औरंगाबाद (Aurangabad) : एकीकडे वेतन आणि अन्य खर्च भागवण्यासाठी एसटी महामंडळाला दोन हजार कोटींचे कर्ज काढण्यासाठी काही आगार व बसस्थानक तारण ठेऊन आर्थिक संकटातून बाहेर काढायची नामुष्की आली आहे. अशा चक्रात फसलेल्या एसटी महामंडळाने सिडकोची (Cidco) फसवणूक केल्यानंतर विकासक आणि एसटी महामंडळात विकास करारनामा करताना नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाची देखील आर्थिक फसवणूक करत कोट्यावधीचा चुना लावल्याचे नागपूर महालेखापाल कार्यालयाच्या तपासात उघड झाले आहे.
याप्रकरणी नागपूर महालेखापाल कार्यालयाने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस देखील बजावल्याचे पुरावे टेंडरनामाच्या हाती लागले आहेत. त्यामुळे बसपोर्ट आणि अद्ययावत बसस्थानक निर्मितीचा गुंता अधिक वाढल्याने औरंगाबादकरांना आधुनिक सुविधा असलेल्या बसस्थानक (Bus Stand) आणि बसपोर्ट (Busport) ची प्रतिक्षाच राहणार असल्याचे दिसत आहे. आता नागपूर महालेखापाल कार्यालयाच्या अंतिम आदेशाची वाट पाहत नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग बुडालेला महसूल वसूल करण्याची रुपरेषा आखत असल्याचे येथील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
अशी ही लपवा छपवी
एसटी महामंडळाचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक (स्थापत्य) राजेंद्र जवंजाळ यांनी उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक रणजितसिंह देवल यांना बसपोर्ट आणि अद्ययावत बसस्थानक निर्मितीचा प्रस्ताव पाठवल्यानंतर त्यांनी एकीकडे सिडकोचे मत आणि ना-हरकत घ्या अशी सूचना केली. मात्र मंजुरी देताना दिलेल्या आदेशाचा त्यांना विसर पडला.
एकाचा नकार त्याला केले पायउतार
देवल यांच्याकडून प्रस्ताव मंजुर होताच एसटीचे महाव्यवस्थापक (स्थापत्य) राजेंद्र जवंजाळ यांनी एसटीच्या वतीने मुंबई मुख्यालयातील कार्यकारी अभियंता स्थापत्य व्ही. बी. कुलकर्णी यांच्याऐवजी औरंगाबाद येथील एका कार्यकारी अभियंत्याची विकासक आणि एसटी महामंडळाचा नोंदणीकृत विकास करारनामा करण्यासाठी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. परंतु त्यांनी सिडकोची एनओसी व इतर पाच मुद्दे उपस्थित करत विकास करारनामा करण्यास नकार दिला. त्यामुळे या कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या पदावरच घाव घालत त्यांना पदावरून पायउतार करण्यात आले होते.
नेमला कानाखालचा अधिकारी
या अधिकाऱ्याच्या जागी गणेश सदाशिव राजगुरे यांच्याकडे औरंगाबाद विभागाचा कार्यकारी अभियंता पदाचा भार टाकला. त्यानंतर जवंजाळ यांनी जुलै २०२० मध्ये राजगुरे यांच्या नावाने पत्र काढले (जावक क्रमांक १५८२/२०२०) त्यात मे. काझी, संघानी, बंब आणि जबिंदा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. यांच्यासोबत करारनामा विकास करारनामा करण्यासाठी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. त्यानुसार राजगुरे यांच्या स्वाक्षरीने ४ सप्टेंबर २०२०ला सहाय्यक दुय्यम निबंधक कविता कदम यांच्यापुढे नोंदणीकृत करारनामा करण्यात आला होता.
अशी झाली फसवणूक
मुळात सर्व्हे नंबर ८१ (सद्यस्थितीत सिडको बसस्थानक) या जागेच्या सातबाऱ्यावर आजही एमआयडीसीचा उल्लेख आहे. १९८२ मध्ये सिडको एन-१ टाउनसेंटरचा काही भाग सिडकोने निवासी व वाणिज्य वापरासाठी एमआयडीसीकडून हस्तांतरीत केल्यानंतर सिडकोने बसस्थानकासाठी एसटी महामंडळाला ३ हेक्टर २८ गुंठे जागा (३२ हजार ८२५ चौरस मीटर) २४ रूपये पर चौरस मीटर अशा नाममात्र दराने ९९ वर्षाच्या भाडेतत्वावर काही अटीशर्ती राखून दिली. त्याचा रितसर करारनामा २५ मार्च १९८२ ला करण्यात आला आहे.
