कोल्हापूर (Kolhapur) : पूरबाधित, अतिवृष्‍टीबाधित ग्रामपंचायतींमध्ये रोगराई पसरू नये यासाठी महसूल व जिल्हा परिषदेच्या कार्यतत्‍पर अधिकाऱ्यांनी तत्‍काळ डास निर्मूलन किट खरेदीचे आदेश दिले. 93 लाखांची ही खरेदी टेंडर (Tender) प्रक्रिया टाळण्यासाठी दरपत्रकावर करण्यात आली. स्‍थानिक निधी लेखापरीक्षणातही या खरेदीवर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. एकूणच 93 लाखांच्या या खरेदीचा विषय जिल्हा परिषदेच्या आगामी सर्वसाधारण सभेत चांगलाच गाजण्याची शक्यता आहे.
तत्‍कालीन निवासी उपजिल्‍हाधिकाऱ्यांनी इको फ्रेंडली डास निर्मूलन अभियान राबवण्याचे आदेश दिले. तसेच संबंधित किटही जिल्हा खादी ग्रामोद्योग भारत सरकार सूक्ष्‍म लघु एवं उद्योग प्रमाणित कोल्हापूर जिल्हा खादी ग्रामोद्योग संघाकडून खरेदी करण्याबाबत सूचना केल्या. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने किटचा पुरवठा करण्यासाठी खादी ग्रामोद्योग संघाच्या मार्केटिंग ऑफिसरना पत्र दिले. त्यानुसार ग्रामोद्योग संघाने पुरवठा स्वीकारून त्याची देयके मात्र हेल्‍थ केअर इंडिया याच्या नावे देण्याची विनंती केली. म्‍हणजे कामाचे आदेश एकाला व पुरवठ्यानंतर बिले दुसऱ्याच्या नावे करण्याच्या प्रकारावर लेखा परीक्षणात ठपका ठेवला आहे.
तसेच मुळात अशा प्रकारचे किट पुरवण्याचा अधिकार ग्रामोद्योग संघाला आहे का, याचीही आता शहानिशा करण्याची मागणी होत आहे. नियमानुसार 3 लाखाच्‍याआतील खरेदी असेल तर ती दरपत्रकावर करता येते. मात्र, एकाच प्रकारची व 3 लाखांपेक्षा अधिकची म्‍हणजेच 93 लाखांची खरेदी असल्याने त्यासाठी टेंडर प्रक्रिया आवश्यक होती. मात्र तसे न करता कोणाचा तरी फायदा करण्यासाठी दरपत्रकावर खरेदी केल्याचा ठपकाही ठेवला आहे. सर्वांत महत्त्‍वाचे वित्त विभागाने सदरच्या साहित्याचा पुरवठा झाला आहे किंवा नाही, याची खातरजमा करून देयके आदा करणे आवश्यक हते. मात्र, अशी खातरजमा केली नसल्याचेही आढळले आहे.
पाच वर्षांत चांगल्या कामापेक्षा घोटाळेच अधिक झाले. मागील अधिकाऱ्यांनी केलेल्या पराक्रमाने जिल्हा परिषद बदनाम झाली असून, आता डास निर्मूलन किटचा घोटाळा उघड झाला आहे. या घोटाळ्यातील दोषींवर कारवाई करण्यास भाग पाडल्याशिवाय सदस्य स्‍वस्‍थ बसणार नाहीत.
- राजवर्धन निंबाळकर, विरोधी पक्षनेते
दुबार खर्च कशासाठी
आरोग्य विभागामार्फत बहुउददेशीय आरोग्य कर्मचारी, आरोग्य कर्मचारी यांच्यामार्फत डास निर्मुलन कार्यक्रम घेण्यात येतो. पूरग्रस्‍त गावात आरोग्य विभागाने डास निर्मुलन मोहिम राबवली होती. आरोग्य विभागानेही यावर खर्च केला आहे. असे असताना पुन्‍हा या डास निर्मुलन किट खरेदी करण्याचे कारण काय, असा प्रश्‍‍न उपस्‍थित होत आहे. तसेच ही मोहीम राबवलेल्या 310 ग्रामपंचायतींनी गावातील 70 ते 80 टक्‍के डास निर्मूलन झाल्याचा दावा केला आहे. मात्र यासाठी कोणते मोजमाप लावले, याचा कोणताही पुरावा दिलेला नाही.