मुंबई (Mumbai) : एसटी महामंडळ सुमारे साडेबारा हजार कोटी रुपयांच्या तोट्यात आहे. तर दुसरीकडे महामंडळाचे महाराष्ट्रातील बहुतांश बस डेपो शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. ही संधी हेरुन एसटीला तोट्यातून बाहेर काढतानाच डेपोंचा हायटेक विकास करण्यासाठी बीओटी योजना राबविण्याचा विचार पुढे आला आहे. त्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती केली जाणार आहे. लवकरच हे जागतिक टेंडर प्रसिद्ध केले जाणार आहे.
एकीकडे बसडेपोंचे अत्याधुनिक बांधकाम करायचे आणि उर्वरित जागांचा खासगी विकासकांमार्फत बीओटी तत्त्वावर विकास करायचा अशी ही योजना आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या योजनेला सहमती दर्शवली असून या योजनेद्वारे पहिल्या टप्प्यात सुमारे ५ हजार कोटींहून अधिकची गंगाजळी एसटीच्या तिजोरीत येणार आहे. तोट्यातील एसटी महामंडळाला बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर बूस्टर डोस देण्याच्या या योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात २४ बसस्थानकांचा विकास करण्याचे प्रस्तावित आहे. या ठिकाणी अत्याधुनिक बसस्थानक बांधून देतानाच उर्वरित जागेचा वापर विकासक हे निवासी व व्यावसायिक गाळे बांधण्यासाठी करतील.
सुरुवातीला मुंबईतील बोरिवली राजेंद्रनगर, मुंबई सेंट्रल, बोरिवली नॅन्सी कॉलनी, कुर्ला, विद्याविहार, ठाणे, भिवंडी, पुणे विभागात शिवाजी नगर, स्वारगेट, पिंपरी चिंचवड, लोणावळा, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, नाशिक विभागातील नाशिक महामार्ग, जळगाव सीबीएस, जळगाव शहर, धुळे, नागपूर आणि अमरावती विभागातील मोरभवन नागपूर, हिंगणा, अमरावती, अकोला या एसटी डेपोचा विकास करण्यात येणार आहे.
यापूर्वी राज्य सरकारने बीओटी तत्वावर बस स्थानकांचा विकास करण्याची योजना आणली होती, पण तिला विकासकांकडून प्रतिसाद मिळाला नव्हता. त्यामुळे त्यावेळच्या धोरणात बदल करून यावेळी योजना राबविली जाणार आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे अलीकडेच याचे सादरीकरण झाले. व्यावसायिकदृष्ट्या मोठे मूल्य असलेला बस स्थानकाचा परिसर व अगदीच कमी मूल्य असलेले बसस्थानक यांची सांगड घालून विकासकाला प्रीमियम देण्याच्या प्रस्तावावरही परिवहन विभाग विचार करीत आहे.