महामंडळाकडून अटीशर्तीचा भंग
सिडकोच्या धोरणानुसार अटीशर्तीना अनुसरुन एसटी महामंडळाने मालकीहक्काकरिता व इतर विकास कामांकरिता लीजडीड करणे बंधनकारक होते. परंतु टेंडरनामा प्रतिनिधीच्या तपासात महामंडळाने या प्रक्रियेला ब्रेक लावल्याचे दिसले. त्यामुळे लीजडीड नसताना केलेला विकास करारनामा हा देखील बेकायदेशीर असल्याचे मत सिडको अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.
आधी सिडकोची केली फसवणूक
मुळात लीजडीड नसताना ४ सप्टेंबर २०२०ला बांधा-वापरा-हस्तांतरीत करा (B.O.T) या तत्वावर सहाय्यक दुय्यम निबंधक कविता कदम यांच्यापुढे जो नोंदनीकृत कन्सेशन (concetion) विकास करारनामा करताना सिडको कार्यालयाची ना-हरकत प्रमाणपत्र नसताना तो केला गेला. आधी लीजडीड आणि सिडकोचे ना-हरकत प्रमाणपत्र न घेताच टेंडर (क्रमांक ८ / २०१८-१९ दिनांक १ जुन २०१९) रोजी काढले. जे की सर्व प्रक्रियाच बेकायदेशीर झालेली आहे. याच बेकायदेशीर विकास करारनाम्याची नस्ती १० जानेवारी २०२० ला मे. शशीप्रभु असोसिएट यापीएमसीने (प्रकल्प सल्लागार समिती) विद्यमान उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांच्यासह महाव्यवस्थापक (स्थापत्य) यांच्या टेबलावर ठेवली आहे. मुळात लीजडीड आणि सिडकोचे ना- हरकत प्रमाणपत्र नसताना प्रकल्प सल्लागार समिती म्हणून काम करणाऱ्या शशीप्रभु असोसिएटने कशाआधारे विकास करारनामा करण्याकरिता शिफारस केली हा संशोधनाचा विषय आहे.
विभागीय मुख्य अभियंतांच्या तोंडाला कुलुप
याप्रकरणी टेंडरनामाने औरंगाबाद एसटी महामंडळाच्या विभागीय कार्यालयातील विभागीय मुख्य अभियंता सुलक्षणा आचार्य यांच्याकडे चौकशी केली. त्यात सिडको बसस्थानकाच्या जमिनीपासून ते लीजडीड झाली आहे काय? सिडकोची एनओसी घेतली आहे का? टेंडर काढताना शिफारस पत्राबाबत देखील विचारले असता त्यांनी कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर न देता ही सर्व प्रक्रिया मुंबई मुख्यालयातून पार पडली आहे. मी एक शाखा अभियंता आहे. विभागीय मुख्य अभियंता पदावरील रिक्त जागेवर प्रभारी म्हणून माझ्याकडे पदभार आहे, असे म्हणत त्यांनी अधिक न बोलता तोंडाला कुलुप लावले.
होय 'साहेब' चूक एसटी महामंडळाचीच
यासंदर्भात टेंडरनामा प्रतिनिधीने काही टेबलांवर फेरफटका मारला असता कार्यालयातील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर अनेक महत्त्वपूर्ण गौप्यस्फोट केले. त्यात 'साहेब' यामध्ये एसटी महामंडळाचीच चूक झाली आहे. आम्ही छोटे अधिकारी आहोत, हा विषय मंत्री महोदयांपासून ते उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संचालक आणि महाव्यवस्थापकांच्या अखत्यारितला आहे, असे म्हणत येथील अधिकाऱ्यांनी देखील चूक त्यांची अन् ताप आम्हाला म्हणत संताप व्यक्त केला.
याप्रकरणी अधीक चौकशीसाठी दुय्यम निबंधक कार्यालय गाठले असता. त्यात ४ सप्टेंबर २०२० ला झालेल्या विकास करारनामा क्रमांक (५३२४/२०२०) ची पाहणी केली असता तिथे दुसरीच धक्कादायक बाब समोर आली. या नोंदणीकृत विकास करारनामा प्रकरणी नागपूर महालेखापाल कार्यालयाच्या निरीक्षकांनी दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२१ ला तपासणीअंती नोंदणी अधिनियमाच्या कलमांना फाटा देत शासनाचा ५ कोटी ५५ लाख ६५ हजाराचा महसूल बुडाल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्याचा अहवालच विकास करारनाम्यातील दस्तात वाचायला मिळाला. यासंदर्भात औरंगाबादेतील नोंदणी व मुद्रांक शुल्क जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस देखील बजावल्याचे सहाय्यक दुय्यम निबंधक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आता बुडालेला महसुल वसुल करण्यासाठी नागपूर महालेखापाल कार्यालयाच्या अंतिम आदेशाची वाट सहाय्यक दुय्यम निबंधक तसेच नोंदणी व मुद्रांक शुल्क जिल्हाधिकारी बघत आहेत. पण बुडालेला महसूल कसा आणि कोणाकडून वसुल करणार हा खरा प्रश्न आहे.
