मुंबई (Mumbai) : कल्याण डोंबिवली महापालिका (KDMC) प्रशासनाने कोविड सेंटरसाठी (Covid Center) ठेकेदारांबरोबर (Contractors) करारनामा करण्याचा केवळ 'उपचार' पार पाडत एकप्रकारे या ठेकेदार कंपन्यांना अनियमितता करण्याची आयती संधीच उपलब्ध करून दिल्याचे दिसते. या ठेकेदारांवर महापालिकेने तब्बल ५० कोटींची दौलतजादा केल्याचे समोर आले आहे.
कल्याण डोंबिवली महापालिकेने कोविड सेंटरसाठी आवश्यक सर्व पायाभूत सुविधा, वैद्यकीय उपकरणे, औषधे आणि रुग्णांना जेवण आदी सर्व बाबींचा पुरवठा केला होता. ठेकेदार (Contractor) कंपन्यांना केवळ डॉक्टर्स आणि पॅरामेडिकल स्टाफ पुरवठा करायचा होता, त्याचेच हे टेंडर (Tender) होते. टेंडरनुसार 'केडीएमसी'ने ठेकेदार कंपन्यांसमवेत करारनामा केलेला आहे. मात्र हा करारनामा म्हणजे केवळ औपचारिकता पूर्ण केल्याचे दिसून येते.
यानिमित्ताने महापालिका प्रशासनाने ठेकेदार कंपन्यांना अनियमितता करण्याची आयती संधीच उपलब्ध करून दिल्याचे दिसून येते. या ठेकेदारांवर महापालिकेने तब्बल ५० कोटींची दौलतजादा केली आहे. प्रशासन आणि ठेकेदार यांच्यातील संगनमतातून नागरिकांची कररुपी तिजोरी लूटण्याचाच हा एककलमी कार्यक्रम आहे, नागरिकांच्या भल्याच्या केवळ गप्पाच आहेत.
कोविड काळात विशेषत: एमएमआरमधील ठाणे, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई, पनवेल, मीरा भाईंदर, वसई विरार, भिवंडी, उल्हासनगर या महानगरपालिका व अंबरनाथ आणि कुळगाव बदलापूर या मोठ्या नगर परिषदांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता निदर्शनास आलेल्या आहेत. यापैकी 'केडीएमसी'तील अनागोंदीचे हे पुढचे प्रकरण...
कल्याण डोंबिवली महापालिकेने ७ कोविड सेंटर सुरू केली होती. ती दोन कंपन्या आणि एका डॉक्टरला चालवण्यासाठी दिली होती. मे. मॅजिकडील हेल्थ फॉर ऑल (1 रुपी क्लिनिक) - सावळाराम महाराज क्रीडा संकुल, पाटीदार भवन, रुक्मिणी प्लाझा कोविड सेंटर अशी तीन सेंटर चालवायला दिली होती. मे. ओम साई आरोग्य केअर प्रा. लि. - डोंबिवली जिमखाना, वसंतव्हॅली, आसरा फाऊंडेशन कोविड सेंटर ही तीन सेंटर चालवायला दिली होती. तर डॉ अमित गर्ग या वैद्यकीय व्यावसायिक व्यक्तीस आर्ट गॅलरी कोविड सेंटर हे एक सेंटर चालवायला दिले होते.
'केडीएमसी'ने कोविड सेंटरसाठी आवश्यक सर्व पायाभूत सुविधा, वैद्यकीय उपकरणे, औषधे आणि रुग्णांना जेवण आदी सर्व बाबींचा पुरवठा केला होता. ठेकेदार कंपन्यांना केवळ डॉक्टर्स आणि पॅरामेडिकल स्टाफ पुरवठा करायचा होता, त्याचेच हे टेंडर होते.
