मुंबई (Mumbai) : औरंगाबाद महापालिकेमार्फत (Aurangabad Municipal Corporation) ४० हजार घरांसाठी राबवण्यात येणारी प्रधानमंत्री आवास योजना राज्य सरकारने रद्द केली आहे. नियमबाह्य टेंडर प्रक्रिया राबवून सुमारे एक हजार कोटींच्या गैरव्यवहाराची शक्यता वाटल्याने हा प्रकल्प रद्द करीत रिटेंडर करणार असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
औरंगाबाद महापालिकेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजनेची चौकशी करण्यात आली. या चौकशीत प्रकल्प प्रस्तावित जागेवर शक्य नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालानंतर हा प्रकल्प रद्द करण्यात आल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातील उच्चपदस्थांनी आहे. या प्रकल्पांतर्गत सुमारे 40 हजार सदनिका बांधण्याचा महापालिकेचा प्रस्ताव होता. मात्र ठेकेदाराची आर्थिक आणि भौतिक क्षमता तपासून प्रत्यक्षात किती सदनिका निर्माण होऊ शकतात याबाबत अनेक अडचणी येत असल्याने नियमबाह्य टेंडर प्रक्रिया राबविली गेल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. या संपूर्ण प्रकारात सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा होण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली. या घोटाळ्यामध्ये सर्वपक्षीय बड्या नेत्यांचा दबाव होता. मात्र याबाबत सरकारने या संपूर्ण प्रकल्पाची चौकशी दोन समित्या नेमून करण्याचा निर्णय घेतला होता.
औरंगाबाद महापालिका मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या एकूण सात भूखंड क्षेत्रांवर सहा प्रकल्पांतर्गत मंजूर ३९७६० सदनिका बांधण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात हा प्रकल्प केवळ एका भूखंडावर 7000 सदनिकांसाठी सुरू करण्यात आला होता. या प्रकल्पांतर्गत सदनिका धारकांना ३१० चौरस फुटाचे घर 14 लाख रुपयांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत, यामध्ये राज्य शासन आणि केंद्र शासन यांचा सहभाग आहे. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त घरे निर्माण करता यावीत, असा आग्रह लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आला. त्यासाठी घरांची संख्या आणि भूखंडाची जागा वाढवण्यात आली. त्यामुळे हा प्रकल्प चाळीस हजार घरांपर्यंत पोहोचला. मात्र, हे करीत असताना घरांसाठी निवडलेले भूखंड हे तेवढ्या भौतिक क्षमतेचे आहेत का याची तपासणी झाली नाही. त्यामुळे डोंगर आणि खाणी यांचाही या भूखंडामध्ये समावेश झाला, प्रत्यक्षात या जागांवर घरे निर्मिती करणे अशक्य होते.
यात नियमबाह्य टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. जागेची भौतिक क्षमता तपासण्यासाठी तसेच ठेकेदारांची आर्थिक क्षमता तपासण्यासाठी आणि मंजूर जागेच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष किती सदनिका होऊ शकतील याबाबतचा आढावा घेण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दोन समित्या नेमण्यात आल्या होत्या. यामध्ये म्हाडा प्राधिकरणाचे उपमुख्य अभियंता राजीव शेठ यांना स्थळ पाहणी आणि घरकुल निश्चितीकरण उप समितीचे अध्यक्ष पद देण्यात आले होते. आर्थिक व्यवहार्यता तपासणी उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. दिग्विजय चव्हाण वित्त नियंत्रक म्हाडा प्राधिकरण यांना या समितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले होते, या दोन्ही समित्यांनी आपला अहवाल दिल्यानंतर सरकारने अखेर हा प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
औरंगाबाद महापालिका अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या पडेगाव, सुंदर वाडी, तिसगाव, चिकलठाणा आणि हरसूल या ठिकाणी 127 हेक्टर जागेवर प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यात येत आहे. या जागेची या समितीने पाहणी केली. महानगरपालिकेने प्रसिद्ध केलेले मूळ टेंडर आणि त्यानंतर प्रसिद्ध केलेल्या शुद्धिपत्रकांची तपासणी करून त्याची विधी ग्राह्यता आणि व्याप्ती निश्चित करण्यात येणार आहे. मूळ टेंडरमध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या तांत्रिक आणि वित्तीय बाबी विचारात घेऊन मूळ कामाव्यतिरिक्त वाढीव ८६ हेक्टर आणि 22 हेक्टर जागेवरील घरकूल बांधकाम योग्य होते किंवा कसे याचीही चौकशी करण्यात आली.
उर्वरित जागेवर अतिक्रमण, खाणी, तलाव, टेकडी इत्यादी बाबींमुळे बांधकाम करणे शक्य होणार नसल्याने प्रत्यक्षात किती जागेवर बांधकाम होणार याची तपासणी करण्यात आली तसेच औरंगाबाद महानगरपालिकेतर्फे विकासकाने बांधलेल्या घरकुलांचे दर म्हाडा, सिडको, औरंगाबाद महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण या शासकीय यंत्रणांनी बांधलेल्या घरकुलांचे दर, त्याचप्रमाणे प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत विचाराधीन जागेवरील घरकुलांचे दर यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला. त्यामुळे या सर्व नियमबाह्य बाबींचा विचार करून या संदर्भातला अहवाल शासनाला या समित्यांनी सादर केला. अशा पद्धतीने टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर घरकुल योजना रद्द करण्याची ही पहिलीच घटना असावी, मात्र लाभार्थ्यांसाठी लवकरच नव्याने टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात येणार असल्याची माहिती उच्चपदस्थांनी दिली.