काय चुकले सहाय्यक दुय्यम निबंधकाचे
नागपूरच्या महालेखापाल कार्यालयाच्या आक्षेपानुसार एसटी महामंडळ आणि ठेकेदार यांच्यात झालेल्या विकास करारनामात नोंदणी अधिनियमाच्या कलमानुसार सहा टक्के मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक असताना ०.२५ टक्के आकारण्यात आला. यामुळे झालेल्या विकास करारनामात सरकारचा ५ कोटी ५५ लाख ६५ हजाराचा महसूल बुडाला.
कोण काय म्हणाले...
विकासक, एसटी महामंडळाचा प्राधिकृत अधिकारी आणि सहाय्यक दुय्यम निबंधक जबाबदार
- याप्रकरणी औरंगाबादेतील सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रशासकीय कामाजातील अभ्यासक संदीप वायसळ पाटील यांच्याशी संवाद साधला असता याप्रकरणी विकासक, एसटी महामंडळाचा प्राधिकृत अधिकारी आणि सहाय्यक दुय्यम निबंधक जबाबदार असल्याचे ते म्हणाले. मुळात सिडकोने दिलेल्या कोणत्याही भाडेतत्वावरील जागेचा कोणताही नोंदणीकृत करारनामा करताना सिडकोचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आणि जागेबाबत लीजडीड तपासण्याचे काम सहाय्यक दुय्यम निबंधकाचे असते. मात्र याप्रकरणात संबंधित सहाय्यक दुय्यम निबंधकांनी कागदपत्राची तपासणी न करता विकास करारनामा केल्याचे प्रथम दर्शनी दिसून येत आहे. त्यामुळे यात सहाय्यक दुय्यम निबंधकाचे हात ओले केले गेले की काय असा संशय देखील त्यांनी व्यक्त केला.
- याप्रकरणी सरकारचा महसूल कसा वसुल करणार यावर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे प्रशासकीय अधिकारी आबासाहेब तुपे यांना प्रश्न विचारताच ते निरूत्तर होत सविस्तर माहिती घेऊन कळवतो असे म्हणत अधिक बोलणे टाळले.
- दुसरीकडे हा विकास करारनामा करणाऱ्या तत्कालीन सहाय्यक दुय्यम निबंधक कविता कदम यांना प्रतिनिधीने थेट सवाल केला असता चुक झाली असेल तर पक्षकारांकडून वसुल करण्यासाठी संबंधित अधिकारी नोटीस बजावतील अद्याप याप्रकरणी मला वरिष्ठांकडून काही पत्र मिळाले नसल्याचे त्या म्हणाल्या.
- याप्रकरणी एसटी महामंडळाने विकास करारनामासाठी नियुक्त केलेले प्राधिकृत अधिकारी गणेश राजगुरे यांच्याशी संवाद साधला असता पर्यावरण विभागाची आणि सिडकोची एनओसी घेण्याची जबाबदारी ही टेंडर प्रक्रियेतील अटीशर्तीं नुसार विकासक आणि पीएमसीवरच होती. त्यांत आम्ही जबाबदार कसे. टेंडर आणि पीएमसी पासून ठेकेदारांची नियुक्ती व या संदर्भात सर्व प्रशासकीय व तांत्रिक बाबी मुख्यालयातून झालेल्या आहेत. महाव्यवस्थापकाच्या आदेशाने माझ्या नियंत्रणात औरंगाबाद विभाग असल्याने माझी केवळ विकास करारनामासाठी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती.
नंतर कारवाईची भाषा
एसटी महामंडळाने दिड एफएसआयचा प्रिमियम न भरल्यामुळे आम्ही एनओसी दिलेली नाही. त्यावर सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी सुधारीत विकास आराखडा सादर केला नाही. तेथे अद्याप बांधकामच नसल्याने कारवाईचा प्रश्न येत नसल्याचे सिडकोच्या मुख्य प्रशासक दिपा मुधोळ मुंढे म्हणाल्या. मात्र सिडकोची एनओसी आणि लीजडीड नसताना सहाय्यक दुय्यम निबंधक कार्यालयाने नोंदणीकृत विकास करारनामा केल्याची बाब मुंढे यांच्याकडे उघड करताच त्यांनी नियोजन आणि पणन विभागातून माहिती मागवून कारवाई करणार असल्याचे म्हणत नंतर कारवाईची भाषा वापरली.
