२३ २०२४ या वर्षांकरिता या निधीची आवश्यकता असल्याचे मृद व जलसंधारण विभागाने नमूद केले आहे.
४:२ - वित्त विभागाच्या दिनांक २८ जानेवारी, २०२२ च्या परिपत्रकानुसार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आता प्रशासकीय विभागांस भांडवली लेख्यातील कार्यक्रम व अनिवार्य खर्चाच्या बाबींसाठी १००% निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. "महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, औरंगाबाद" साठी लेखाशीर्ष ४४०२ २८२३ अंतर्गत निधीचा समावेश भांडवली लेख्यातील कार्यक्रमांतर्गत खर्चात होतो..
४.३ उपरोक्त मुद्दा क्र. ४.१ व ४.२ विचारात घेता, सन २०२१-२२ करिता लेखाशीर्ष ४४०२२८२३ अंतर्गत अर्थसंकल्पित रु. १५६३.०० कोटी निधीपैकी रु.६२५.०० कोटी निधी वितरणास या विभागाची हरकत नाही.
नियोजन विभागाच्या वरील अभिप्रायासह नस्ती वित्त विभागामार्फत मृद व जलसंधारण विभागाकडे पाठविण्यात आली.
पुढे ही नस्ती वित्त विभागाकडे गेली. वित्त विभागाच्या अभिप्रायानुसार मृद व जलसंधारण विभागाच्या दि. २/२/२०२२ च्या टिप्पणीस अनुसरुन महाराष्ट्र जल संधारण महामंडळ यांना लेखाशीर्ष ४४०२ २८२३ या खाली रु.१५६३.६६ कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर असून त्यापैकी क्षेत्रिय स्तरावरील प्रलंबित योजनांची देयके अदा करण्याकरीता सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता उर्वरित निधी रु.७८२.६६ कोटी एवढा निधी वितरीत करण्याबाबत विभागाने विनंती केली आहे. त्यास अनुलक्षून प्रस्ताव सादर केला असता "सदरची बाब कार्यक्रमांतर्गत खर्चाची बाब असल्याने प्रस्ताव नियोजन विभागाच्या अभिप्रायासह सादर करण्यात यावा" असे अभिप्राय सहसचिव अर्थसंकल्प यांनी दिले आहेत. या अभिप्रायास अनुलक्षून सादर करण्यात येते की, नियोजन विभागाने त्यांच्या दि.३/२/२०२२ च्या टिप्पणीन्वये महाराष्ट्र जल संधारण महामंडळास लेखाशीर्ष ४४०२२८२३ अंतर्गत अर्थसंकल्पित रु. १५६३ कोटी निधी पैकी रु.६२५ कोटी निधी वितरणास विभागाची हरकत नसलेबाबत अभिप्राय दिलेले आहेत. ती नस्ती या नस्तीखाली ठेवली आहे. नियोजन विभागाचे उप सचिव यांनी प्रत्यक्ष चर्चे दरम्यान मृद व जलसंधारण विभागाचा प्रस्ताव दिनांक २८/११/२०२१ रोजीचा असल्याने त्यावेळच्या मागणीनुसार महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाने रु.६२५ कोटी निधी वितरीत करण्याबाबत विनंती केली होती. म्हणून त्यांच्या विनंतीस अनुसरुन रु. ६२५ कोटी निधी वितरणास नियोजन विभागाने मान्यता दिली आहे. तथापि, व्यय-१५ च्या दिनांक ९/२/२०२२ च्या टिप्पणीनुसार मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार व वित्त विभागाच्या दिनांक २८/१/२०२२ च्या परिपत्रकान्वये राज्याच्या अर्थ व्यवस्थेस गती देण्याकरीता प्रशासकीय विभागास भांडवली लेख्यातील कार्यक्रम व अनिवार्य खर्चाच्या बाबीसाठी १०० टक्के निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता दिली आहे. त्यास अनुलक्षून व नियोजन विभागाच्या अभिप्रायास अनुसरुन मृद व जल संधारण विभागास उवरित रु.७८२.६६ कोटी निधी वितरीत करण्यास हरकत नसावी, अशी टिप्पणी वित्त विभागाने दिली.
