छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : जलसंधारण विभागाकडून ० ते १०० हेक्टर योजनेच्या सर्वेक्षणासाठी शासन स्तरावरून सालाबादप्रमाणे कोट्यवधीचा निधी वितरीत करण्यात येतो. मात्र प्राप्त झालेल्या निधीचा विनियोग करताना विभागाकडून प्रचंड प्रमाणात अनियमितता करून संबंधित कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने जनतेच्या पैशाचा अपहार केला गेल्याचा आरोप छत्रपती संभाजीनगरातील एका अभियंत्याने केला आहे. सुनील कदम असे त्या अभियंत्याचे नाव आहे.
खासदार तथा केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या जिल्ह्यात मृद व जलसंधारण विभागाने हा प्रताप केल्याच्या कदम यांच्या तक्रारीनंतर एकच खळबळ उडाली आहे. राज्य सरकारच्या मृद व जलसंधारण विभागाने मराठवाड्यातील लातूर वगळता इतर जिल्ह्यांसाठी ५० कोटीचा निधी वितरीत केला आहे. त्यात जालनासह छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, नांदेड, हिंगोली, बीड, धाराशिव आदी जिल्ह्यातही अशाच प्रकारे तब्बल ५० कोटीला चुना लाऊन जनतेच्या पैशाचा चुराडा केल्याचे धक्कादायक वृत्त 'टेंडरनामा'च्या हाती कदम यांनी पुराव्यासह दिले आहे, त्याचा हा खास रिपोर्ट.
शून्य ते १०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या लघु सिंचन (जलसंधारण) प्रकल्पांच्या सर्व्हेक्षणाकरिता राज्य सरकारच्या वित्त विभागाच्या ४ एप्रिल २०२२, ८ फेब्रुवारी व १६ मार्च २०२३ च्या (क्रमांक अर्थसं - २०२२ प्र.क्र. ४३ / अर्थ -३ ) या एका परिपत्रकाचा आधार घेत (मागणी क्र.झेडएच - ३ ) लेखाशीर्ष २७०२९२०१ खाली सन २०२२ - २३ मध्ये मराठवाडा विभागासाठी मृद व जलसंधारण विभागाच्या प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी यांच्या १७ मार्च २०२३ च्या पत्रानुसार निधीची मागणी करण्यात आली होती. यासाठी मराठवाडा विभागेसाठी ५० कोटीचा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला होता.
सुधारित अंदाजपत्रकानुसार मागणी क्र. झेडएच - ३ मधील अन्य योजनांखाली होत असलेली बचत पुनर्विनियोजनाद्वारे सदर योजनेखाली उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव नियोजन व वित्त विभागाने मान्य केल्यानंतर राज्य सरकारच्या ज्ञापन, मृद व जलसंधारण विभागाने जलसंधारण कामांना गती देण्याचा निर्णय ३१ मार्च २०२३ रोजी घेतला होता. यात केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री तथा खा. रावसाहेब दानवे यांच्या जालना जिल्ह्यासाठी प्रादेशिक जलसंधारण अधिकाऱ्यांच्या मागणीनुसार सर्व्हेक्षण कामांच्या प्रलंबित कामांसाठी २ कोटी ४६ लाख ९४ हजार एवढा निधी वितरीत मंजुर करण्यात आला होता.
असा केला अटीशर्तींचा भंग
- जलसंधारण प्रकल्पांचे सर्व्हेक्षण करताना मानचित्रांचा आधार घेऊन तालुक्यातील यादी समोर ठेऊन गावे निवडली जातात. यामध्ये जलसाठा, जलस्त्रोत याची कुठलीही शहानिशा न करता अनावश्यक ठिकाणी सर्व्हेक्षण व अन्वेक्षणासाठी सोयीचे प्रकल्प निवडले गेले.
- सर्व्हेक्षण प्रकल्पाच्या अंदाजपत्रकास सक्षम स्तरावरून मान्यता न घेता परस्पर करारनामे करून कामे केली गेली.
