मुंबई (Mumbai) : 'डिजिटल की'ची चोरी झाल्याने हाफकीन बायोफार्माने सुमारे दिडशे कोटी रुपयांची टेंडर मंजुरीसाठी पुन्हा राज्य सरकारकडे पाठवली आहेत. ही सुमारे ६०० टेंडर्स आहेत. ऑगस्ट २०२२ मध्ये 'डिजिटल की'ची चोरी झाली. त्याचा फटका हाफकीनला बसला आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालय, रुग्णालयांना लागणाऱ्या उपकरणांच्या खरेदीसाठी ऑनलाईन प्रक्रिया राबवली जाते. त्यासाठी टेंडर प्रक्रियाही ऑनलाईन राबवली जाते. जे या प्रक्रियेत सहभागी होतात त्यांची डिजिटल स्वाक्षरी घेतली जाते. टेंडर भरणाऱ्या कंपन्यांच्या कागदपत्रांची सत्यता तपासण्यासाठी 'डिजिटल की'चा वापर केला जातो. याद्वारेच पुढील प्रक्रिया पारदर्शी राबवली जाते. अशा ह्या महत्त्वाच्या 'डिजिटल की'ची गेल्या वर्षी चोरी झाली. 'डिजिटल की' द्वारे टेंडर भरणाऱ्या कंपनीची मुदत संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे हाफकीनला प्रशासकीय मान्यतेसाठी ही प्रक्रिया पुन्हा राबवावी लागत आहे.
ही चोरी कोणी केली आहे. हाफकीनमधील कोणी अधिकाऱ्याने या चोरीसाठी मदत केली आहे का याचा पोलीस शोध घेत आहेत. याबाबत माहिती देताना हाफकीन बायोफार्मा उपकरण विभागाचे व्यवस्थापक डॉ. सुनील कुंडगे म्हणाले की, वैद्यकीय उपकरणांची मागणी सार्वजनिक रुग्णालये करत आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून ही मागणी आहे. यासाठी दीडशे कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. २०१९-२० आणि २०२०-२१ याची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. प्रशासकीय मान्यतेची मुदत संपल्यामुळे टेंडर रद्द झाली. आता ही टेंडर पुन्हा मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आली आहेत. 'डिजिटल की' चोरीची चौकशी सुरु आहे. असे प्रकार पुन्हा होऊ नये यासाठी बॅकअपचा पर्याय आहे. या पर्यायामुळे भविष्यातील प्रकार टाळता येतील.
मात्र 'डिजिटल की' चोरीचा आर्थिक फटका राज्य शासनाला बसणार आहे. कारण वैद्यकीय उपकरणांची मागणी दोन वर्षांपासून सरकारी रुग्णालये करत आहेत. या दोन वर्षात उपकरणांच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे त्याचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. तसेच ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी, अशी मागणी सरकारी रुग्णालये करत आहेत.