बड्या कंत्राटदारांच्या नावानं मुरतंय पाणी..; सिंचन खात्याचा निर्णय

छोट्या कंत्राटदारांची गळचेपी; जियो टॅगिंग करणे बंधनकारक
Irrigation Department
Irrigation DepartmentTendernama
Published on

नागपूर : राज्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ करण्यापेक्षा कंत्राटदारांचीच आर्थिक क्षमता वाढवणाऱ्या राज्याच्या सिंचन विभागाने आणखी एक वादग्रस्त निर्णय घेतला आहे. यापुढे कुठलेही कंत्राट घ्यायचे असल्यास संबंधित स्थळाचे जियो टॅगिंग करणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे बड्या ठेकादारांचे चांगलेच फावत असून छोट्या छोट्या कंत्राटदारांना टॅगिंगसाठी भटकूही दिले जात नाही.

Irrigation Department
नादखुळा! टेंडर नाही मंजूर अन् काम आले निम्म्यावर

सिंचन विभागाच्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी व्हायचे असल्यास जियाे टॅगिंगच्या अनिवार्य करण्यात आले आहे. निविदा भरण्यापूर्वी संबंधित स्थळी फाेटाे काढावे लागतात. त्यानंतर ते अपलाेड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे जम बसविलेल्या माेठ्या कंत्राटदारांची दादागिरी वाढली आहे. ते लहान कंत्राटदारांना कार्यस्थळी येऊच देत नाहीत. अशा अनेक तक्रारी आता समोर येऊ लागल्या आहेत. भंडारा जिल्ह्यात एक कंत्राटदाराने फोटो काढण्यास मनाई केल्याने एका मोठ्या कंत्राटदाराच्या विरोधात थेट पोलिस ठाणे गाठले होते.

Irrigation Department
पुणे महापालिकेने उडविला ठेकेदार आणि सल्लागारावर पैसा

सिंचन विभागाच्या अधिकाऱ्यापासून कंत्राटदार असाेसिएशनचे पदाधिकारी मात्र यावर काहीच बाेलण्यास तयार नाहीत. मात्र लहान कंत्राटदार दबक्या आवाजात त्यांची व्यथा मांडत आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे काेराेना संक्रमणाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान जलसंपदा विभागाने ८ एप्रिल २०२१ ला परिपत्रक काढत जियाे टॅगिंग अनिवार्य केले. काेराेना प्रतिबंधानंतर आता विकासकार्यांनी पुन्हा वेग पकडला आहे. त्यामुळे जियाे टॅगिंगबाबत तक्रारीही समाेर येत आहेत.
नवीन नियमानुसार निविदा भरण्यापूर्वी संबंधित कंत्राटदार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीला संबंधित अभियंत्याला भेटून कार्यस्थळी जाऊन फोटो काढण्याचे अधिकारपत्र घ्यावे लागत आहे. हे पत्र मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष कार्यस्थळावर पाेहोचून व तेथील फाेटाे काढून त्याची जियाे टॅगिंग करून दाेन्ही ड्राॅप बाॅक्समध्ये टाकावे लागतात. लहान कंत्राटदारांच्या मते यामुळे एकप्रकारे भ्रष्टाचाराचे दार खुले झाले आहे. काही देवाण-घेवाण झाल्याशिवाय अभियंता अधिकारपत्र देण्यास टाळाटाळ करतात. अधिकारपत्र घेऊन फाेटाे काढण्यास कार्यस्थळी गेल्यानंतर निविदा भरणारे माेठे कंत्राटदार त्यांना फाेटाे काढू देत नाहीत. भविष्यातही काम मिळणार नाही या भीतीने अनेक जण तक्रारी करण्यास समोर येत नाही. दरम्यान, या नियमांमुळे सिंचन विभागात भ्रष्टाचाराचे नवे पर्याय तयार झाले असून, स्थापित माेठे कंत्राटदार आणखी मजबूत हाेत आहेत.

Irrigation Department
आश्चर्यच! मुंबईतील २५ हजार कोटींच्या रस्त्यांचा मालक सापडेना?

पाेलिसांपर्यंत पाेहोचत आहेत प्रकरणे
जियाे टॅगिंगमुळे माेठ्या कंत्राटदारांच्या दादागिरीची प्रकरणे आता पाेलीस स्टेशनपर्यंत पाेहोचत आहेत. भंडारा जिल्ह्यातील एका कंत्राटदाराने मोठे कंत्राटदार फोटो काढू देत नसल्याची तक्रार पोलिस ठाण्यात केली आहे. अनेकांना धमक्या दिल्या जात असल्याचेही छोट्या कंत्राटदारांच्या तक्रारी आहेत.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com