- बहुतांश जिल्हा जलसंधारण अधिकारी तथा कार्यकारी अभियंता यांनी सर्व्हेक्षणाची कामे मजुर संस्थांच्या शिफारशीवर केली आहेत. प्रत्यक्षात मजुर संस्थांना कुठल्याही प्रकारचे सर्व्हेक्षण करण्याचे कौशल्य अवगत नसताना तरिही त्यांच्या शिफारशीवर कामे दाखवली गेली आहेत. ही अंत्यंत गंभीर बाब असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
- मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगार अभियंते उपलंब्ध असताना मृद व जलसंधारण विभाखाकडून ३३ कोट्याचे रेषो प्रमाण पाळले गेले नाही.
- सर्व्हेक्षण करताना कुठलेही स्थिरचिन्ह प्रत्यक्ष प्रकल्पातील कार्यस्थळी दिसून आले नाहीत.
- मोजमाप पुस्तिकेत नोंदवलेली परिणामे ही प्रत्यक्षात कार्यस्थळी जुळत नाहीत.
- सर्व्हक्षण अहवालातील शेड्युल बी. व कार्यारंभ आदेशाप्रमाणे सर्वेक्षण अहवालातील नमुद कागदपत्रांची पुर्तता जसे की, तलांक नकाशे, कुंटुरमॅप, काटछेद लंब, छेद नकाशे, जलसाठा नकाशे, गावनकाशा, वहन अंतर नकाशा, भुस्तर वर्गीकरण नकाशा, साॅफ्ट अथवा हार्ड काॅप्या इत्यादी सर्व माहिती मृद व जलसंधारण विभागाकडे एका अभियंत्याने माहिती अधिकारात मागितली आहे. मात्र गत चार महिन्यांसून त्याला उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत. याचाच अर्थ या कामांसदर्भात कुठलीही माहिती कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने कामे केली की, नाही असा संशय बळावत आहे.
- या प्रकरणी जालना जिल्ह्यातून प्रतिनिधीने कानोसा घेतला असता फक्त मोजमाप पुस्तिकेच्या आधारे बिले पारित करून मजूर संस्थांतील ठेकेदार व अधिकाऱ्यांनी आपापसात मिळून मलिदा वाटून घेतल्याची जालना जिल्ह्यात जोरदार चर्चा सुरू आहे.
काय आहेत तक्रारदाराचे आरोप
राज्य सरकारच्या मृद व जलसंधारण विभागाने या कामांच्या संदर्भात ३१ मार्च २०२३ रोजी काढलेल्या परिपत्रकात सर्व्हेक्षण कामांच्या मान्यता, कार्यारंभ आदेश, सर्व्हेक्षण अहवाल, नकाशे, क्षेत्र कार्यवृत्त इ. कागदपत्रे उपलब्ध असल्याची व सर्व कामे नियमानुसार झालेली असल्याची खातरजमा केली नाही.
- अन्वेक्षणा संदर्भातील आवश्यक बाबी (Trial Pit / Core Logging Report ) यांची पूर्तता आहे किंवा नाही याची खातरजमा केली नाही.
- मोजमाप पुस्तिकेतील नोंदी तपासून मागणी केलेली रक्कम वाजवी असल्याची तसेच संबंधित कामांना दुबार निधीचे वितरण होत नसल्याची खातरजमा करून घेण्यात आली नाही.
- मंजुर किमतीपेक्षा जास्तीची रक्कम वितरीत केली गेली.
- या कामात मृद व जलसंधारण विभागाने प्रसिध्द केलेल्या परिपत्रकातील निर्णयांची पायमल्ली करून दोन कोटी ४६ लाख ९४ हजाराचा अपहार झाल्याचा तक्रारदाराचा आरोप आहे. याचबरोबर २०२२ - २३ मध्ये मराठवाड्यातील लातूर वगळता इतर सात जिल्ह्यात ५० कोटींची याच पध्दतीने बोगस बिले काढल्याचा सक्षम पुरावा असल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे. यात देखील त्या त्या विभागातील मृद व जलसंधारण अधिकाऱ्यांनी परस्पर बोगस मजुर संस्थांच्या नावे करारनामे करून बिले काढल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
असा होतो घोटाळा
जलसंधारण विभागातील विविध प्रकल्पातील एका कामाच्या सर्व्हेक्षणासाठी अंदाजे तीन ते चार लाख रुपये खर्च येतो. यात हजारो कामांची यादी असते. जलसंधारण विभागाच्या महामंडळाकडून अनेक सिंचन योजनांना मंजुरी दिल्या जातात. तरीही जलसंधारण महामंडळाकडून सादर केलेल्या प्रस्तावांची व प्रस्तावित सर्व्हेक्षणांसाठी प्रस्तावित केलेल्या कामांची व प्रशासकीय मान्यता सादर केलेल्या कामांचा कुठलाही मेळ लागत नाही.