त्यानुषंगाने जलसंधारण विभागाने उपलब्ध निधीच्या वितरणासाठी या प्रकरणाची वस्तुस्थिती थोडक्यात सादर केली. इथेच या जगलरीचा भांडाफोड झाला.
४.१ महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ लेखाशिर्ष ४४०२ २८२३ मध्ये सन २०२१-२२ करिता रुपये १५६३.६६ कोटी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आलेली आहे.
४.२ - वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक २४ जून २०२१ नुसार सन २०२१-२२ या संपूर्ण वर्षासाठी ६०% निधी उपलब्ध होईल या सूत्राच्या अधीन राहून नियोजन करण्याच्या सूचना होत्या. त्यानुसार विभागाने सादर केलेल्या सन २०२१-२२ करिता अर्थसंकल्पित केलेल्या निधीच्या ६०% योजनानिहाय नियोजनास नियोजन विभागाने सहमती दर्शवली आहे. (घारिका क्र. अर्थसं- २०२१/प्र.क्र. ४७/जल-११)
४.३ - त्यास अनुसरून निधी वितरणासाठी प्रस्तुत धारिकेवर निधी मागणी प्रस्ताव सादर केला असता वित्त विभागाने त्यांच्या १८/१०/२१ रोजीच्या टिप्पणीन्वये ३०% म्हणजेच रुपये रुपये ४६९.०० कोटी निधीच्या वितरणासाठी मान्यता दिली होती. त्यानुसार हा निधी शासन निर्णय दिनांक ११/११/२१ अन्वये महामंडळाकरिता वितरीत करण्यात आला आहे.
४.४ - दरम्यानच्या कालावधीमध्ये वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक १४/१०/२१ अन्वये एकूण ५०% मर्यादेतील तरतूद उपलब्ध करून देण्यात आली होती. (मात्र आर्थिक वर्षाखेरची निधी उपलब्धतेची मर्यादा ६०% एवढीच होती) त्यास अनुसरुन उपलब्ध झालेला रुपये ३१२.०० कोटी निधी शासन निर्णय दिनांक १०/०१/२०२२ अन्वये महामंडळासाठी वितरीत करण्यात आला आहे.
४.५ - वरीलप्रमाणे सन २०२१-२२ साठी अनुज्ञेय असलेल्या ६०% पैकी उपलब्ध झालेला ५०% म्हणजेच रुपये ७८२.६६ कोटी निधीचे वितरण महामंडळास करण्यात आलेले आहे.
४.६ - दरम्यानच्या कालावधीत महामंडळाने प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या आदिवासी प्रदेशातील १६२ कामांसाठी पुढील ३ आर्थिक वर्षामध्ये रुपये १३३०.७७ कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्याचा दिनांक ११/११/२०२१ अन्वये महामंडळाकडून प्राप्त झालेला प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना होत्या.
४.७ - वर नमूद केल्यानुसार वित्त विभाग शासन निर्णय २४/०६/२०२१ व १४/१०/२०२१ नुसार सन २०२१-२२ साठी निधी वितरणाची वर्षअखेरची मर्यादा ६०% असल्याने महामंडळासाठी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रुपये १५६३.६६ कोटी निधीपैकी नियोजित ६०% मर्यादेतील निधी व्यतिरिक्त उर्वरित ४०% मर्यादेतील रुपये ६२५.०० कोटी निधी विशेष बाब म्हणून उक्त आदिवासी क्षेत्रातील प्रस्तावित कामांसाठी उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव अन्य धारिका क्र. मजम-२०२१/प्र.क्र. १७२ /जल-३ यावरून नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेकरिता सादर करण्यात आला होता.
