मुंबई (Mumbai) : राज्याच्या अर्थ मंत्रालयाने नोकरभरतीवरील निर्बंध हटविले असून, आता सर्व सरकारी विभागांनी त्यांच्याकडील मंजूर व रिक्तपदांच्या आकृतीबंधास मान्यता घेऊन पदभरती सुरु करण्याची कार्यवाही सुरु केली आहे. सद्यस्थितीत सरकारच्या ३४ प्रमुख विभागांमध्ये दोन लाखांवर पदे रिक्त आहेत. एकूण रिक्त पदांच्या ५० टक्के पदांच्या वेतनावरील खर्चाची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या काळात राज्यात किमान लाखभर पदांसाठी मोठी मेगाभरतीची प्रक्रिया राबविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य सरकारी विभागांमध्ये मागील सहा वर्षांत मोठी पदभरती झालेली नाही. आता राज्याच्या गृह विभागात जवळपास १८ हजार, जलसंपदा विभागात १५ हजार, पशुसंवर्धन, कृषी, मराठी राजभाषा विभाग, महसूल, भूमीअभिलेख, पुरवठा विभाग, शिक्षण अशा विभागांमध्ये रिक्त पदांची संख्या वाढली आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात घोषित झालेली ६० हजार पदांची मेगाभरती अजूनही झालेली नाही. त्यामुळे बेरोजगार तरुण-तरुणींमध्ये तीव्र नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीवर वित्त विभागाने पदभरतीवरील सर्व निर्बंध उठविले असून आता सर्व विभागांनी त्यांच्याकडील मंजूर व रिक्तपदांच्या आकृतीबंधास मान्यता घेऊन पदभरती सुरु करण्याची कार्यवाही सुरु केली आहे.
आता एकूण रिक्तपदांच्या ५० टक्के पदभरती होईल, असे ग्राह्य धरून तेवढ्या रकमेची तरतूद केल्याचेही वित्त विभागाकडून सांगण्यात आले. आता आकृतीबंधास अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर ही पदभरती अपेक्षित आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांवर दरवर्षी एक लाख ३१ हजार कोटींचा तर ग्रॅच्युटी व पेन्शनवर दरवर्षी जवळपास ५६ हजार कोटींचा खर्च होतो.
राज्यातील सरकारी पदांची स्थिती
एकूण मंजूर पदे
११,५३,०४२
भरलेली पदे
८,७४,०४०
रिक्त पदांची संख्या
२,०६,३०३
वेतनावरील एकूण खर्च
१.३१ लाख कोटी