सर्व्हेक्षणासाठी प्रस्तावित केलेल्या कामांचे भुस्तर जमिनींपासून सहा मीटर जास्त अंतरावर दाखवले जातात. प्रत्यक्षात प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात साडेतीन मीटर अंतरावर दाखवत अंदाजपत्रके केली जातात. हा खूप मोठा विरोधाभास अशा कामातून दिसून येतो. यातुन 'आंधळ दळतंय अन् कुत्र पीठ खातंय' या म्हणीचा प्रत्यय येतोय. याकामांची प्रतिनिधीने तक्रारदार सोबत काही कागदीपुराव्यांसह स्पाॅटपंचनामा केला असता प्रस्तावित प्रकल्पातून होणारे सिंचनाचे लाभ, क्षेत्र नकाशे व नकाशात दाखवलेले क्षेत्र व प्रत्यक्षात मोजमाप पुस्तिकेत दाखवलेल्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात तफावत दिसून आली.
सरकारी धोरणानुसार कोल्हापुरी व द्वारयुक्त बंधाऱ्याची कामे ही सेकंड ऑर्डरमध्ये घेतली जावीत, अशा स्पष्ट सूचना असताना प्रत्यक्षात पहिल्या व दुसऱ्या ऑर्डरमध्ये प्रकल्प प्रस्तावित करून बांधली आहेत. ज्यामध्ये सर्व्हेक्षणापासून प्रत्यक्ष बांधकामावर झालेला खर्च वाया गेला आहे.
बसस्थानकावर पाकीट मार चुकीने पकडला गेला तर त्यास जमाव जबरदस्त चोप देतो. भले ही त्या पाकीटात पैसे असो किंवा नसो. तर जलसंधारण विभागाच्या अधिकारी व कंत्राटदारांनी संगनमताने जनतेच्या जवळपास ५० कोटी रकमेवर दरोडा टाकून फसवणूक केली आहे, अशा अधिकाऱ्यांना कशाप्रकारे शिक्षा केली पाहीजे असा सवाल तक्रारदाराने मुख्यमंत्र्यांसह जलसंधारण मंत्री व संबंधित विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांना केला आहे.
काय म्हणतात तक्रारदार
एकट्या जुलै महिन्यात मराठवाड्यात १०५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यापैकी सर्वात जास्त आत्महत्या बीड जिल्ह्यात झाल्या असून यामध्ये सिंचनाच्या अभावामुळे नापिकी झाल्याने शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले आहे. सदरील झालेल्या आत्महत्यास अधिकाऱ्यांना जबाबदार का धरण्यात येऊ नये, तसेच संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदविण्यात यावा, अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
या उपायाकडे दुर्लक्ष
लघु व सर्वसाधारण बंधाऱ्यांचे सर्व्हेक्षणात कोट्यवधीचा निधी वाया घालण्यापेक्षा १० टीसीएम क्षमतेचे विकेंद्रीत जलसाठे बांधण्याचा निर्णय घेतला असता तर इतक्या पैशात पाच हजार बंधारे बांधले गेले असते. मराठवाड्याच्या भुजल पातळीत वाढ होऊन शेतकर्यांचे जीवन सुखी झाले असते.
मजुर संस्था कशासाठी
मुळात शासन स्तरावर सर्व्हेक्षणासाठी व सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी मृद व जलसंधारण विभागाने विभागवार प्रकल्प सल्लागार समित्यांच्या नियुक्त्या केल्या होत्या. त्यांना दिलेल्या कार्यारंभ आदेशात बंधार्यांचे सर्व्हेक्षण करणे, अन्वेक्षण करणे, अहवाल तयार करणे, झालेल्या कामांची गुणवत्ता तपासणे याकामांची जबाबदारी त्यांचीच असते. या कामासाठी त्यांना प्रकल्पाच्या एकूण रकमेतून दोन टक्के रक्कम अदा केली जाते. तरीही याकामांच्या सर्व्हेक्षण आणि अन्वेक्षणासाठी मजूर संस्थांची का निवड केली गेली हा संशोधनाचा विषय आहे.
