मुंबई (Mumbai) : वेदांता-फॉक्सकॉन, टाटा एअरबस, बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिव्हाईस पार्क असे एकापाठोपाठ मेगा प्रोजेक्ट राज्याबाहेर गेल्यानंतर महाराष्ट्राच्या वाटेवरचा 'ऊर्जा उपकरण निर्मिती'चा आणखी एक प्रकल्प राज्याबाहेर गेला आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून ४०० कोटींचे अनुदान मिळणार होते. शेजारील मध्य प्रदेश सरकारने हा प्रकल्प खेचून नेण्यात बाजी मारली आहे.
ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा आणि तामिळनाडू या आठ राज्यांमध्ये स्पर्धा होती. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र एमआयडीसीने केंद्र सरकारला पत्र पाठवले होते. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाला प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांचे मूल्यांकन प्रकल्प व्यवस्थापन एजन्सी (PMA) द्वारे विभागाने तयार केलेल्या कार्यपद्धतीवर आधारित होते. मात्र मूल्यमापनामध्ये मध्यप्रदेश एमआयडीसीने सर्वाधिक गुण मिळवल्याने पीएमएच्या निदर्शनास आले. त्यानुसार हा हा प्रकल्प मध्यप्रदेशला देण्याची शिफारस करण्यात आली. १३ एप्रिल २०२२ रोजी या क्लस्टरसाठी टेंडर मागवण्यात आले होते. ८ जून २०२२ ही टेंडरची अंतिम तारीख होती. महाराष्ट्राच्या उद्योग विभागाने केंद्राशी यासंदर्भात पत्रव्यवहार केला होता. परंतु हा प्रकल्प महाराष्ट्राला मिळू शकला नाही. ही सर्व प्रक्रिया महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झाल्याने पुन्हा एकदा आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण रंगणार आहे.
महाराष्ट्रासाठी महत्त्वपूर्ण असणारा 'वेदांता' ग्रुपचा सेमीकंडक्टर व डिसप्ले फॅब्रिकेशनचा प्रकल्प तळेगाव एमआयडीसीत साकारण्यात येणार होता. परंतु दोन लाख कोटींची गुंतवणूक असणारा आणि दीड लाख जणांना रोजगार उपलब्ध करुन देणारा हा प्रकल्प गुजरातला गेल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारवर जोरदार टीका झाली. मविआ सरकार आणि शिंदे सरकार यांच्यामध्ये आरोप-प्रत्यारोप झाले. बल्क ड्रग पार्क हा प्रकल्प देखील महाराष्ट्राला मिळवता आला नाही. महाराष्ट्रात 394 फार्मसी कॉलेज आहेत. मात्र बल्क ड्रग पार्क हा प्रकल्प चार अन्य राज्यांना देण्यात आला. मेडिकल डिव्हाईस पार्क हा प्रकल्प देखील राज्यातून गेला. हा प्रकल्प औरंगाबादेत होणार होता. तर टाटा एअरबस हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गेला. नागपूरमध्ये हा प्रकल्प होणार होता. परंतु आता तो गुजरातमध्ये होणार आहे. फ्रान्सची बहुराष्ट्रीय कंपनी सॅफ्रन यांचा विमान इंजिन दुरुस्ती आणि देखभालीचा प्रकल्प नागपूर येथे होणार होता. परंतु हा प्रकल्पही हैदराबादला गेला आहे.
आता ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन प्रकल्पही महाराष्ट्राला मिळवता न आल्याने राज्य सरकारवर टीका होणार आहे. दरम्यान, "मध्य प्रदेशच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. मध्य प्रदेश आता आत्मनिर्भर एमपीचे स्वप्न साकार करण्यासाठी जोमाने वाटचाल करत आहे आणि आत्मनिर्भर भारतासाठी भरभरुन योगदान देत आहेत," अशी प्रतिक्रिया मध्य प्रदेश सरकारच्या अधिकृत ट्विटर हॅण्डलद्वारे देण्यात आली आहे.