लातूर (Latur) : महापालिकेच्या (Latur Municipal Corporation) पाणी पुरवठा (Water Supply) विभागाने ब्लिचिंग खरेदीसाठीचे टेंडर (Tender) मंजुरीसाठीचा विषय स्थायी समितीच्या बैठकीत ठेवला होता. चार टक्के कमी दराचे टेंडर मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले होते. संबंधित कंत्राटदार (Contractor) ब्लिचिंग पावडर देणार की राख असे म्हणत हे टेंडर मंजुरीचा विषय या बैठकीत फेटाळून लावण्यात आले. तसेच मार्चमध्येच वर्षभराची ब्लिचिंग खरेदीसाठी टेंडर काढावेत, तोपर्यंत जुन्याच कंत्राटदारांकडून ब्लिचिंग खरेदी करावी, असा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.
स्थायी समितीचे सभापती ॲड. दीपक मठपती यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. यावेळी आयुक्त अमन मित्तल उपस्थित होते. शहरा पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी ब्लिचिंग पावडर ग्रेड १, आयएसआय मार्क पुरवठा करणेसाठी २०२१-२२ करीता वार्षिक दर ई टेंडर ऑगस्टमध्ये काढण्यात आल्या होत्या. यात सहा टेंडर महापालिकेला प्राप्त झाल्या. ३१ ऑगस्टला टेंडरचा प्रथम (तांत्रिक) लिफापा उघडण्यात आला होता. यात सहा पैकी चार टेंडर वैध असल्याने दुसरा आर्थिक लिफाफा तीन ऑगस्टला उघडण्यात आला. यात अंदाजपत्रकीय रक्कम ४९ लाख २८ हजार रुपये होती. यात परळी येथील राजेश केमिकल्सची ६१ लाख ६० हजार (२५ टक्के जास्तीचे), चाकूरच्या श्री स्वामी समर्थ केमिकल्सची ४७ लाख ३० हजार ८८० (चार टक्के कमीची), परळीच्या चिंतामणी केमिकॉर्पची ६२ लाख ५८ हजार ५६० (२७ टक्के जास्तीची), तर परळीच्याच माऊली कृषी सेवा केंद्राची ६३ लाख ६७ हजार १२० रुपयाची (२९ टक्के जास्तीची) टेंडर प्राप्त झाले होते. यात श्री स्वामी समर्थ केमिकल्सची चार टक्के कमीचे टेंडर मंजूर करावी म्हणून पाणी पुरवठा विभागाने हा विषय मंगळवारच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ठेवला होता.
या प्रस्तावाला काँग्रेसचे नगरसेवक अशोक गोविंदपूरकर, रविशंकर जाधव यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. यात नोव्हेंबरमध्ये टेंडरचा विषय आलाच कसा असे म्हणत त्यांनी अधिकाऱयांना धारेवर धरले. वर्षभराच्या खरेदीचा विषय मार्चमध्ये टेंडर काढूनच करावा अशी सूचना त्यांनी केली. या ब्लिचिंग पावडरच्या टेंडरमध्ये एक निविदा २९ टक्के जास्तीचे जाती तर एक टेंडर चार टक्केने कमीचे येते. यात दोन्हीत ३३ टक्केचा फरक आहे. त्यात कंत्राटदाराला दहा टक्के नफा हवा असतो. म्हणजेच कमी दरवाला महापालिकेला ब्लिचिंग ऐवजी राख देणार आहे का?, विभागाने रेट ॲनॅलेसिस का केले नाही असे म्हणत अधिकाऱयांना धारेवर धरले. त्यानंतर सभापती ॲड. मठपती यांनी हा विषय रद्द करीत जुन्या कंत्राटदाराकडूनच मुदतवाढ देवून मार्चपर्यंत ब्लिचिंग खरेदी करावी असा निर्णय दिला. त्यामुळे पाणी पुरवठा विभागाचा डाव उधळला गेला.