४.८ - त्यावर “महामंडळासाठी अर्थसंकल्पित रुपये १५६३.०० कोटी निधीपैकी रुपये ६२५.०० कोटी निधी वितरणास हरकत नाही” असे अभिप्राय नियोजन विभागाने दिले आहेत. मात्र त्यावर वित्त विभागाने कोणतेही अभिप्राय न देता ती धारिका या धारिकेसमवेत विभागाला परत केली आहे. (याबाबतची स्पष्टता पुढील मुद्दा क्र. ४.११ मध्ये करण्यात आली आहे)
४.९ - वरील प्रस्ताव नियोजन विभागाच्या विचाराधीन असतांना वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक २८/०१/२०२२ नुसार भांडवली लेखाशिर्षाखाली १००% निधीच्या वितरणास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार महामंडळाकडून प्राप्त निधी मागणी प्रस्ताव आणि मा. मुख्यमंत्री यांचेकडे दिनांक ३१/०१/२२ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्देश विचारात घेवून, अर्थसंकल्पित तरतूदीमधील अवितरीत ५०% तरतूद रुपये ७८२.६६ कोटी निधी वितरणाकरिता उपलब्ध करून देण्याची विनंती वित्त विभागाला करण्यात आली.
४.१० - या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने नियोजन विभागाचे स्वतंत्र अभिप्राय न मागविता विभागाने वरील ४८ मध्ये नमूद धारिका क्र.१७२/२१ वर मागणी केलेल्या आदिवासी कामांसाठी ४०% निधीच्या प्रस्तावावर नियोजन विभागाने दिलेले अभिप्राय या धारिकेस जोडून नियोजन विभागाने मान्यता दिल्याप्रमाणे रुपये १५६३.०० कोटी निधीपैकी रुपये ६२५.०० कोटी निधीच्या वितरणाकरिता वित्त विभागाने सहमती दर्शवली आहे. या दोन्ही धारिका एकाचवेळेस विभागास परत करण्यात आल्या. (मात्र नियोजन विभागाचे अभिप्राय असलेल्या आदिवासी कामांच्या धारिकेवर वरील मुद्दा क्र. ४.९ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कोणतेही अभिप्राय नमूद करण्यात आलेले नाहीत.
४.११ - उपरोक्त वस्तुस्थिती पाहता महामंडळासाठी अर्थसंकल्पित केलेल्या १००% म्हणजेच रुपये १५६३.०० कोटीच्या वितरणास नियोजन विभागाची सहमती आहे. तथापि, त्यापैकी ४०% म्हणजेच रुपये ६२५.०० कोटी निधी वितरणाची सहमती ही विभागाने सादर केलेल्या आदिवासी कामांसाठीच्या धारिकेवर देण्यात आलेली आहे.
४.१२ - नियोजन विभागाच्या या मान्यतेचा आधार घेवून या धारिकेवरील महामंडळासाठी अर्थसंकल्पित केलेल्या रुपये १५६३.६६ कोटी निधीपैकी उर्वरित रुपये ७८२.६६ कोटी निधीच्या वितरणासाठी सादर केलेल्या प्रस्तावावर रुपये ६२५.०० कोटी निधीच्या वितरणासाठी मा उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या स्तरावर मान्यता प्राप्त झाली आहे. मात्र हा निधी महामंडळाच्या सर्वसाधारण कामांसाठी आहे अथवा आदिवासी कामांसाठी आहे, हे वित्त विभागाच्या अभिटिप्पणीमध्ये स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
याचाच अर्थ नियोजन विभागाने आदिवासी भागातील कामांसाठी ६२५ कोटींना मान्यता दिली होती. हा निधी सर्वसाधारण कामांसाठी देण्यात आलेला नव्हता. वित्त विभागाला पैसे द्यायचेच होते तर नियोजन विभागाने मान्यता दिलेल्या त्याच फाईलवर का दिले नाहीत? एका फाईलची मान्यता काढून त्याआधारे दुसऱ्याच फाईलवर पैसे वितरीत केले गेले. आदी प्रमुख मुद्दे निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. मात्र, जलसंधारण आणि वित्त विभागातील उच्चपदस्थांच्या संगनमताने ही जगलरी घडवून आणल्याने याकडे सोईस्करपणे काणाडोळा करण्यात आला. अशारीतीने कागदोपत्री बनवाबनवी करुन तब्बल ६२५ कोटी रुपये तत्कालीन कारभाऱ्यांनी हातोहात वळवले आणि याद्वारे तब्बल १०० ते १२५ कोटींचा मलिदा होरपण्यात आला.
(क्रमशः)
