मुंबई (Mumbai) : मंत्री डॉ. तानाजी सावंत (Tanaji Sawant) यांच्या अखत्यारीतील आरोग्य विभागाने वादग्रस्त निर्णयांचा सपाटा सुरुच ठेवला आहे. विभागाने हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स लि. (HAL) कंपनीकडून कोणतीही टेंडर प्रक्रिया न राबवता कोट्यवधी रुपयांची 'हेल्थ एटीएम' यंत्रे खरेदी केल्याचे उजेडात आले आहे. कंपनीच्या उपकरणांची जीईएम पोर्टलवरील खरेदी किंमत तसेच कंपनीने दिलेल्या कोटेशनहून अधिक दरात ही यंत्रे खरेदी केल्याचे दिसून येते. यात राज्याच्या उद्योग विभागाने घालून दिलेल्या खरेदी विषयक नियमांची उघड पायमल्ली करण्यात आली आहे. तसेच केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या टेंडरबाबतच्या निर्देशांचेही स्पष्टपणे उल्लंघन करण्यात आले आहे. तरी सुद्धा विभागाने खनिकर्म विभागाकडील राखीव निधीतून शिताफीने चालू आर्थिक वर्षात आणखी सुमारे १०० कोटी रुपयांची ही यंत्रे खरेदीचा घाट घातला आहे. यानिमित्ताने आरोग्य विभागाने अत्यंत घातक पायंडा पाडल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
हिंदुस्तान अँटिबायोटिक्स लि., पुणे संस्थेने तयार केलेल्या 'हेल्थ एटीएम' (Health ATM) या उपकरणाद्वारे २३ प्रकारच्या आरोग्य तपासण्या केल्या जातात व रुग्णाच्या तपासणीचा अहवाल या उपकरणामध्ये जतन करून ठेवला जातो असा दावा केला आहे. एन.टी.हंचाटे, राज्य प्रमुख, हिदुस्थान अँटिबायोटिक्स लि. (HAL) या पिंपरी-चिंचवडस्थित संस्थेने २८/११/२०२२ रोजीच्या पत्राने मंत्री तानाजी सावंत यांना यंत्रसामुग्री खरेदीचा प्रस्ताव दिला. त्यानंतर "मंत्री सावंत यांनी पत्राद्वारे आणि त्यांच्या कार्यालयाने दूरध्वनीवर दिलेल्या निर्देशानुसार" आरोग्य विभागाने पुढील हालचाली केल्याचे कागदोपत्री दिसते. हे उपकरण फिरत्या दवाखान्याप्रमाणे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ने-आण करण्याकरीता सोयीस्कर असल्याने ग्रामीण भागातील जनतेला जलद गतीने आरोग्य सुविधा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने मंत्री सावंत यांनी राज्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये नमूद पुरवठादार कंपनीची HAL Cloud Clinic (HCC) - Health ATM यंत्रे उपलब्ध करण्याचे निर्देश विभागास दिले. त्यानुसार आरोग्य आयुक्तालयाने जलदगती पत्रव्यवहार करुन सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद कार्यालयांकडून प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकरीता HAL Cloud Clinic (HCC) - Health ATM ची आवश्यकता आहे त्यांची मागणी कळविण्यास सांगितले. त्यानुसार राज्यातील ३४ जिल्हा परिषद कार्यालयांकडून आलेल्या मागणीनुसार १५०४ प्रा.आ. केंद्रांकरीता या यंत्राचा पुरवठा करण्याचे प्रस्तावित आहे.
