मुंबई (Mumbai) : कोळसा (Coal) टंचाईवरुन सगळीकडे बोंबाबोंब सुरु होताच राज्याच्या प्रमुखांनी संबंधितांना कोळशात हात काळे होणार नाहीत याची दक्षता घ्या अशी सूचना केली होती. या सूचनेमागे नेमके काय 'अर्थ'कारण असावे हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. कोळशाच्या टंचाईमुळे निर्माण झालेल्या वीज संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात इंडोनेशियातून सुमारे २४ लाख मेट्रिक टन कोळसा आयात होणार आहे. देशातील कोळसा ६ हजार रुपये दराने उपलब्ध होतो पण आयात कोळसा १६ हजार रुपये प्रति मेट्रिक टन या दराने खरेदी केला जाणार आहे. त्यापोटी राज्याला ३,८४० कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत.
दरवर्षी एप्रिल-मे महिन्यांत विजेची मागणी सर्वाधिक असते. वीज मागणी वाढली, की निर्मिती वाढते. ही निर्मिती करण्यासाठी किमान १५ दिवसांचा कोळसा साठा वीज प्रकल्पांत केला जातो. प्रकल्पापासून कोळसा खाण जवळ असल्यास १५ दिवस व दूर असल्यास एक महिन्याचा साठा करावा, असा नियम आहे. वीज निर्मितीचा कोळसा हा ज्वलनशील असल्याने, उन्हाळ्यात तो फार साठवून ठेवता येत नाही. मार्चपासून जून अखेरपर्यंत विजेची मागणी वाढते हे स्पष्ट असतानाही औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पांसाठी कोळशाचा पुरेसा साठा करण्याकडे सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले, असा आरोप आहे.
कोळशाच्या भीषण टंचाईमुळे गेल्या महिन्यापासून राज्यातील सर्व औष्णिक वीज केंद्राची स्थिती बिकट आहे. कोळशाचे नियोजन फसल्याने भाजपने राज्य सरकारला कोंडीत पकडले. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोपाचे राजकारण झाले. त्यानंतर राज्य सरकारने ऊर्जा विभागाला कोळसा आयात करण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार ऊर्जा विभागाने 20 लाख मेट्रिक टन कोळसा आयात करण्यासाठी टेंडर काढले होते. तसेच महावितरणच्या स्तरावर आवश्यकतेनुसार 4 लाख मेट्रिक टन कोळसा आयात करण्याचे कार्यादेश दिलेले आहेत. त्यानुसार येत्या काळात इंडोनेशियातून सुमारे २४ लाख मेट्रिक टन कोळसा आयात होणार आहे.
पुढचा एक ते दीड महिना विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासोबतच मॉन्सूनसाठी कोळसा साठा तयार करण्याचे आव्हान आहे. सध्या रेल्वेचे रॅक उपलब्ध झाल्याने कोळशाच्या पुरवठ्यात थोडी सुधारणा झाली आहे. पूर्वी २५ रॅक कोळसा येत होता. आता त्याची संख्या वाढून ३० झाली आहे. पुरवठा वाढला तरी वीज केंद्रातील कोळसा साठ्याची स्थिती चिंताजनकच आहे. या दरम्यान 'महाजेनको'ला इंडोनेशियातून २० लाख मेट्रिक टन कोळसा आयात करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. इंडोनेशियन कंपनी २० मे पासून कोळशाचा पुरवठा करणार आहे. देशात सर्वाधिक कोळसा इंडोनेशियातून आयात होतो.
देशातील कोळसा कंपन्यांकडून 'महाजेनको'ला सरासरी ६ हजार रुपये प्रति मेट्रिक टन दरानुसार कोळसा मिळतो. इंडोनेशियातील कंपनीचा कोळसा हा १६,००० मेट्रिक टन दरानुसार मिळणार आहे. आयात कोळसा देशातील कोळशाच्या तुलनेत अडीच पट अधिक महाग आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्चात प्रति युनिट मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत इंधन समायोजन शुल्काच्या नावावर विजेचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. याचा शॉक सरतेशेवटी नागरिकांनाच बसणार आहे.
