मुंबई (Mumbai) : राज्यातील बेरोजगार तरुणांचा रोष टाळण्यासाठी राज्य सरकारने कंत्राटी भरतीचा निर्णय मागे घेतला. मंत्री डॉ तानाजी सावंत यांच्या आरोग्य खात्यात मात्र लागोपाठ हजारो कोटींच्या सेवा ठेकेदारांमार्फत घेण्यासाठी राजरोसपणे टेंडर काढण्यात आली होती. यापैकी राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रांची यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्यासाठी काढलेले टेंडर अखेर रद्द करण्यात आले आहे. वार्षिक ६३८ कोटींचे हे टेंडर होते. याद्वारे ५ वर्षांसाठी सुमारे ३,२०० कोटी रुपये ठेकेदाराला दिले जाणार होते.
राज्यातील तब्बल अडीच हजार सरकारी रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रांची यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्यासाठी ठेकेदाराची सेवा घेण्यात येणार होती. ३० ऑक्टोबर रोजी हे टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले होते. या टेंडरमध्ये अनेक गैरप्रकार होते. हे टेंडर कुणालातरी खास फायदा पोहोचवण्यासाठी काढण्यात आल्याची शंका होती. 'टेंडरनामा'ने सर्वप्रथम अगदी सविस्तरपणे यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केले होते. पूर्वी जिल्हानिहाय विकेंद्रीत असलेल्या टेंडरचे एकत्रीकरण करून हे नवे टेंडर काढण्यात आले होते आणि पुन्हा कंत्राटदाराला उपकंत्राटदार नेमायची परवानगी दिली होती. मग एकत्रित टेंडर काढले कशाला? कुणातरी एकाचा फायदा करून देण्यासाठी? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला होता. कंत्राटदाराकडे किमान 2500 इतके मनुष्य बळ असावे आणि मागील 7 वर्षात किमान 100 कोटी रुपयांची कामे केली असावीत, ही टेंडरमधील अट संशयास्पद होती.
यापूर्वी जिल्हानिहाय टेंडर काढले जायचे आणि त्यांचे बजेटही आवश्यकतेनुसार ठेवण्यात यायचे, 2019-20 वर्षाच्या आसपास राज्यातील सर्व रुग्णालयांच्या यांत्रिक स्वच्छतेसाठी सुमारे 100 कोटी रुपये व्हायचे ती रक्कम या टेंडरनुसार वार्षिक 638.02 कोटी रुपये झाली होती. म्हणजे 5 वर्षांसाठी 3190.13 कोटी रुपये इतके झाले होते. म्हणजे मूळ खर्चात 6 पटीने वाढ करण्यात आली होती, शिवाय वार्षिक 5% दरवाढ देण्यात आली होती. वार्षिक टेंडर खर्चाच्या 10% मोबिलायझेशन अॅडव्हान्स देण्यात येणार होता. वास्तविक पाहता सेवा करारामध्ये आगाऊ रक्कम दिली जात नाही. कंत्राटदारावर ही मेहेरबानी करण्याचे कारण काय? 60% काम एल १ पात्र ठेकेदारास दिले जाणार होते आणि उर्वरित 40% एल १ दराशी जुळणार्‍या ठेकेदारांना दिले जाणार होते. हा काय प्रकार आहे? यावरून काम कुणाला दिले जाणार आहे हे आधीच ठरले असावे अशी शंका घ्यायला जागा होती.
कंत्राटदाराला 5 वर्षानंतरही मंजुरीच्या आधारे मुदतवाढ दिली जाणार आहे. असा कोण हा कंत्राटदार आहे की ज्याला भविष्यातील कामाची खात्री दिली जात आहे. रुग्णालयाच्या क्षेत्रफळानुसार किमान निश्चित मनुष्यबळ किती असावे, किती पुरुष आणि किती महिला असाव्यात, याचा उल्लेख टेंडरमध्ये नव्हता. प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये किती यंत्रसामग्री आणि उपकरणे असायला हवीत याचाही उल्लेख नव्हता. स्वयंरोजगार संस्था आणि बेरोजगारांना वाव दिलेला नाही, तसे केले तर स्थानिक पातळीवर अनेकाना रोजगार मिळेल. आता अचानक 5 वर्षांसाठी असलेले कंत्राट 3023-24 या वर्षासाठी करण्याचा शासन निर्णय आला आहे, या आर्थिक वर्षातील ९ महिने संपले आहेत. हा काय प्रकार आहे? हे सर्व कशासाठी चालले आहे.? हे टेंडर कुणातरी 'स्मार्ट' ठेकेदाराला फायदा पोहोचवण्यासाठी काढण्यात आले आहे हे उघड होते. यासंदर्भात खूपच गाजावाजा झाल्यामुळे अखेर सोमवारी १८ डिसेंबर २०२३ रोजी हे टेंडर रद्द करण्यात आले आहे.
त्याआधी या सर्व प्रकाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी आम आदमी पार्टीचे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे आणि विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांना दिलेल्या निवेदनात केली होती.
