मुंबई (Mumbai) : राज्याच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू असलेल्या मंत्रालयाला २०१२ मध्ये भीषण आग लागली होती, त्या दुर्घटनेनंतर मंत्रालयाच्या पुनर्विकासाची चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, मधल्या काळात हा प्रस्ताव थंडबस्त्यात पडला होता. आता तब्बल एका तपानंतर मंत्रालयाच्या पुनर्विकासाचे वेध लागले आहेत.
या अंतर्गत मंत्रालय, मंत्र्यांचे बंगले आणि त्या परिसराचा संपूर्ण कायापालट करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा डीपीआर तयार करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ग्लोबल टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. ऑस्ट्रेलिया किंवा यूएस बेस्ड आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच पुनर्विकासाचा आकर्षक आराखडा तयार करणाऱ्या कंपन्यांना विशेष बक्षीस जाहीर करण्यात आले आहे. या प्रकल्पात तब्बल ५५ हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा समावेश आहे. इच्छूक कंपन्या २६ ऑगस्टपर्यंत त्यांचा प्रस्ताव सादर करु शकणार आहेत.
राज्याचा गाडा मंत्रालयातून हाकला जातो. राज्य सरकारच्या विविध खात्यांचा कार्यभार याच इमारतीमधून चालतो. मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव, सचिव यांच्यापासून ते थेट सर्वसामान्यांची रोज ये- जा या इमारतमध्ये होत असते. राज्याच्या महत्त्वाच्या निर्णयांची याच इमारतीमधून प्रत्यक्षात अंमलबजावणी केली जाते. आता या मंत्रालयाचा कायापालट होणार आहे. मंत्रालयाची इमारत ६० वर्षे जुनी आहे. मंत्रालयाची मुख्य इमारत, विस्तारित इमारत तसेच आकाशवाणी, आमदार निवास, प्रशासकीय इमारत, मंत्र्यांचे बंगले, महात्मा गांधी गार्डन, शासकीय निवासस्थाने अशा सगळ्यांचाच पुनर्विकास यानिमित्ताने होणार आहे.
मंत्रालयाला २०१२ मध्ये भीषण आग लागली होती, त्या दुर्घटनेनंतर मंत्रालयाच्या पुनर्विकासाची चर्चा सुरू झाली होती. तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी मंत्रालय आणि आजूबाजूच्या परिसराच्या पुनर्विकासाची कल्पना मांडली होती. मात्र त्यानंतर प्रत्यक्षात काहीच घडले नव्हते. त्यानंतर २०१४ ला महायुतीचे तर २०१९ ला महाविकास आघाडीचे राज्यात सरकार आले. त्यादरम्यानही या पुनर्विकासाबाबत फारशा काही हालचाली झाल्या नाहीत. जुलै २०२२ मध्ये राज्यात एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या महायुतीचे सरकार आल्यानंतर या पुनर्विकासाच्या प्रस्तावाला वेग आला. बांधकाम विभागाने ५ ऑगस्टला यासंदर्भातील टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. त्यामुळे लवकरच मंत्रालय आणि परिसराचा कायापालट होण्याची चिन्हे आहेत. दरम्यान, फेब्रुवारीच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संपूर्ण विधानभवन परिसराचाही पुनर्विकास करण्याची घोषणा केली होती.