टेंडरनुसार 'केडीएमसी'ने ठेकेदार कंपन्यांसमवेत करारनामा केलेला आहे. हा करारनामा म्हणजे केवळ औपचारिकता पूर्ण केल्याचे दिसून येते. विशेषतः महापालिकेला कोविड सेंटर उभे करीत असताना त्यात रुग्ण संख्या हा महत्त्वाचा भाग असतो. सेंटरवर किती रुग्णांवर उपचार होणार आहेत, त्यानुसार ठेकेदार कंपनीने किती मनुष्यबळ पुरवायचे हे करारात निश्चित करण्यात येते. उदाहरणार्थ, २०० बेडच्या कोविड सेंटरसाठी १२ फिजिशियन, १२ अॅनेस्थिस्ट, २९ मेडिकल ऑफिसर, ७ आयुष मेडिकल ऑफिसर, हॉस्पिटल मॅनेजर २, स्टाफ नर्स एकूण ८०, एक्सरे तंत्रज्ञ ३, ईसीजी तंत्रज्ञ २, लॅब टेक्निशियन २, फार्मासिस्ट ४, स्टोअर पर्सन २, डाटा एंट्री ऑपरेटर ३, वॉर्ड बॉय २२ असे मनुष्यबळ ठरविण्यात येते.
टेंडरमध्येच या अटी शर्थी निश्चित केल्या जातात. उदाहरणार्थ, टेंडरनुसार २०० रुग्णांसाठी ठेकेदाराने आवश्यक ती सर्व वैद्यकीय यंत्रणा (डॉक्टर्स, पॅरामेडिकल स्टाफ इत्यादी) उभी करायची व या सर्व व्यवस्थेचा खर्च महानगर पालिकेने द्यायचा असे अपेक्षित असते.
एमडी मेडिसीन, एमडी चेस्ट अथवा डीएनबी यांनी दिवसातून किमान दोनदा रुग्ण तपासणी करावी तसेच दूरध्वनीवर २४ सेवा द्यावी या सुद्धा अटींचा समावेश केला जातो. अॅनेस्थिस्ट एमडी, डीए, डीएनबी यांची सेवा सुद्धा २४ बाय ७ अपेक्षित असते. त्याशिवाय बीएएमएस अथवा बीएचएमएस डॉक्टर्सना आयसीयू उपचाराचा किमान १ वर्षाचा अनुभव आवश्यक केला जातो.
तसेच टेंडरनुसार मनुष्यबळ पुरवठा झाला नाही तर ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाईची तरतूद टेंडरमध्येच केली जाते. मेडिकल तज्ज्ञांच्या अनुपस्थितीबाबत त्या दिवसाच्या बेडचे ५० टक्के बिल कपात केली जाईल, तसेच पॅरामेडिकल स्टाफबाबत २० टक्के कपात केली जाईल, आदी अटी व शर्थी निश्चित केल्या जातात.
मात्र, 'केडीएमसी' आणि उपरोक्त ठेकेदार कंपन्यांमध्ये झालेल्या करारनाम्यात अटी-शर्थींच्या बाबतीत कमालीची उदासीनता दिसून येते. महापालिकेने कोविड रुग्णांऐवजी ठेकेदारांच्या हिताला प्राधान्य दिल्याचे दिसते. महापालिकेने ठेकेदार कंपन्यांच्या डॉक्टर्सनी दिवसातून दोनदा कोविड रुग्णांची तपासणी करणे आणि डॉक्टर्स व इतर पॅरामेडिकल स्टाफने दिवसात ३ शिफ्टमध्ये काम करावे या २ अटींव्यतिरिक्त कोणत्याही महत्त्वपूर्ण अटींचा करारनाम्यात समावेश केलेला नाही.
महापालिका प्रशासनाने ठेकेदार कंपन्यांना अनियमितता करण्याची मोठी संधीच यानिमित्ताने उपलब्ध करून दिली होती. ठेकेदार कंपन्यांनी रुग्ण संख्येची माहिती द्यायची आणि त्यानुसार महापालिकेने भरमसाठ बिले काढायची. त्याबदल्यात ठेकेदारांनी किती मनुष्यबळ पुरवठा केला याची सत्य आणि अचूक खातरजमा करण्याची कुठलीच व्यवस्था महापालिकेने उभी केल्याचे दिसून येत नाही.
'केडीएमसी'ने कोविड सेंटर चालक ठेकेदारांवर सुमारे ५० कोटी रुपये दौलतजादा केले आहेत. त्यापैकी 'मॅजिकडील' या एकाच ठेकेदाराला तब्बल १८ कोटींचे बिल अदा केले आहे. प्रशासन आणि ठेकेदार यांच्यातील संगनमतातून नागरिकांची कररुपी तिजोरी लूटण्याचाच हा एककलमी कार्यक्रम असून, नागरिकांच्या भल्याच्या केवळ बाताच आहेत.
