नागपुरात ५१ कोटींच्या टेंडरचा बार फुसका; भाजप पदाधिकारी हतबल

नागपूर (Nagpur) : दिवाळीनंतर (Diwali) कोट्यवधींचे टेंडर (Tender) काढून धमाका करण्याच्या विचारात असलेल्या नागपूर महापालिकेतील (Nagpur Municipal Corporation) भाजपच्या (BJP) पदाधिकाऱ्यांना विधान परिषदेची निवडणूक (Lagislative Council Election) जाहीर झाल्याने मोठा धक्का बसला आहे. ५१ कोटींचे टेंडर काढून महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारासाठी मोठी रसद उभी करण्याचे मनसुबे उधळल्याने भाजपचे कार्यकर्ते चांगलेच नाराज झाले आहेत.

महापालिकेचा कार्यकाळ फेब्रुवारी महिन्यात संपत आहे. कोरोनामुळे मागील वर्षी फारसे कामे करता आली नाही. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपच्या विरोधात शहरात नाराजीचे वातावरण आहे. ते दूर करण्यासाठी कोट्यवधींचे नियोजन भाजपने केले होते. दिवाळी संपताच ५१ कोटी रुपयांच्या विकास कामांचे टेंडर काढण्यात येणार होते. त्यासाठी सर्व जुळवाजुळव सुरू केली होती. अंतिम आराखडाही तयार करण्यात आला होता. मात्र कोणाच्याही ध्यानीमनी नसताना नागपूर विधान परिषदेची निवडणूक जाहीर झाली. त्याच क्षणी आचारसंहिताही लागू झाल्याने सर्वांचाच हिरमोड झाला आहे. १० डिसेंबरला विधान परिषदेसाठी मतदान होईल. १४ डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. त्यानंतरच आचार संहिता शिथिल होणार आहे. त्यापूर्वी आता एक कागदही महापालिकेच्या स्थायी समितीला हालविता येणार नाही. त्यानंतर महापालिका निवडणुकीचे वारे वाहू लागणार आहे. विधान परिषद आटोपताच महापालिकेची निवडणूक जाहीर झाल्यास भाजपला काहीच करता येणार नाही.

मागील दोन वर्षांपासून नागपूर महापालिकेची स्थायी समिती हातावर हात ठेवून बसली आहे. काहीच कमाई करता येत नसल्याने चांगलीच अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. पिंटू झलके स्थायी समितीचे अध्यक्ष होण्यापूर्वीच महापालिका आयुक्त म्हणून नागपूरमध्ये तुकाराम मुंढे दाखल झाले. त्यांनी महापालिकेची सूत्रे हाती घेताच सर्वच गोष्टींवर लगाम घालणे सुरू केले. स्थायी समितीकडून आलेल्या फाईल्स परत पाठवणे सुरू केले. आधी जुनी देऊ नंतर नव्या कामांना मंजुरी असा पवित्रा त्यांनी घेतला. त्यामुळे पदाधिकारी आणि मुंढे यांच्यात चांगलेच पंगे झाले.

सुमारे आठ महिने महापालिकेत हाच खेळ सुरू होता. मुंढेंची बदली झाल्यानंतर सर्वांनी निःश्वास सोडला. तोपर्यंत झलके यांचा कार्यकाळही संपून गेला. त्यानंतर स्थायी समितीचे सभापती प्रकाश भोयर यांनी हातात बॅट घेतली. त्यांनी घेतलेल्या काही वादग्रस्त निर्णयामुळे नवे आयुक्त राधाकृष्ण बी. यांनी हात आखडता घेतला. तीन लाखांच्या आतील कामे मंजूर करण्यास त्यांनी नकार दिला. अलीकडे महापालिका आयुक्त आणि भाजपचे पदाधिकारी यांचे संबंध सुरळीत झाले होते. यात काही मोठ्‍या नेत्यांना हस्तक्षेप करावा लागला होता. निवडणूक जवळ असल्याने अडवणुकीचे धोरण नको अशी विनंती त्यांच्याकडे करण्यात आली होती. त्यानंतर ५१ कोटींच्या निविदा काढण्याचे मनसुबे रचण्यात आले होते. आचार संहितेमुळे आता सर्वांचाच नाईलाज झाला आहे. पदाधिकाऱ्यांच्या गाड्याही काढून घेतल्या आहेत.