तत्पूर्वी आरोग्य विभागाने यासंदर्भातील आवश्यक उपकरणे/सेवा बाहयस्त्रोताद्वारे अगोदरच खरेदी केलेली आहे असे स्पष्ट पत्र दि.०६ डिसेंबर २०२२ रोजी सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना दिले होते. तरीही जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी अगोदरपासून सेवा व वैद्यकीय उपकरणे असतांना देखील हेल्थ एटीएमसाठी मागणी नोंदवली आहे. सध्यस्थितीत खनिकर्म विभागाकडील गेल्या आर्थिक वर्षातील राखीव निधीतून सुमारे १५० यंत्रे खरेदी करण्यात आली असून यावर सुमारे १० कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. तसेच या आर्थिक वर्षात उर्वरित सुमारे १३५० यंत्रांची खरेदी करण्याचा घाट घातला आहे. त्यावर सुमारे १०० कोटींचा चुराडा केला जाणार आहे. सध्या युद्ध पातळीवर ही कार्यवाही सुरु आहे. शासकीय स्तरावर खरेदीसाठी काही नियम आहेत. एखाद्या संस्थेने प्रस्ताव दिला म्हणून खरेदी करता येत नाही. कोणत्याही वस्तू वा सेवेची जाहिरातीद्वारे टेंडर प्रक्रियेतून स्पर्धात्मक किंमतीत खरेदी केली जाते. उद्योग, उर्जा, कामगार विभागाने ०१/१२/२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार खरेदीचे धोरण निश्चित केले आहे. तसेच केंद्रीय दक्षता आयोगाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिलेली आहेत. त्यानुसार ही खरेदी होणे अपेक्षित आहे. मात्र, आरोग्य विभागाने विहीत प्रक्रियेला बगल देऊन खनिकर्म विभागाच्या निधीतून बेकायदेशीरपणे ही खरेदी केल्याचे दिसून येते.
खनिकर्म विभागाकडे खाणबाधित तसेच आदिवासी विभागातील मुलभूत सोयी सुविधांसाठी मोठा निधी शिल्लक आहे. त्यावर डोळा ठेवून आरोग्य विभागाने यासाठी खनिकर्म विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे निधीसाठी विनंती केली. या विनंतीला तातडीने प्रतिसाद देत खनिकर्म विभागाने दि. २६.११.२०२२ च्या शासन निर्णयाद्वारे खाणबाधित क्षेत्रातील जनतेसाठी आरोग्य सुविधा ही उच्च प्राथमिक बाब म्हणून आरोग्य विभागास प्राधान्याने निधी उपलब्ध करुन दिला. या योजनेत आता उर्वरित महाराष्ट्रालाही घुसडण्यात आले आहे. यात आरोग्य विभागातील जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि खनिकर्म विभागातील जिल्हा खनिकर्म अधिकारी व ठेकेदार संस्थेने संगनमताने कुठलीही विहित खरेदी प्रक्रिया राबविली नसल्याचे दिसून येते. यंत्रसामुग्रीची बाजारातील किंमतीची शहानिशा न करता अधिकच्या दराने खरेदी करण्यात आली. कंपनीने दि. ०२/०१/२०२३ रोजी आरोग्य विभागास दिलेल्या कोटेशनमध्ये एका यंत्राची किंमत करांसह सुमारे ५ लाख ३७ हजार रुपये दर्शविली आहे. जीईएम पोर्टलवर या यंत्राची किंमत सुमारे ४ लाख ४८ हजार रुपये इतकी आहे. हेच यंत्र आरोग्य विभागाने प्रत्येकी सुमारे ६ लाख १० हजार रुपये दराने खरेदी केले आहे.
तसेच यंत्राचे शासनाने अथवा आरोग्य संचालनालयाने तांत्रिक मान्यता मूल्य निश्वित केलेले नाही. यंत्राला उपयोगिता प्रमाणपत्रे तसेच वैद्यकीय उपकरण म्हणून शासकीय यंत्रणेची कुठलीही प्रमाणपत्रे नाहीत. शिवाय खनिकर्म विभागाने खरेदी प्रक्रियेबाबत कोणतीही शहानिशा अथवा तपासणी न करता देयके अदा करण्यास मंजुरी दिल्याचे दिसून येते. त्यामुळे नंदुरबार, भंडारा, रत्नागिरी, वाशिम, गोंदिया, हिंगोली, नांदेड, सांगली या जिल्ह्यांचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी व हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स लि. (HAL) या संस्थेने संगनमताने कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केला असून या प्रकाराची सखोल चौकशी करून संस्थेस काळ्या यादीत टाकावे तसेच दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे.
