मुंबई (Mumbai) : राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला (Mumbai-Ahmedabad Bullet Train) वायूवेगाने गती मिळाली आहे. सोमवारी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या शेअर खरेदीसाठी महाराष्ट्र सरकारने सहा कोटी रुपये वितरीत केले आहेत. हा या प्रकल्पातील महत्त्वाचा टप्पा आहे.
राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर नव्याने स्थापन झालेल्या एकनाथ शिंदे सरकारने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी सर्व प्रकारची मुंजरी दिली आहे. बुलेट ट्रेनसाठी प्रस्तावित बीकेसीतील भूखंड नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशनकडे (एनएचएसआरसीएल) हस्तांतरीत करण्याच्या प्रक्रियेलाही वेग आला आहे. नुकतेच नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने देशातील पहिल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्प असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल कॉरिडॉरसाठी वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे भूमिगत स्टेशन बांधण्यासाठी टेंडर प्रसिद्ध केले आहे.
या प्रकल्पाची एकूण किंमत सुमारे 1 लाख कोटी रुपये आहे आणि शेअरहोल्डिंग फ्रेमवर्कनुसार एनएचएसआरसीएलला केंद्र सरकारकडून 10,000 कोटी रुपये घ्यावे लागणार आहेत. तर गुजरात आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांतून पाच हजार कोटी रुपये द्यायचे आहेत. मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड प्रकल्पाला उर्वरित रक्कमेसाठी कर्ज पुरवून जायका प्रकल्पाला साह्य करत आहे.
राज्य सरकारने बुलेट ट्रेनसाठी बीकेसीतील जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर आता तेथे मुंबईतील पहिले स्थानक बांधण्यासह पालघर जिल्ह्यातील वसई ते पालघर आणि डहाणू ते तलासरीदरम्यानच्या मार्गातील वृक्षछाटणी, त्यांची वाहतूक, तोडलेल्या वृक्षांचा लिलाव करण्यासह काहींचे पुनर्राेपण करण्याच्या कामाची प्रक्रिया एनएचएसआरसीएल अर्थात नॅशनल हायस्पीड रेल काॅर्पोरेशनने सुरू केली आहे. याशिवाय बुलेट ट्रेनची राज्यातील मार्गिका कशी असावी, ती काेणत्या भागातून जायला हवी, यासाठीची हरकती आणि सूचनाही मागविल्या असून त्यांची मुदत २३ जुलै २०२२ रोजी संपली आहे.