मुंबई (Mumbai) : सुधारित हायब्रिड ॲन्युईटी योजनेत राज्यातील सहा हजार किलोमीटर रस्ते डांबरीकरण करण्यात येणार होते मात्र त्याऐवजी या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारित ३६ हजार ९६४ कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. योजनेअंतर्गत राज्य सरकारचा ३० टक्के तर ठेकेदाराचा ७० टक्के वित्तीय सहभाग राहणार आहे.
डांबरीकरणासाठी यापूर्वी दिलेल्या मान्यतेनुसार २८ हजार ५०० कोटी खर्च अपेक्षित होता. या नव्या निर्णयामुळे सुधारित हायब्रिड ॲन्युईटी योजनेत शासनाच्या सहभागाची रक्कम २५८९ कोटी इतकी वाढली असून एकूण शासन सहभागाची रक्कम ११ हजार ८९ कोटीस मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या सहभागाची रक्कम ५८७५ कोटी इतकी वाढली आहे. हे ६ हजार किलोमीटरचे रस्ते महामंडळाला १७.५ वर्षे कालावधीसाठी हस्तांतरीत करण्यात येतील. आधीच्या मंत्रिमंडळ निर्णयात सहा महिन्यांत बदल करण्याच्या या निर्णयामुळे या प्रकल्पाच्या खर्चात आठ हजार कोटींची वाढ होऊन ३७ हजार कोटींवर पोहोचला आहे.
राज्य सरकारने सुधारित हायब्रिड अॅन्युईटी योजनेंतर्गत २८ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च करून राज्यातील सहा हजार किलोमीटर लांबीच्या १४५ रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्याचा निर्णय फेब्रुवारी महिन्यात घेतला होता. महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या माध्यमातून रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येणार होती. मात्र आता या रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी अडीच वर्षे बांधकामासाठी तर पाच वर्षे दोषदायित्वाची जबाबदारी संबंधित ठेकेदारावरच देण्यात आली आहे. यासाठी राज्य सरकारचा ३० टक्के तर ठेकेदाराचा ७० टक्के वित्तीय सहभाग राहणार आहे. मंत्रिमंडळाने या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे प्रकल्पाच्या किमतीत वाढ झाली आ्हे. या नव्या निर्णयामुळे सुधारित हायब्रिड अॅन्युईटी योजनेत सरकारच्या सहभागाची रक्कम २५८९ कोटी इतकी वाढली असून एकूण सरकारच्या सहभागाची रक्कम ११ हजार ८९ कोटीस मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाचा खर्च पथकराच्या माध्यमातून वसूल करण्याची सूचना वित्त विभागाने महामंडळास केली असून त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल असे महामंडळाने स्पष्ट केले आहे.