मुंबई (Mumbai) : मराठवाड्याला (Marathwada) हक्काचे पाणी मिळवून देणारी कृष्णा-भिमा (Krishna-Bhima River) स्थिरीकरण योजना कधी पूर्ण होणार याकडे दुष्काळी जनतेचे लक्ष लागले आहे. गेल्या ११ वर्षात योजनेचे फक्त ६० टक्केच काम पूर्ण झाले आहे, तर त्यावर आतापर्यंत २ हजार कोटी रुपये खर्च झाला आहे. योजना मात्र अद्याप अपूर्णच आहे.
मराठवाड्यात सतत पडणारा दुष्काळ संपला पाहिजे. या दुष्काळातून मराठवाड्याला मुक्त करण्यासाठी २००४ मध्ये कृष्णा-गोदावरी नदीमधील अतिरिक्त पाणी देता येतं का? याबाबत समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीचा अहवाल आणि तांत्रिक परवानगी पाणी वाटप लवाद करार हे सोपस्कार पार पाडून २००९ मध्ये आघाडी सरकारने कृष्णा खोरे-गोदावरी खोरे मधील ११५ टीएमसी पाण्यापैकी २१ टीएमसी पाणी उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यासाठी मंजूर केले. या कामासाठी ४८४५.०५ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला.
२१ टीएमसी पाण्यापैकी १९ टीएमसी उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी तर २ टीएमसी पाणी बीड जिल्ह्यासाठी देण्याचे ठरले होते. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात ७ टीएमसी तर उर्वरित १४ टीएमसी पाणी उपलब्ध झाल्यानंतर द्यायचे. उस्मानाबाद जिल्ह्याला ७ टीएमसी पाणी २ टप्प्यात देण्याचे ठरले आहे. तर, तिसऱ्या टप्प्यात बीड जिल्ह्याला पाणी देण्यात येणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात बारामती येथून निरा नदीवरुन पाणी भिमा-निरा स्थिरीकरण योजने अंतर्गत उजनी जलाशयात सोडायचे, जेवूर येथील बोगदाद्वारे परांडा तालुक्यातील सिना-कोळेगाव धरणात सोडायचे. सिना-कोळेगाव धरणातील पाणी कालव्याद्वारे भूम, परांडा, वाशी, कळंब, उस्मानाबाद या तालुक्यात ३.०८ टीएमसी पाणी द्यायचे तर दुसऱ्या टप्प्यात घाटणे येथून कॅनेलद्वारे तुळजापूर तालुक्यातील रामदरा तलावात पाणी सोडायचे प्रस्तावित आहे. तर तुळजापूर, लोहारा, उमरगा या तालुक्यात २.२४ टीएमसी पाणी मिळणार आहे.
गेली ११ वर्षे योजनेचे काम सुरु आहे. मात्र, या ११ वर्षात योजनेचे फक्त ६० टक्केच काम झाले असून जवळपास २ हजार कोटी रुपये या कामावर खर्च झाला आहे. योजना मात्र पूर्ण झालेली नाही. संथ गतीने काम होत असल्यामुळे २०२५ पर्यंत कृष्णेचे पाणी मराठवाड्याला मिळणे शक्य नाही शिवाय कामाचा खर्च देखील वाढला आहे, त्याची प्रशासकिय मान्यता मिळेपर्यंत किती वेळ जाईल हे सांगता येत नाही. मराठवाड्याचे हक्काचे पाणी मिळणार कधी? यासाठी आणखी किती काळ वाट पाहवी लागणार असा प्रश्न आहे.