नाशिक (Nashik) : राज्य सरकारने जलयुक्त शिवाय २.० योजना (Jalyukt Shivar 2.0) लागू करण्याची घोषणा केल्यानंतर या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील कामांची चौकशीही सैल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Mahavikas Aghadi - Devendra Fadnavis)
नव्या निर्णयानुसार तक्रारी असलेल्या कामांमध्ये एक लाख रुपयांच्या आत रक्कम असल्यास त्याची विभागीय चौकशी करून चौकशीअंती गरज भासल्यास फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने जलयुक्त शिवाय योजनेतील राज्यातील ९०० कामांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (ACB) चौकशी करण्याचा निर्णय अप्रत्यक्षरित्या गुंडाळला आहे.
लाचलुचपत विभागाकडून चौकशी सुरू असलेल्या या ९०० कामांमध्ये एक लाखांच्या आत रक्कम असलेल्या कामांचीच संख्या अधिक असल्याची चर्चा आहे. यामुळे या नव्या परिपत्रकामुळे महाविकास आघाडीने एसीबीकडून चौकशीचा निर्णय अप्रत्यक्षरित्या गुंडाळल्याचे मानले जात आहे.
राज्यात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना जलसंधारण विभागाने जलयुक्त शिवार योजना सुरू केली होती. या योजनेतून प्रस्तावित केलेल्या कामांपैकी ९८ टक्के म्हणजे सहा लाख ३३ हजार ८९६ कामे पूर्ण झाली होती. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात प्रथमच जलसंधारणची कामे एवढ्या मोठ्या संख्येने होऊन भूजल पातळीत वाढ होऊन शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा झाला होता. त्यामुळे तत्कालीन सरकारने त्याचीही जाहिरातही मोठ्याप्रमाणावर केली होती.
दरम्यान राज्यात सत्तांतर होऊन महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर कॅगनेही यावर ठपका ठेवला होता. यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने माजी सनदी अधिकारी विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली या योजनेच्या चौकशीबाबत अहवाल सादर करण्यासाठी समिती गठीत केली होती. या समितीने राज्य सरकारला सादर केलेल्या या अहवालानुसार जवळपास एक हजार कामांची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला होता.
त्यापैकी तब्बल ९०० कामांची अँटी करप्शन ब्युरोच्या माध्यमातून चौकशी करण्याची घोषणा केली होती. उर्वरित १०० कामांची विभागीय चौकशी करण्यास सप्टेंबर २०२१ मध्ये सुरवात झाली होती. या चौकशी करण्यामागे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना अडचणीत आणण्याचा सरकारचा हेतु असल्याचा आरोप भाजपतर्फे करण्यात आला होता.
दरम्यान त्या कामांबाबत चौकशी सुरू असतानाच राज्यात सत्तांतर झाले व बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होऊन देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले. या नव्या सरकारने डिसेंबरमध्ये जलयुक्त शिवार योजना २.० पुन्हा नव्याने राबवण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत जानेवारीमध्ये शासन निर्णय निर्गमित केला असतानाचा या आठवड्यात राज्य सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना एक परिपत्रक पाठवून जलयुक्त शिवार योजनेतील सर्व ६ लाख ३२ हजर ८९६ कामांची चौकशी करण्याची गरज नसल्याचे कळवले आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेतील ज्या कामांबाबत तक्रारी आहेत, अशा प्रकरणांमध्ये रक्कम एक लाखापेक्षा कमी असल्यास अशा प्रकरणांमध्ये दोषी आढळलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची तपासणीअंती विभागीय चौकशी करावी व चौकशीनंतर दोषी आढळल्यास आवश्‍यकतेनुसार फौजदारी कार्यवाहीबाबत निर्णय घ्यावा, असा मंत्रिमंडळाचा निर्णय असल्यामुळे आपल्या स्तरावर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.