मुंबई (Mumbai) : कोरोना लॉकडाऊननंतर तीन वर्षे बंद असलेल्या मासिक आढावा बैठका पुन्हा सुरु करण्याची गड‌बड सध्या 'महानिर्मिती'मध्ये सुरु आहे. या बैठका म्हणजे जंगी रंगीत पार्ट्याच असतात. बैठकीला महानिर्मितीचे अतिउच्च, उच्च पदस्थ अधिकारी हजर असतात. यानिमित्ताने लाखो रुपयांची उधळण केली जाते. त्याशिवाय कामाचा खोळंबा होतो तो वेगळाच. याबाबत महानिर्मितीमध्ये सध्या उलट-सुलट चर्चाही रंगली आहे.
कोरोना लॉकडाऊनपूर्वी महानिर्मिती कंपनीमध्ये दर महिन्याला मासिक आढावा बैठक घेतली जात असे. यासाठी महानिर्मिती अंतर्गत वीज केंद्रांपैकी एका वीज केंद्राची दर महिन्याला निवड केली जात असे. मग या वीज केंद्रामध्ये त्या-त्या महिन्याची आढावा बैठक होत असे. या बैठकीला महानिर्मितीचे अतिउच्च, उच्च पदस्थ अधिकारी हजर असत. मुंबई मुख्यालयातील व्यवस्थापकीय संचालक, सर्व संचालक कार्यकारी संचालक, सर्व वीज केंद्रांचे प्रमुख, मुख्य अभियंते तसेच इतर लहान वीज केंद्रांचे प्रमुख हजर असतात. हा कार्यक्रम दोन ते तीन दिवस आयोजित असायचा. अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी येणार म्हटल्यावर त्यांच्या राहण्याची, खाण्या-पिण्याची सोय त्याच दर्जाची केली जात असे, याची सर्व तजवीज ज्या वीज केंद्रात आढावा बैठकीचे आयोजन केले असेल त्या वीज केंद्राचा प्रमुख करीत असे. उच्च पदस्थ अधिकारी, त्यांचे सहकारी व इतरांची राहण्याची सोय काही प्रमाणात गेस्ट हाऊस येथे असायची तर इतरांची सोय नजीकच्या मोठ्या हॉटेलमध्ये केली जात. या बैठका म्हणजे एक प्रकारच्या जंगी पार्ट्याच असायच्या खाणे, पिणे, तसेच गाण्याच्या मैफिली चालायच्या. याच्या रंजक कथा आजही महानिर्मितीमध्ये ऐकायला मिळतात.
आता इतका प्रचंड पैसा खर्च होणार असेल तर त्याची तरतूद कशी होत असेल असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. यासाठी काही प्रमाणात फंड मंजूर केला जातो, मात्र उर्वरित मोठा खर्च ठेकेदार व मर्जीतील लोकांकडून करून घेतला जातो. याची परतफेड म्हणून या लोकांना ठेके देण्याचे काम केले जाते. हा खर्च इथेच थांबत नाही. वरिष्ठ येणार म्हणून वीज केंद्र सुशोभीकरण, कॉलनी सुशोभीकरण असली कामे काढली जातात, यात ठेकेदारांची चंगळ होत असते. लाखोंचा पैसा खर्च केला जायचा, त्याची कागदोपत्री जुळणीही केली जायची. दरम्यान कोरोना लॉकडाऊननंतर हे सर्व प्रकार सक्तीने बंद झाले, या बैठका व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून घेण्यात येऊ लागल्या, ज्या ठिकाणी व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगची सोय नव्हती तेथे त्याची सोय करण्यात आली आहे. या माध्यमातून गेली तीन वर्षे मासिक आढावा बैठका पार पाडल्या जात होत्या, त्यातून हवा तो हेतू साधला जात होता.
मुख्यालयातील अधिकाऱ्यांना सर्व वीज केंद्रांशी संवाद साधता येत होता, सर्व कामे सुर‌ळीत चालली होती. ही माहितीची देवाण-घेवाण सुर‌ळीत सुरु होती. सर्व वीज केंद्र प्रमुख आप-आपल्या वीज केंद्रांमध्येच हजर असल्याने कामे खोळंबत नव्हती. यापूर्वी हे सर्व वीज केंद्र प्रमुख बैठकीला जात असल्याने दर महिन्यातील तीन ते चार दिवस आपल्या वीज केंद्रांपासून दूर असत. यामुळे कामे खोळंबली जात होती. व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठका घेतल्यामुळे मोठा खर्च आणि वेळेची बचत होत होती. मात्र, आता पुन्हा या आढावा बैठका सुरु करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. यावर होणारा लाखोंचा खर्च हा महानिर्मिती कंपनीचा म्हणजेच सामान्य जनतेच्या खिशातून उकळला जाणार आहे. याआधीच मोठ्या तोट्यात असणाऱ्या महानिर्मितीला आणखी खर्चात टाकण्यापेक्षा हा पैसा उपयुक्त कामांमध्ये वापरण्यात यावा, याबाबत उर्जामंत्री म्हणून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 'महानिर्मिती'ला आर्थिक शिस्त लावतात का याबाबत उत्सुकता आहे.
