मुंबई (Mumbai) : राज्यातील वीज टंचाईचा गैरफायदा उचलण्यासाठी आणि कोळसा टंचाईचे कारण देत अदानी, जिंदालसारख्या खाजगी वीज कंपन्यांनी विदेशातून 40 हजार प्रति टन या दराने कोळसा आयात केला आहे. वास्तविक या कोळशाचा दर 4 हजार रुपये प्रति टन आहे. हा महाग कोळसा आयात करतांना या कंपन्यांनी महावितरणची परवानगी घेतली होती का, असा प्रश्न महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस राजेश शर्मा यांनी उपस्थित केला आहे. या महाग कोळशापासून तयार होणाऱ्या विजेचा दर महाग असेल आणि त्याचा भुर्दंड सामान्य वीज ग्राहकाच्या खिशाला बसेल याकडे शर्मा यांनी लक्ष वेधले आहे.
राज्यातील सध्याच्या वीज संकटाला खाजगी वीज कंपन्याही तितक्याच जबाबदार आहेत. महावितरणशी झालेल्या करारानुसार त्यांनी वीजेचा योग्य पुरवठा केलेला नाही, असा दावा शर्मा यांनी केला आहे. राज्यातील वीज संकटासंदर्भात राजेश शर्मा यांनी ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत व वीज नियामक मंडळास पत्र पाठवले आहे.
कोळसा टंचाईचे कारण पुढे करून खाजगी वीज कंपन्या ग्राहकांची लूट करत आहेत. तसेच महावितरण व खाजगी वीज कंपन्या यांच्यात वीज पुरवठ्यासंदर्भात झालेल्या कराराचे उल्लंघन केले जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. महावितरणशी झालेल्या करारानुसार अदानी, टाटा, जिंदाल या खाजगी वीज कंपन्या पुरेसा वीज पुरवठा करू शकल्या नाहीत.
महावितरणचा या खाजगी कंपन्यांशी पीपीए (Power Purchase Agreement – PPA) तत्वावर करार झालेला असतानाही कोळशाचा पुरवठा नसल्याचे कारण देत या कंपन्यांनी महावितरणला वीज पुरवठा केला नाही. या कंपन्यांनी कराराचा भंग केल्याने त्यांच्यावर कारवाई करावी, तसेच त्यांच्याकडून नुकसान भरपाई वसूल करावी, अशी मागणी शर्मा यांनी केली आहे.
महाग कोळसा आयात करण्यापूर्वी या खाजगी कंपन्यांनी महावितरणची परवानगी घेतली होती का? महावितरण व खाजगी कंपन्यामध्ये झालेल्या कराराचे पालन केले गेले आहे का? कोळसा टंचाईचे नेमके कारण काय, याचा खुलासा झाला पाहिजे व महाग कोळसा आयात करून ग्राहकांच्या माथी त्याचा खर्च लादला जाणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी, अशी मागणी राजेश शर्मा यांनी ऊर्जामंत्री व नियामक मंडळास केली आहे.