नाशिक (Nashik) : राज्यात २०१९ नंतर राजकीय पक्षांच्या कोलांटउडीमुळे राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली असून, सरकार टिकवण्यासाठी आमदारांना खुश ठेवण्यासाठी निधी नसतानाही कामे मंजूर केली जात आहेत. याच धोरणातून राज्य सरकारच्या बांधकाम विभागासाठी असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या अनेकपट कामे मंजूर केली असून या कामांची देयके विभागाकडे सादर झाली आहेत.
मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे एवढा निधी नसल्यामुळे देयकांच्या रकमेच्या केवळ ५ ते दहा टक्के निधी ठेकेदारांना दिला जात आहे. जून अखेरीस राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे १४ हजार कोटींची देयके प्रलंबित असताना केवळ १२११कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. कामे पूर्ण करण्यासाठी ठेकेदारांनी कर्ज काढून, उधारी उसनवारी केली असताना या पाच टक्के रकमेचे काय करायचे असा प्रश्न ठेकेदारांसमोर आहे. यामुळे राज्यात आमदार मजेत व ठेकेदार कर्जात अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
राज्यात अस्थिर सरकारमुळे सत्ताधारी आघाडी अथवा युतीमधील आमदार यांचे महत्व वाढले आहे. याचा फायदा उठवत हे आमदार त्यांच्या मतदारसंघात मोठया प्रमाणावरजिल्ह्यातील रस्ते, पूल, इमारत बांधकाम आदी कामे मंजूर करण्यातसाठी।पत्र देतात. संबंधित सरकारही निधी नसताना ही कामे मंजूर करून त्यासाठी पाच-दहा टक्के निधी उपलब्ध करते. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून या कामांची टेंडर राबवली जातात. ठेकेदारही निधी मिळेल या आशेवर कामे पूर्ण करून देयके सादर करतात. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा देयकांची रक्कम अधिक आहे. यामुळे प्रत्येक तीमाहिला थोडा थोडा निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नाशिक मंडळ अंतर्गत ५०५४-०३ व ०४ या लेखाशीर्ष अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या विविध कामांचे अंदाजे १०७६ कोटींची देयके वर्षभरापासून प्रलंबित असताना ही देयके देण्यासाठी जून २०२३ मध्ये साधारणतः ६७ कोटी रुपये निधी शासनाकडून प्राप्त झाला आहे. आदिवासी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ठेकेदारांची ६० कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असताना केवळ सहा कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. या अल्प निधीतून कोणाची देयके द्यायची व कोणाची प्रलंबित ठेवायची, असा प्रश्न बांधकाम विभागासमोर आहे.
मागील काही वर्षांपासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अर्थसंकल्पपेक्षा कितीतरी पट कामे मंजूर केली जातात. यामुळे ठेकेदारांनी सादर केलेल्या देयकांच्या रकमेएवढा निधी कधीच प्राप्त होत नाही. मागील दिवाळीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील ३००० कोटींच्या प्रलंबित देयकांसाठी केवळ ३९९ कोटी रुपये निधी दिला होता. विकासकामे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना निधी उपलब्ध होत नसल्याने कामे करायची कशी, असा प्रश्न ठेकेदारांसमोर आहे. जिल्ह्यातील रस्ते, पूल, इमारत बांधकाम आदी कामे करणारे ठेकेदार यामुळे कर्जबाजारी झाले आहेत. राज्यात।आमदार मजेत व ठेकेदार कर्जात अशी परिस्थिती आहे.
ठेकेदारांना नैराश्य
शासकीय मक्तेदार, सुशिक्षित बेरोजगार, मजूर संस्था यांच्यात यामुळे नैराश्य आले असून, प्रलंबित बिलापोटी प्राप्त झालेल्या निधीतून विले कशी देणार, कोणाला देणार असा देखील प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मार्चपर्यंत तरी निधी येईल आणि बिले मिळतील, या अपेक्षेने काम पूर्ण करणाऱ्या मक्तेदारांचा भ्रमनिरास झाला असून, बँका, पतसंस्था यांचे व्याज आणि कर्ज भरून मक्तेदार आर्थिक संकटात सापडत आहे. मक्तेदारांची पत उरली नसल्याने त्यांना आता कोणी उधारीनेही बांधकाम सामग्री पुरवत नसल्याचे चित्र आहे.
राज्यभरात १४ हजार कोटींची मागणी
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे जून अखेरीस राज्यभरातून १४ हजार कोटींची देयके सादर झाली असून शासनाकडून एकूण बिलासाठी केवळ १२११ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला आहे.