मुंबई (Mumbai) : फेब्रुवारीत महारेराकडे नोंदवलेल्या 700 गृहनिर्माण प्रकल्पांपैकी 248 प्रकल्पांची महारेरा नोंदणी, विहित त्रैमासिक माहिती अद्ययावत केली नाही म्हणून स्थगित केली आहे. यात मुंबई महानगर प्रदेशातील कोकणसह 99, पश्चिम महाराष्ट्रातील 69, विदर्भातील 40 प्रकल्पांचा समावेश आहे. यात म्हाडाच्या देखील तीन प्रकल्पांचा समावेश आहे.
या प्रकल्पांची बँक खाती गोठवली असून त्यांना प्रकल्पाची जाहिरात, पणन, सदनिकांची विक्री असे काहीही करता येणार नाही. शिवाय या प्रकल्पातील कुठल्याही विक्री व्यवहाराची व साठेखताची नोंदणी न करण्याचे निर्देश महारेराने उपनिबंधकांना दिले आहेत. स्थावर संपदा अधिनियमानुसार प्रकल्पांत प्रत्येक तिमाहीत किती सदनिका, गॅरेजची नोंदणी झाली, त्यापोटी किती पैसे आले, किती खर्च झाले, इमारत आराखड्यात काही बदल झाला का आदी माहितीचा तपशील असलेले प्रपत्र महारेराकडे सादर करून महारेराच्या संकेतस्थळावर नोंदवावे लागते. फेब्रुवारीत नोंदवलेल्या प्रकल्पांनी 20 जुलैपूर्वी ही माहिती अद्ययावत करणे आवश्यक होते. परंतु 700 पैकी 485 प्रकल्पांना प्रकल्प स्थगितीची नोटीस दिल्यानंतरही माहिती अद्ययावत न करणाऱ्या 248 प्रकल्पांची नोंदणी महारेराने सर्व विनियामक प्रक्रिया पूर्ण करून स्थगित केली आहे.
आश्चर्याची बाब म्हणजे महारेराने जाहीर केलेल्या यादीत म्हाडाच्यादेखील तीन प्रकल्पांचा समावेश आहे. यात म्हाडा पुणे मंडळाच्या पिंपरीतील संत तुकाराम नगर येथील प्लॉट डी 1 आणि ई 2 येथील गृहनिर्माण प्रकल्पाचा तसेच म्हाडाच्या छत्रपती संभाजीनगर मंडळाच्या बीड येथील प्रधान मंत्री आवास योजना प्रकल्पाचा समावेश आहे. तिमाही आणि वार्षिक प्रपत्रांची पूर्तता आवश्यक आहे. ग्राहकास विश्वासार्ह पद्धतीने सेवा देणे, त्याची गुंतवणूक सुरक्षित ठेवणे, तसा आत्मविश्वास त्याला वाटणे ही महारेराचीच नाहीतर विकासकाचीही जबाबदारी आहे. अद्यापही अनेक विकासक याबाबत गंभीर नाहीत. यातली निष्क्रियता खपवून घेणार नाही, असा इशारा महारेराचे अध्यक्ष अजोय मेहता यांनी दिला.