मुंबई (Mumbai) : आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या मुंबईच्या धारावीचा पुनर्विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने अदानी समूहाला (Adani Group) अखेर मंजुरी दिली आहे. राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने याबाबतचा सरकारी निर्णय जारी केला.
पंतप्रधान अनुदान कार्यक्रमांतर्गत पहिला पुनर्विकास प्रकल्प 1987 मध्ये धारावीमध्ये हाती घेण्यात आला होता. 2004 मध्ये, धारावीला महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आले. त्यानंतर पाच वेळा टेंडर मागविण्यात आले होते. आगामी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कमीत कमी काही इमारती बांधल्या जातील या हेतूने राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. 47 एकर रेल्वेच्या जमिनीपैकी 40 एकर जमिनीवर पहिला प्रकल्प असण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. गृहनिर्माण खाते हाताळणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी त्यांचे सहकारी मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे पदभार सोपवण्याच्या एक दिवस आधी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.
2022 मध्ये धारावी प्रकल्पासाठी अदानीने 5,069 कोटी रुपयांची बोली लावली होती, जी सर्वाधिक होती. रियल्टी डेव्हलपर्स डीएलएफ लिमिटेड आणि श्री नमन डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड हे या टेंडरमध्ये प्रमुख स्पर्धक होते. राज्य मंत्रिमंडळाने डिसेंबर 2022 मध्ये अदानीला टेंडर देण्यास मान्यता दिली, परंतु शॉर्ट-सेलर हिंडेनबर्गच्या अदानी शेअर्सच्या अहवालावरून झालेल्या वादानंतर शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यास विलंब झाला. धारावीच्या 18% मालकीसोबतच, राज्य सरकारने रेल्वेच्या जमिनीसाठी 800 कोटी रुपये दिले. या एप्रिलपर्यंत आणखी 200 कोटी रुपये भरायचे होते. याशिवाय, रेल्वेला नफ्याचा हिस्सा म्हणून 2,800 कोटी रुपये दिले जातील आणि त्यांच्या कर्मचारी निवासस्थानाचा विनामूल्य पुनर्विकास केला जाईल. गृहनिर्माण विभागाला 300 कोटी रुपये कर्ज म्हणून देण्यास सांगण्यात आले होते, त्यापैकी 200 कोटी रुपये रेल्वेला आणि 100 कोटी रुपये स्पेशल व्हेईकल पर्पज (SPV) साठी इक्विटी म्हणून द्यायचे होते. ही रक्कम लवकरच दिली जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
अदानी समूहाने भारतातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी विकसित करण्यासाठी टेंडर जिंकल्यानंतर सुमारे आठ महिन्यांनी हा पहिला शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला आहे. राज्याच्या गृहनिर्माण विभागातील उच्चपदस्थांनी सांगितले की, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अदानी समूह सरकारचा भागीदार असेल, ज्यामध्ये किमान 3 अब्ज गुंतवणुकीचा समावेश आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य भागीदार म्हणून, कमाल बोलीदार (प्रामुख्याने) अदानी प्रॉपर्टीज प्रा. लि. नियुक्तीसाठी 5,069 कोटींचे टेंडर मंजूर केले जात आहे. गृहनिर्माण विभागाने या संदर्भात आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी स्पेशल पर्पज व्हेईकल (SPV) मॉडेल उभारण्यासाठी स्वीकृती पत्र देण्याचा निर्णय घेतला. तथापि, एसपीव्ही तयार होण्यापूर्वी, त्याला मुंबई महापालिका आणि नगरविकास विभागाच्या मंजुरीची आवश्यकता असेल.
सुरुवातीस, एसपीव्हीकडे 500 कोटींचा निधी असेल, ज्यामध्ये महाराष्ट्र सरकार 100 कोटींच्या गुंतवणुकीसाठी 20% हिस्सा धारण करेल आणि 400 कोटींच्या गुंतवणुकीसह उर्वरित कंपनीची मालकी अदानी प्रॉपर्टीजकडे असेल. सरकारने झोपडपट्टीतील पात्र मालक आणि पुनर्विकासासाठी एकूण संभाव्य बिल्ट-अप क्षेत्र निश्चित केल्यानंतर धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी विकास हक्क प्रमाणपत्रे हस्तांतरित करण्याच्या अटी व शर्तींवर राज्य आणि अदानी समूहाने करार केला आहे.
“दोन्ही पक्षांनी टीडीआर अटींच्या काही नवीन इंडेक्सेशनवर सहमती दर्शविली आहे, जेणेकरून मुंबई शहरातील इतर भागांचा व्यापार करण्यायोग्य/हस्तांतरणीयोग्य टीडीआर प्रमाणपत्रांच्या आधारे पुनर्विकास करण्याची लवचिकता मिळविण्याच्या दृष्टीने कॉर्पोरेशनलाही पुरेसा फायदा होईल,” असे सांगण्यात आले. अदानी समूह आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात एसपीव्हीची निर्मिती झाल्यानंतर सरकारने इरादा पत्र आणि त्यानंतर वाटपाचे पत्र दिल्यानंतर धारावी पुनर्विकासाची पायाभरणी सुरू होऊ शकते. “एसपीव्हीच्या निर्मितीनंतर, झोपडपट्टीच्या प्रस्तावित पुनर्विकासानंतर 590 एकर परिसरात निवासी सदनिका वाटप केलेल्या सर्व संभाव्य पात्र मालकांची ओळख पडताळण्यासाठी राज्य सरकार सर्वेक्षण करेल,” असेही सांगण्यात आले. प्रमाणीकरण सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पात्र मालकांचा एक भाग प्रारंभिक टप्प्यात धारावी झोपडपट्टीलगतच्या जमिनींवर बांधल्या जाणाऱ्या ट्रान्झिट इमारतींमध्ये स्थलांतरित केला जाऊ शकतो.