मुंबई (Mumbai) : देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात गृहनिर्माण विभागाच्या एका फाईलवर "मुख्यमंत्र्यांना अवगत केले आहे", असा शेरा मारल्यामुळे तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांचे मंत्रीपद गेले होते. याच धर्तीवर "मुख्यमंत्र्यांना अवगत केले आहे", असा शेरा मारुन राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क विभागातील (DGIPR) सुमारे ५०० कोटींहून अधिकचा जाहिरात घोटाळा उघडकीस आला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मान्यता न घेताच अनेक विभागांकडून प्रसिद्धीच्या टेंडर्सची खैरात करण्यात आली आहे. याचअनुषंगाने सामाजिक न्याय विभागाच्या जाहिरात घोटाळ्याप्रकरणी विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव व सहसचिव, माहिती व जनसंपर्कचे तत्कालीन महासंचालक व माजी संचालक यांच्यासह ८ उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश सरकारने दिले.
याप्रकरणी सध्या मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रधान सचिवपदी कार्यरत अतिरिक्त पोलिस महासंचालक ब्रिजेश सिंह, सामाजिक न्याय विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांच्यावर गंभीर अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे तर कर्तव्याचे पालन करण्यात कसूर करुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम ३ चा भंग केल्याचा ठपका सामाजिक न्याय विभागाचे विद्यमान सहसचिव दिनेश डिंगळे, अव्वर सचिव अनिल आहिरे, माहिती व जनसंपर्क विभागाचे माजी संचालक अजय अंबेकर, वरिष्ठ सहाय्यक संचालक ज्ञानोबा इगवे, सहाय्यक अधीक्षक विरेंद्र ठाकूर यांच्यावर ठेवला आहे.
२०१९ मध्ये विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला सामोरे जाताना विविध शासकीय विभागांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रचार प्रसिद्धी केली. तत्कालीन फडणवीस सरकारने ५ वर्षात घेतलेले निर्णय, केलेल्या कामांचा यात समावेश होता. माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या २१ जुलै २०१७ (क्रमांक :- मावज-२०१७/प्र.क्र.१५३/का.३४) तसेच दि. १ जून, २०१८ (क्रमांक : मावज-२०१७/प्र.क्र.१५३/३४) रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्य शासनांतर्गत विविध प्रशासकीय विभागांनी शासकीय योजनांची जाहिरात करण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडून माध्यम आराखडा तयार करुन घेण्याची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आलेली आहे. या शासन निर्णयानुसार काही मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी सन २०१९-२० च्या माध्यम आराखड्याशी संबंधित जाहिराती व योजनांच्या प्रसिध्दीची कामे नेमणूक केलेल्या संस्थेमार्फत पूर्ण केलेली आहेत.
मात्र, सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र. मावज- २०१७/प्र.क्र.१५३/३४, दि.०१.०६.२०१८ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार अशा माध्यम आराखड्यास मुख्यमंत्र्यांची मान्यता आवश्यक असते. परंतु, सरकारी निर्णयातील तरतुदीनुसार एकाही विभागाने २०१९-२० च्या माध्यम आराखड्यास मुख्यमंत्र्यांची पूर्व सहमती घेतलेली नाही. मुख्यमंत्र्यांची मान्यता डावलून राज्य शासनांतर्गत विविध प्रशासकीय विभागांनी सुमारे ५०० कोटींहून अधिकच्या जाहिरातींची टेंडर वितरीत केली आहेत. मान्यताच नसल्याने या विभागांनी जाहिरातीवर केलेल्या खर्चाची संबंधित संस्थेला अदा करावयाची सन २०१९-२० या कालावधीमधील माध्यम आराखड्याची बिले वित्त विभागाने रोखून धरली आहेत, अद्याप सुद्धा ही बिले प्रलंबित आहेत.
या प्रकरणी आता विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार सर्व संबंधित विभागांनी त्यांच्या २०१९-२० च्या माध्यम आराखड्याच्या प्रस्तावांना मुख्यमंत्र्यांची तातडीने कार्योत्तर मान्यता प्राप्त करुन घ्यावी. अशी मान्यता घेताना संबंधित विभागांनी त्यांचे प्रस्ताव मुख्य सचिव, विभागाचे मंत्री व उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांच्यामार्फत सादर करावेत. ही कार्यवाही कृपया तातडीने पूर्ण करावी, जेणेकरुन या प्रकरणी प्रलंबित असलेली आपल्या विभागाची संबंधित देयके अदा करणे शक्य होईल, असे आदेश माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या सचिव जयश्री भोज यांनी नुकतेच जारी केले आहेत. मुख्यमंत्र्यांची कार्योत्तर परवानगी घेऊन माहिती व जनसंपर्क विभागाने आता या सगळ्या घोटाळ्यावर पांघरूण घालण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत.
या ५०० कोटींहून अधिकच्या घोटाळ्यापैकी सामाजिक न्याय विभागातील ४४ कोटींचा एक हिमनग सध्या जोरदार चर्चेत आहे. सामाजिक न्याय विभागाने त्याकाळात ४४ कोटींच्या जाहिराती वितरीत केल्या होत्या. घोटाळा निदर्शनास येताच याप्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रस्तूत प्रकरणी सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेशिवाय कार्यवाही करण्यात आली आहे. सबब, सदर प्रकरणी आपल्या स्तरावर सविस्तर चौकशी करुन अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुख्य सचिवांना दिले होते हे आता उजेडात आले आहे. त्यानुसार सामाजिक न्याय विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव व सहसचिव, माहिती व जनसंपर्कचे तत्कालीन महासंचालक व माजी संचालकांसह ८ उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची चौकशी प्रस्तावित केली आहे.
सामाजिक न्याय विभागातील योजनांसाठी एकूण ४४ कोटी ७३ लाख रुपयांच्या जाहिरातीप्रकरणी गंभीर अनियमितता करुन अखिल भारतीय सेवा कायदा १९६८ मधील नियम ३चे उल्लंघन केल्याचा ठपका सध्या मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रधान सचिवपदी कार्यरत अतिरिक्त पोलीस महासंचालक ब्रिजेश सिंह आणि सामाजिक न्याय विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. तर कर्तव्याचे पालन करण्यात कसूर करुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम ३ चा भंग केल्याचा ठपका सामाजिक न्याय विभागाचे विद्यमान सहसचिव दिनेश डिंगळे, अव्वर सचिव अनिल आहिरे, माहिती व जनसंपर्क विभागाचे माजी संचालक अजय अंबेकर, वरिष्ठ सहाय्यक संचालक ज्ञानोबा इगवे, सहाय्यक अधीक्षक विरेंद्र ठाकूर यांच्यावर ठेवला आहे. विशेष म्हणजे, सामाजिक न्याय विभागाने जे धाडस केले तसे इतर कोणत्याही विभागाने केलेले नाही. उर्वरित सर्व शासकीय विभागांनी या मोठ्या घोटाळ्यावर पांघरूण घालण्याचे काम केले आहे.
